मलमा अलमल

हड्डीलाई सल्फरिक एसिडसँग सम्मिश्रण गर्दै बनाइएको सुपर फस्फेटसँगै सन् १९५० देखि पृथ्वीमा रासायनिक मलको सुरुवात भएको पाइन्छ। बढ्दो जनसंख्यालाई खुवाउन उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अपनाइएको यो कृत्रिम तरिकालाई तत्कालीन समयमा हरितक्रान्तिको नाम दिइएको थियो। उक्त बाछिटाले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन। निजी क्षेत्रले तत्कालीन समयबाट नै एमोनियम सल्फेट आयात सुरु गरेको र सन् १९६६ अर्थात् २०२२ सालमा कृषि सामाग्री संस्थानको स्थापना गरी औपचारिक रूपमा रासायनिक मल नेपाल भित्रिन सुरु गरेको इतिहास छ। जसको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामहरू तपार्इं हामीले सुन्दै, भोग्दै आइरहेकै छौं।

रासायनिक मल खरिदका लागि यस वर्ष सरकारले तीन पटक गरेर ३८ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटमार्फत १५ अर्ब, साउनमा १६ अर्ब र फागुनमा ७ अर्ब ५० करोड गरी जम्मा ३८ अर्ब ५० करोड रकम छुट्ट्याएको हो। यो रकमबाट वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यअनुसार मुस्किलले ४ लाख १९ हजार मेट्रिकटन मात्र मल खरिद गर्न सकिन्छ। जसमध्ये पछिल्लो विनियोजित रकम ७ अर्ब ५० करोडको मात्र मल आउन बाँंकी छ। उक्त मल पनि समयमा नआउने हो भने साढे ३८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको वर्ष पनि आगामी असारमा मल अभाव हुने निश्चितजस्तै छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाम्रो देशको लागि आवश्यक रासायनिक मल वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन हो। यदि गर्ने हो भने नपुग २ लाख ८० हजार मेट्रिकटन मलका लागि सरकारले अझै २५ अर्ब ३३ करोड रकम थप गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् रासायनिक मललाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन अनुदानबापत मात्रै राज्यले ६८ अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। जसअन्तर्गत किसानले व्यहोर्ने रकम लगभग २८ अर्ब हुन आउँछ। छिमेकी मुलुकबाट अनौपचारिक बाटो हुँदै आउने मलको समेत अनुमानित हिसाब जोड्ने हो भने रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै सालाखाला वार्षिक झन्डै एक खर्ब रकम देशबाट बाहिरिँदो रहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि किसानले समयमा र सहज तरिकाले मल नपाउने शृंखला भने जारी नै छ।

कृषि मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ८८ करोड वृद्धि गरी ५५ अर्ब ९७ करोड पुर्‍याएको थियो। प्रतिशतमा यो रकम ३.१२ प्रतिशत हुन आउँछ। यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कृषिमा विनियोजन भएको यो रकम निकै कम हो। राष्ट्रिय बजेट नै ऋण र अनुदानले थिचिएको सन्दर्भमा यही रकमलाई पनि ठीकै मान्न सकिएला तर कृषि विकासका नाममा विनियोजन भएको रकमको ६६ प्रतिशत बजेट रासायनिक मलको लागि मात्र खर्च हुनुलाई कसरी लिइन्छ भन्ने मूल प्रश्न हो। सरकार स्वयंले नीति कार्यक्रममार्फत प्रक्षेपण गरेका सूचकहरूलाई बाँकी ३४ प्रतिशत बजेटले पूरा गर्ला त ? पूरा भएन भने यसको जवाफदेही को हुने ? विषय गम्भीर छ। कृषि बजेटको यति ठूलो रकम रासायनिक मलको लागि विनियोजन गर्दा पनि देशमा झन्डै आधा मल अझै नपुग्ने अवस्था विद्यमान छँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि, डलरको अनुपातमा कमजोर हुँदै गरेको नेपाली रुपैयाँलगायतका कारणले पनि रासायनिक मल व्यवस्थापनका हिसाबले भावी दिन त्यति सहज देखिँदैनन।

रासायनिक मलको अधिकतम प्रयोग गर्ने विकसित भनिएका मुलुकहरू सन् १९९० देखि नै यसको विकल्प खोज्न थालिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफआईबीएलले सन् २०२१ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार विश्वका १ सय ८७ देशहरूमा जैविक खेती हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै २७ लाख ५९ हजार ६ सय ६० हेक्टर जमिनमा अर्गानिक खेती भइरहेको छ। यो क्षेत्रफल लगभग नेपालको कुल खेती गरिएको ३० लाख ९१ हजार हेक्टर (२०६१) जमिनको हाराहारी हो। क्षेत्रफलको हिसाबले अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, स्पेनलगायतका मुलुकहरू पनि अग्रणी स्थानमा छन्। एसियाको सबैभन्दा बढी अर्थात् ५० प्रतिशत अर्गानिक खेतीयोग्य जमिन भएको चीनले पनि अर्गानिक खेतीमा तीव्र विकास गरिरहेको छ। के यी मुलुकहरूले रासायनिक खेतीको महत्त्व नबुझेर यसो गरेका होलान् ? अथवा रासायनिक मल किन्न नसकेर प्रांगारिक खेतीको सुरुवात गरेका होलान् ?

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ देखि चालू पन्ध्रौं योजना २०८२ सम्मका लक्ष्यहरू उत्पादन वृद्धिमा नै केन्द्रित रहेको पाइन्छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको चार वटा उद्देश्यमध्ये १ नम्बर बुँदाले उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको थियो भने पन्ध्रौं योजनाको राष्ट्रिय रणनीतिको ४ नम्बर बुँदाले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा नै उल्लेख गरेको छ। उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा गएको ६८ वर्षदेखि व्यतीत गरिएको समय र अथाह स्रोतको खर्चबाट यतिखेर नेपाली कृषिको कायापलट भइसक्नुपर्ने थियो। तर नेपालमा रासायनिक मल छिर्नुभन्दा १७ वर्ष अगाडि अर्थात् २००८ माघ २१ गते घोषणा भएको नेपालको पहिलो बजेटले धान, सनपाट, आलु, तेलहन र मसला बालीलगायतका कृषि सामग्रीहरूको निर्यातबाट राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ भने यतिखेर नेपालले उत्पादनका साधनबाहेक वार्षिक चार खर्बको कृषि उपज आयात गरेर छाक टार्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं। आफूसँग भएका दिगोपनमा आधारित पद्धतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै हरितक्रान्तिका औजारहरूको बलमा मात्र उत्पादन वृद्धि गर्ने सोच नै गलत सावित भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। अझै पनि दिगो खेती पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रणाली अपनाउनका लागि सरोकारवालाहरूको विवेक फर्कन नसकेकोमा उदेक लाग्छ।

यसको मुख्य समस्या भनेको गएको सात दशकदेखिको सरकारको दोहोरो नीति पनि हो। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २६ मा रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा प्रांगारिक मलको लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ भनिएको छ। यो प्रकृतिको भाषा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले रासायनिक मललाई पैसा र प्रांगारिक मलको प्रवद्र्धनको भाषा बोलिरहेकै हुन्छ।