९ बुँदे मागसहित स्याङ्जाका निर्माण व्यवसायी धर्नामा

९ बुँदे मागसहित स्याङ्जाका निर्माण व्यवसायी धर्नामा
धर्ना दिँदै स्याङ्जाका निर्माण व्यवसायीहरू।  तस्बिर : भवानी अधिकारी
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : स्याङ्जाका निर्माण व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका छन्।  निर्माण व्यवसायी संघ स्याङ्जामा आवद्ध पदाधिकारी एवं सदस्यले विभिन्न ९ बुँदे मागसहित प्रशासनमा धर्ना दिएका हुन्। 

निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी,म्याद थप,मूल्य समायोजन,उपभोक्ता समिति खारेजीलगायत ९ बुँदे माग राखेर धर्ना गरिएको निर्माण व्यवसायी संघ स्याङजाका महासचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने,नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधनगरी सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुस्टरुपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने, अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुनेगरी समयोजन गर्नुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरु अन्यौलग्रस्त र बजेट नभइ काम हुन नसक्ने एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग उल्लेख छन्।

यसैगरी, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने,विमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने,स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मुल्य अभिवृद्धि करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्तले राजश्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने,उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने माग रहेका छन्। 

धर्नामा सचिव हनिफ मिया, सहसचिव राजु अधिकारी, कोषाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पोखरेल, सदस्य जगत कोइरालालगायतले काम गरेपछि पनि बिल भुक्तानी नभएको जनाउँदै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरोकारावालालाई आग्रह गरे।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता गरे थप आन्दोलन चर्काउने समेत उनीहरुले बताए। विभिन्न माग गर्दै निर्माण व्यवसायी संघ स्याङ्जाले ३ दिनअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीघर घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र पत्र बुझाउँदै समस्याका बारेमा जानकारी गराइसकेको जनाएका छन्। 

जिल्ला संघले निर्माण व्यवसायी महासंघको परिपत्र अनुरुप ज्ञापनपत्र, धर्नाका कार्यक्रम गर्दै आएका बताएका छन्।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.