शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ : प्रधानमन्त्री

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ : प्रधानमन्त्री
अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहाल ।तस्बिर : शिवप्रसाद उप्रेती
सुन्नुहोस्

गोरखा : प्रधानमन्त्री पृष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई आमसहमति गरेर टुंग्याउने बताएका छन् । गोरखामा शुक्रबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले आमसहमति नजुटे बहुमतका आधारमा भएपनि पूरा गरेरै छाड्ने बचन दिएका छन्।

‘शान्ति सम्झौता कुनै एउटा पार्टीको मात्र नभै सिंगो राष्ट्रको सम्पति हो । यो अन्तरिम संविधानको अंगको रुपमा रहेको थियो । अहिलेको संविधानको पनि अंग बनेको छ,'प्रधानमन्त्रीले भने,‘त्यसैले यसलाई पूरा गर्नु सिङ्गो राष्ट्रको जिम्मेवारी हो । तर, अहिले प्रतिपक्षीहरू यसलाई धकेल्न र रोक्न खोजिरहेका छन् । तर हामी यसलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ दुई वर्षभित्र तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याइछाड्छौँ ।'

यो विधेयक पारित गरेर दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रियाको सबै काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा अहिलेको १० दलीय गठबन्धनभित्र राम्रो समझदारी बनेको उनले बताए । द्वन्द्वका बेला सहादत पाएका प्रहरी,सेनालाई सहिद भन्ने तर माओवादीका लडाकुलाई सहिद नभनी विभेद गर्ने गरिएकोमा हालै सरकारले सबैलाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा राख्न सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । 

यो विधेयक पारित भएपछि सहिद परिवार, द्वन्द्वपीडितहरू सबैलाई परिपुरण (राहत) पुग्ने र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि टुङ्ग्याउने गरी विधेयक बनेको उनले बताए । शान्ति सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधानको अंग भएको बताउँदै उनले शान्ति सम्झौता पूरा गर्ने दायित्व सिङ्गो राष्ट्रको भएको बताए । 

अर्को संवैधानिक परिषदसँगसम्बन्धी संवैधानिक नियुक्ति गर्न आवश्यक ऐन पनि संसदमा बहसका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.