स्रोत संकुचन

भविष्यपरक दृष्टिकोणबिना संरचना सिर्जना, खर्च विस्तार र अनुत्पादक रूपमा साधन विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले सरकारी वित्तमा दिगोपना गुम्दैछ। यो निरपेक्ष समस्या नभै यसका पछि लामो समयदेखिको कमजोर वित्त व्यवस्थापन तथा योजना प्रणाली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन्। प्रत्येक खर्च निर्णयले भविष्यमा के प्रभाव पर्छ, के कति उपलब्धि दिन्छ ? यसलाई प्रणालीले अपनाउन सक्छ कि सक्दैन ? आदि वैज्ञानिक आधार र विवेकशील सोचबिनाका खर्च छन्। जसले तत्कालीन अवस्थामा वाहवाही पाए पनि अहिले यसले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधिको शिथिलताका कारण स्रोत संकुचन पनि हँुदै गएको छ।

सरकारको सीमित साधनले जनकल्याणकारी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सामथ्र्य पनि गुमाइरहेको छ। किनकि राजस्व बचत नकारात्मक छ। राजस्वमाथि पहिलो प्रतिबद्धता चालू खर्च तथा सावाँब्याज भुक्तानीमा स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। सरकारले उपस्थिति देखाउन विगतमा स्थापना गरेका संरचना विस्तारलाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य इकाइका रूपमा नभए पनि तिनलाई तत्काल खारेज गरी उपयुक्त आकारमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। साथै सुधारका नाममा सुरु गरिएका कार्यक्रमको तत्कालिक दायित्व पनि ठूलो छ। त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अरू दुरुह बनाउन थालेको छ।

नेपालमा सार्वजनिक विस्तार हुनुमा वाग्नरको नियम लागू छ। जसअनुसार सरकारी खर्च कुनै बहानामा बढ्दै जान्छ तर त्यसलाई घटाउन सकिँदैन। सार्वजनिक खर्च एकाएक ह्वात्तै बढेको नभै प्रत्येक वर्षका बजेट कार्यक्रम र संगठन संरचनाको मनोविज्ञानले यो सिर्जना गरेको हो। खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा विनियोजन नहुनुको पछि पनि थुप्रै कारण छन्। सरकार ठूलो हँुदा आफू नै विकासको एक्लो प्रदाता हुँ भन्ने अहं स्वाभाविक रूपमा उसभित्र हुर्कियो।

परिणामतः सेवाग्राही जनता सेवा प्रदाताबाट सेवा लिने निष्क्रिय उपभोक्ता बने, आफ्नो भूमिकाको खोजी र क्षमताको उपयोग गर्न सक्रिय भएनन्। सरकारले कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राख्न सकेन। योजना, नीति र साधनबीचको तालमेल विश्लेषण भएन। धेरै आयोजना, ठूला आयोजना, वितरणमुखी कार्यक्रमजस्ता राजनीतिक प्रवृत्तिले आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्‍यो। आयोजना व्यवस्थापन प्राविधिक विषय हो भन्ने स्वीकार भएन। प्रशासनको नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीलाई राम्ररी बुझाउने, विवेकशील तर्क दिने, विश्लेषण गर्ने व्यावसायिक सामथ्र्य नै देखाएन।

लगानीमा निकायगत प्रतिस्पर्धा र दाहोरोपन देखियो। कार्य विश्लेषण नगरिकनै संरचना विस्तार गरियो। परिणामतः भविष्यमुखी दायित्व बढ्यो। सर्वसाधारण आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएको गाउँको कुलो पनि सरकारले खन्न थाल्यो। यसले एकातर्फ समुदायको सम्भावना उपयोग र क्षमताको परिचालन गरेन, अर्कोतर्फ राज्य लगानीको माग पनि बढायो। वैदेशिक सहायतालाई छानिएको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएन, केवल राजनीतिक लोकप्रियताको साधन बनाइयो। सहयोग उपयोग र उत्पादकत्व सिर्जना गर्नुलाई सफलताको आधारका रूपमा लिनुपर्नेमा स्वयं सहायतालाई सफलताको रूपमा हेर्न थालियो। मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकालमा यति सहायता र ऋण ल्याएँ भन्दै विवरणपत्र सार्वजनिक गर्न थाले। जुन असफलताको सूचक हुनुपर्ने थियो तर भनियो सफलता।

दाताका जस्ता सहायता सर्त पनि स्विकारियो। राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा छुट्टै प्रक्रियाबाट खर्च गरियो। विभागीय जनशक्ति र प्रणाली चाहिँ उपेक्षित बन्यो। यी कारणले वित्त संरचनामा तत्कालीन र दीर्घकालीन दायित्व भयावह देखिएको छ। एउटा जलविद्युत् आयोजना अरुण समयमा पूरा गर्न नसक्दा मुलुक टुकी युगमा फर्कियो। तेल आपूर्ति बजार प्रणालीमा दिन नसक्दा जनताले मात्र हैरानी भोगेका छैनन्, सरकारी वित्त संरचना बेस्सरी प्रभावित भयो। एउटा जहाज कम्पनी सरकारले चलाउँदा व्यक्ति चाहिँ मोटाउने र संस्था दुब्लाउँदै जाने र एउटा संस्थान डुब्दा तीन÷चारवटा संस्था डुब्ने स्थिति आयो। यस्ता विषयहरू प्राज्ञिक विलासनमात्र बनाइए, राष्ट्रिय कार्यसूचीमा राखेर विश्लेषण गर्ने काम कहिल्यै भएन।

विकासलाई छरितो र कम खर्चिलो पार्ने रणनीति लिई वित्ताीय जोखिम घटाउँदै जानुपर्छ। तर प्रयास तत्कालै सुरु गर्नु आवश्यक छ।

निर्णय गर्दा वा ढिलो निर्णय गर्दा सरकारको वित्त लागतलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्नेमा जिम्मेवार पक्ष कत्ति पनि संवेदनशील भएन। केही वर्षपछि पेन्सनका लागि वार्षिक खर्ब रुपैयाँ जति छुट्ट्याउनु पर्नेछ। सावाँब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब रुपैयाँ जति छुट्ट्याउनु परिसक्यो। सार्वजनिक संस्थानहरूको एकमुष्ट घाटा त्यै अनुपातमा नबढ्ला भन्न सकिँदैन। सुरक्षा खर्च विस्तारित छ। विद्यालय शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने दबाब छ। स्वास्थ्य संरचना गाउँ र वडासम्म फैलिइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउने बहानामा साधनस्रोतको अनुत्पादक विनियोजन प्रवृत्ति बढ्दैछ। संघीय शासन संरचनाले अतिरिक्त खर्च माग गर्ने नै भयो।

सरकारी खर्च एकपटक भएपछि चाहेर पनि पूर्ववत् बनाउन सकिँदैन। तर त्यही अनुपातमा साधन परिचालन गर्न सकिएला त ? यो प्रश्नप्रति नीतिनिर्माता र जिम्मेवार सबैले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। नवौं योजनादेखि सरकारी विनियोजनलाई उत्पादक बनाउने र खर्चलाई नियन्त्रित गर्ने नीतिगत प्रयासहरूले औपचारिक कार्यसूची पाए। तर पनि कार्यान्वयनमा वास्तविक प्रतिबद्धता देखिएन। यसले गर्दा राजस्वको सबैजसो हिस्सा साधारण एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भई सामान्य कार्यका लागि पनि बाह्य सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ। जसको ऋण निर्भरता बढ्न गएको छ। यसर्थ यस परिस्थितिबाट माथि उठ्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका रणनीति लिनु आवश्यक छ।

अल्पकालीन रणनीतिअन्तर्गत तत्काल राहत लिन खर्च कटौती र मितव्ययिताका कार्यक्रमहरू ल्याउने, बक्यौता राजस्व असुल गर्ने, भूमिगत अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय सूचना प्रणाली र खर्च अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने र निगरानी व्यवस्थालाई सक्रिय पार्ने काम गर्नुपर्छ। यसले तत्कालको खर्च आयतनको कटौती गर्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि सफलताको आधार तयार पार्छ। दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत खर्चका आधारहरू व्यवस्थित गर्ने, बाह्य सहायतालाई छानिएको क्षेत्र तथा प्राथमिकतामा ल्याउने काम गर्नुपर्छ।

यस्तै व्यवस्थापन सूचना बजेट र लेखा प्रणालीलाई एकअर्कासित आबद्ध गर्ने र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई उपलब्धि सूचकसँग आवद्ध गर्ने। खर्चको स्वच्छता परीक्षण गर्ने, सहभागितात्मक खर्च प्रणाली अपनाउने, भविष्यपरक खर्चलाई पूर्वकोषित बनाउने पनि दायित्व छ। सयौंको संख्यामा रहेका कार्यसञ्चालन कोषलाई निरुत्साहन गर्ने र योजना प्रणालीको गुणस्तर बढाउने काम गर्नुपर्छ। बाह्य पात्रहरूसँग सहकार्यमा विकासलाई छरितो र कम खर्चिलो पार्ने रणनीति लिई वित्तीय जोखिम घटाउँदै जानुपर्छ। तर प्रयास ‍तत्कालै सुरु गर्नु आवश्यक छ।

मैनाली, पूर्वसचिव हुन्।