मुलुकले करिब तीन दर्जन कानुन र नीतिहरूको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ।
राज्यले बनाउनुपर्ने नीति कानुन समयमा बन्दैनन्। नबन्नुपर्ने चाहिँ बनेका छन् र बन्नु पर्नेले प्राथमिकता पाएनन्। नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयनमा गएनन्। यी आरोप र आलोचना सरकारले लामो समयदेखि खेप्दै आएको छ। नीति कानुनहरू नै नबनाए पनि त व्यवस्था चलिहाल्छ, किन बनाउनुप र्यो भन्ने नैराश्यका स्वर पनि गुञ्जिन थालेका छन्। के उसो भए नीति संरचना नभए पनि हुन्छ त ? यस्ता प्रश्नहरू लामो समयसम्म अनुत्तरित हुन दिनुहुँदैन।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आफूहरूले राम्ररी काम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण बन्नुपर्ने नीति कानुन नबनेर हो भन्दै आएका छन्। पहिलो कार्यकाल साझा तथा मार्गदर्शक कानुनको अभावमा गुज्रिएको र दोस्रो कार्यकालमा त्यो अभाव पूरा हुने अपेक्षा र आग्रह उनीहरूको छ। संघीय संविधान जारी हुनेबित्तिकै धेरै कानुन बन्नुपर्ने थियो। संविधानको धारा ३०४ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने तर संविधानसँग बाझिएका कानुन संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य भनेको छ। यसको आशय संविधान कार्यान्वयन हुन आवश्यक हुने कानुन निर्माण वा संशोधन जे गर्नुपर्छ गर्नु भन्ने निर्देश हो।
केही कानुन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू निर्वाचित हुनुअघि नै बनिसक्नुु पर्ने प्रकृतिका थिए। किनभने निर्वाचित संस्थाहरू पदबहाली गरेका दिनदेखि नै काम गर्न कानुन चाहिएको थियो। जसका लागि संविधान जारी भएपछि पनि साविक संविधानसभालाई निरन्तरता दिई व्यवस्थापिका–संसद्का रूपमा कार्य गर्न तोकिएको थियो। अत्यावश्यक ३६ वटा कानुन २०७५ फागुन २० गतेसम्म तर्जुमा गरिसक्ने गरी प्रक्रियाको नेतृत्व लिन सचिवहरूलाई निर्देशन भएको थियो। धेरैजसो सचिवले सुम्पिएको काम पूरा गरे पनि ती कानुन अहिलेसम्म बनेका छैनन्। परिणामतः शासकीय तहहरूको काममा अन्यौल छ।
निजामती सेवा ऐनको विधेयक लामो संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी पुुनः कार्यकारीमा फर्किएर फेरि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ। गुठी ऐनको विधेयक पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरी फर्कियो। शिक्षा कानुनहरूले संसद्मा प्रवेश पाउन नै लामो समय व्यतित गर्नु परिरहेको छ। यही हालत जग्गा प्राप्ति ऐन, उच्च शिक्षा र सीप शिक्षा ऐन, एकीकृत भूमि ऐनहरूको छ। एकात्मक राज्यप्रणालीका कानुन तथा नीतिलाई राज्य प्रणाली परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गर्नु आवश्यक थियो। कार्यप्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्न नीति र बाध्यात्मक बनाउन कानुन अनिवार्य शर्त हो। कार्यपद्धति संस्थागत गर्ने सार्वभौमशक्ति वरण गर्ने भएकाले नीति÷कानुनले राजकीय व्यवस्थामा महत्व पाएका हुन्छन्।
संविधानको धारा ५६ ले मुलुकलाई शासकीय तहमा वर्गीकरण गरी धारा ५७ अनुसार कार्यजिम्मेवारी सुम्पिएको छ। धारा २८५ ले शासकीय तहलाई चाहिने प्रशासकीय संयन्त्रको उल्लेख गरेको छ। धारा २३२ ले शासकीय तहहरूबीच रहने अन्तरसम्बन्ध देखाएको छ। निजामती सेवा ऐन नबनेको अवस्थामा धारा २८५ अनुसारका प्रशासकीय प्रणाली निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। प्रकृति र महत्वको आधारमा यो कानुन पहिल्यै बन्नुुपथ्र्यो र संघीय निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई मार्गदर्शन गर्नुपथ्र्यो। प्रशासकीय प्रणाली तदर्थ र संक्रमणमा रहँदा योजना, सेवा र नीति व्यवस्थापन तदर्थका स्थितिमा छन्।
धारा २९० मा ‘गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउने छ। गुठीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुनलाग्दा पनि गुठी ऐन बनेको छैन। यसको सीधा अर्थ गुठीको परम्परागत मूर्त–अमूर्त मान्यता र संस्कृति कायम गर्न र गुठीमा आश्रित ठूलो जनसमुदायको अधिकार व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
धेरैजसो सचिवले सुम्पिएको काम पूरा गरे पनि ती कानुन अहिलेसम्म बनेका छैनन्। परिणामतः शासकीय तहको काममा अन्यौलता छ।
संविधानका अनुसूचीमा संघको कार्यक्षेत्रमा भूमि नीति, प्रदेशकोमा भूमि व्यवस्थापन र स्थानीयकोमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण उल्लेख छ। धारा २९० ले स्पष्ट भनिएको विषयमा धारा ५७ का अनुसूचीले गरेको व्यवस्थाले केही अन्यौल सिर्जना गर्नसक्छ। यसका लागि धारा २९०, ५७ र २३२ लाई एकै विहंगम दृष्टिले हेरेर समाधानको बाटो खोल्न ढिला भएको छ। संवैधानिक आशय, गुठीको स्थापित मान्यता, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का प्रावधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको सापेक्षमा कानुन तर्जुमा तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था छ।
शिक्षा ऐन समयमा नआउँदा शैक्षिक समस्या जेलिएर विकराल बन्दै छन्। एकात्मक र अनुुदार राज्य व्यवस्थामा तर्जुमा भएको शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। संघीय तहको कार्यजिम्मेवारी, शैक्षिक संरचनाको प्रशासन, शिक्षा नीतिको व्यवस्थापन र शैक्षिक परिवेशका कारण गतावधिक भइसकेको कानुनले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गरेको छैन। विद्यालय शिक्षा ऐनजस्तै गरी एकीकृत उच्च शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ। एकै विषयमा धेरै कानुन बनाएर सामाजिक अपेक्षा र राज्य इच्छालाई खण्डीकृत गर्दा हानी पुुग्ने राष्ट्रलाई हो। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। करिब तीन दर्जन कानुन र नीतिहरूको आवश्यकता मुलुकले महसुस गरिरहेको छ।
नीति तथा कानुन तर्जुमाको व्यावसायिक ज्ञान राख्ने प्रशासनिक प्रणाली छ, नीति तर्जुमाको नेतृत्व लिने कार्यकारी छ र नीतिलाई कानुनीरूप दिने विधायिका छ। नीति तथा कानुनहरूलाई वास्तविक बनाउन माग, सहजीकरण र सहयोग गर्ने नीतिग्राही छन्। यस अवस्थामा नीति किन बनेनन् भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। नीति÷कानुनमार्फत नागरिकलाई संरक्षण र राज्य इच्छा प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकार राजनीतिक दलको जगमा हुन्छ।
राजनीतिक दलहरू नागरिक जीवनका सबै क्षेत्रमा आआफ्ना भ्रातृ संगठनमार्फत ‘पोलिटिकल कन्स्टिच्युएन्सी’ विस्तार गर्न उद्यत् छन्, नकि ‘पोलिसी कन्स्टिच्युएन्सी’ विस्तार गरी नीतिलाई नतिजासम्म पुु र्याउन। नागरिक भावनाको परिचालन र प्रतिनिधत्व राजनीतिको काम हो भन्ने देखिएको छैन। समाजका अन्य संगठनलाई सीमित उद्देश्य र स्वार्थ प्रतिनिधित्व गर्ने छुट छ।
राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू भने बृहद् नागरिक इच्छा वा राज्य इच्छाका निर्माता हुन्। त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणमा विवेकशीलता र कार्यान्वयनमा कठोरता देखाउन सक्नुपर्छ। यही विवेकशील कठोरताको सिद्धान्तको अभावमा नीति कानुनहरू अल्झिएका छन्। राज्य संरचना, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि नीति कानुनहरू ऊर्जा हुन्। तर, अहिले तिनै नीतिहरू निरीह छन् वा जन्मँदै निष्क्रिय छन्। त्यसैले संरचनाहरू क्रियाशील छैनन्।
- मैनाली सरकारका पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
