मुलुकमा खेतीपातीको समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि पटकपटकका सरकार आलोचित हुने गरेका छन्। त्यही भएर होला, लामो समयदेखि आवधिक योजनादेखि अधिकांश वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय समावेश हुने गरेको छ। सबैजसो सरकारले मल भनेको निर्विकल्प रासायनिक मात्रै हो भन्ने बुझे। त्यसैले विकल्पहरू सधैं ओझेल छन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा हालसम्म सातवटा अध्ययन भइसकेका छन्। यतिखेर लगानी बोर्डले पुन: दुईवटा अध्ययन गर्दैछ।
विगतमा भएका प्राय: अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न उपयुक्त नभएकै प्रतिवेदन दिएका छन्। समीक्षा गर्दा रासायनिक मल कारखाना कृषि मन्त्रालयभन्दा पनि लगानी बोर्डलाई बढी आवश्यक भएजस्तो देखिएको छ। सन् १९८४ मा जाइकाले गरेको अध्ययनदेखि हालसम्मका अध्ययनमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार अन्य मुलुकबाट आयात भइरहेको मूूल्यभन्दा स्वदेशी रासायनिक मलको उत्पादन लागत बढी भयो। गुणस्तरमा कमी आयो भने मल कारखाना खोल्न लगानी भएको चार दशक समय र खर्बांैंको लगानी बालुवामा पानी हुनसक्छ। कृषिका जानकार भन्छन्, नेपालमा यदि रासायनिक मल कारखाना खुलिहाल्यो भने पनि माटोका लागि कम्तीमा ३ वटा खाद्यतŒव नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास जरुरी हुन्छ।
के हुन सक्छ विकल्प ?
क) फोहोरलाई मल बनाउने योजना : काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १५ सय मेट्रिकटन फोहोर निस्कन्छ। उपत्यकाका २० पालिकामध्ये १७ को फोहोर व्यवस्थापन गर्नमात्र सम्बन्धित सरकारसँगै घरधनीले वार्षिक अर्बौं रकम लगानी गरिरहेका छन्। संकलन हुने फोहोरमध्ये ६० प्रतिशत मलको कच्चापदार्थ हुनसक्छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ६३ कम्पनीमध्ये १३ ले मात्र मल बनाउने अभ्यास गरेका छन्। एकातिर रासायनिक मल खरिद गर्न ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने अर्कोतर्फ देशभित्र भएको मललाई डम्पिङ गर्ने विकासको उल्टो गति सुल्ट्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन। आगामी योजना बनाउँदा थुप्रै समस्याको एउटै समाधान निकाल्ने रणनीति बनाउनुपर्छ।
ख) राम्रो अभ्यासलाई मूर्तरूप दिने : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आआफ्नो पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम पालिकाले गर्दै आएका छन्। हेटौंडा, वालिङ, मध्यपुर थिमिलगायत नगरपालिका फोहोरलाई मल बनाएर उदाहरणीय छन्। यस्ता पालिकाको अनुभवलाई कसरी अन्य पालिकामा लैजाने र देशमा देखिएको मलको अभाव परिपूर्ति गर्नेबारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
ग) सेफ्टीट्यांकी व्यवस्थापन : ३० लाख ५९ हजार स्थायी जनसंख्या भएको उपत्यकामा मात्रै ६ लाख ८३ हजार घर छन्। अस्थायी बसोबास गर्नेको समेत तथ्यांक जोड्ने हो भने ५० लाखभन्दा बढी मानिसले दैनिक प्रयोग गर्ने ट्वाइलेट सेफ्टिट्यांकीमार्फत सिधै नदीमा मिल्काइन्छ। देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने कृषिप्रधान मुलुकका नीतिनिर्माताले यथाशीघ्र सेफ्टी ट्यांकीलाई मलको स्रोत बनाउने र नदीमा सफा पानी बगाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
घ) बायोमासको सदुपयोग : देशको कुल भू–भागमध्ये ४५ प्रतिशत भू–भाग वनजंगलले ढाकिएको छ। ६५ लाख हेक्टरमा फैलिएको जंगलमा भएको सोत्तर पत्करलगायतका बायोमासलाई आवश्यकताको आधारमा ठूला कम्पोस्ट प्लान्टहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। यसरी मलको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र वनमा बर्सेनि लाग्ने डँढेलो नियन्त्रण हुन्छ।
ङ) गोठ खोर सुधार योजना : तथ्यांक विश्लेषणअनुसार अनेकौं व्यवधानका बाबजुद पनि अझै ३० लाखभन्दा बढी किसान परिवारमा पशुपालन गरिरहेका छन्। यसरी उत्पादन भइरहेको मललाई गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा गोठखोर सुधार भकारो सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गरियो भने रासायनिक मलको लागि लाग्ने किसानको लाइन स्वत: घटेर जानेछ।
च) गौशाला निर्माण र व्यवस्थापन : अन्न भण्डार रहेको तराई जहाँ पहाडको अनुपातमा मल बढी आवश्यक पर्छ। छाडा चौपाया भनिने गाईगोरुलाई सडकमा बेवारिसे छोड्नेमा पनि तराई नै अगाडि छ। समस्या देशैभर छ। मल उत्पादन हेतु किसानलाई पशुवस्तु घरमै व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त प्याकेजदेखि लिएर सामुदायिक गौशालाहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। अहिले सडकमा छोडिएका पशुवस्तु उचित व्यवस्थापनपछि जंगलको घाँस खुवाएर र खेतबारीका लागि मल लिने एउटा गतिलो मल कारखाना हुन सक्छन्। यसमा हालसम्म भएका प्रयास अविवेकी र अव्यावहारिक छन्।
छ) प्राकृतिक स्रोतको प्रवर्द्धन : तराईको हकमा ढैंचा मलको महŒवपूर्ण स्रोत हो। जसले प्रतिरोपनी १३ केजी नाइट्रोजन उपलब्ध गराउँछ। यसैगरी, सनई, एजोला, हरियो मललगायत स्थानीय अभ्यासमा आधारित मलका स्रोतहरूको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याइने रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दैन।
ज) विदेशी जैविक मलका स्रोतहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन : रासायनिक खेतीबाट देखिएको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा जैविक खेतीको अभ्यासलाई बढाइएको छ। भारतले पनि जैविक खेतीको क्षेत्रफलमा वृद्धि गर्दै नेपालको कुल कृषियोग्य जमिन बराबर पुर्याइसकेको छ। यदि उपयुक्त हुन्छ भने ती देशमा प्रयोग भइरहेका सस्तो र सरल प्रविधि देशमा ल्याइनुपर्छ।
झ) प्रांगारिक मल कारखानाहरूको पुन: सञ्चालन : सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा २०६८ सालमा प्रांगारिक मलको नियमन गर्ने कार्यविधि बनाई व्यावसायिक उत्पादनका लागि सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको थियो। अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो जनस्तरदेखि संसदीय समितिमा समेत उठ्न थालेपछि अनुदान कटौती भएको थियो। देशमा ३७ वटा मल कारखाना स्थापना भए पनि ५÷७ वटामात्रै आंशिक वा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन्। स्थापित मल कारखानाहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ तिरेर आयात गरिने कृत्रिम रासायनले माटोलगायत पर्यावरणलाई पुर्याएको क्षतिको लेखाजोखा गरेका छैनौं। प्रकृति पर्यावरण राज्य र किसान कसैको भलो गरेको छैन। देशबाट ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ। देशको ६५ प्रतिशत माटो अम्लीय भएको छ। माटोमा भएका सूक्ष्म जीवाणुहरू मरेका छन। यतिमात्र होइन उत्पादन बढाउन वार्षिक प्रयोग गरिएको लाखौं टन रासायनिक मलको प्रयोगले सन्तोषजनक परिणाम दिन नसकेकै कारण वार्षिक झन्डै चार खर्बको कृषिजन्य उपज किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
