कस्तो हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री ?

नेपालका आम सीमान्तकृत वर्ग र उत्पीडित समुदायको उत्साहपूर्ण सहभागिता पहिलो संविधानसभामा रहेको थियो। वर्चस्वशाली समूहको उपस्थिति रक्षात्मक अवस्थाले संविधानसभा नै विघटन गरिएको विदितै छ। त्यो पनि क्रान्तिकारी नाम दिइएको युद्धको नेतृत्वकर्ता बाबुराम भट्टराईबाट विघटन गरिनु संयोग मात्रै थिएन योजनाबद्ध नै थियो। पहिलो संविधानसभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थाले करिब ३५ सय वर्षअघिबाट धूूलीकरण गरिएका शिल्पी (कथित दलित) समुदाय, अढाई सय वर्र्षदेखि सिरीखुरी पारिएका जनजाति, तराई–मधेसी र तेहोरो उत्पीडनमा चेपिएका महिलाहरूको संसद्मा बाहुल्य रहेको थियो।

यस्तो अवस्थाले हिजोदेखि सत्तामा रजाइँ गर्दै आएको अनुदारवादी शासक समूहलाई असह्य भयो। त्यसैलै दुनियाँमा कतै नभएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो। दोस्रो निर्वाचनसँगै ६० र ४० को प्रावधानलाई उल्टाएर ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो। यसरी शासक समूहले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेका थिए। पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको व्यवस्था दोस्रो संविधानसभाले स्वीकार्ने ओठे सहमति भयो। तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन। केही आंशिक अधिकार र प्रावधानसहित प्रगतिशील नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरियो। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन संघ र प्रदेशको एकै चरणमा मंसिर ४ गते सम्पन्न भइसकेको छ। यसअघि गत वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएको थियो। चिसो मौसमलाई आम चुनावले ह्वात्तै तताएको छ।

त्योभन्दा पनि बढी आगामी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को, को बन्ने भन्ने विषयले व्यापक चर्चा हुन थालेको छ। प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवार र नेताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदका लागि आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। रोचक कुरा के छ भने स्वतन्त्र र एकल उम्मेदवार भएकाहरूले समेत यस पदका लागि आफू योग्य भएको दाबी गरेका छन्। राजनीतिक सिद्धान्तका पिता मानिने एरिसटोटलका अनुसार– ‘विचारशूून्य भएर गरेको राजनीति क्षणिक हुन्छ। त्यसले देशलाई माथि उठाउनको साटो आगोको रापतिर धकेल्छ।’ भनी आफ्नो सिद्धान्तमा उल्लेख गरेका छन्। वर्तमान नेपाली राजनीति आगोको रापतिरै धकेलिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ।

नेपालमा राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र दरबार हत्याकाण्डसँगै बलियो राष्ट्रिय शक्तिको अभाव वा खाली छ। यो हुनुको मूल कारण राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणको अभाव हो। २०४६ सलामा प्रजातन्त्रको बहालीपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारीपछि केपी शर्मा ओलीको लहडले राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास नभई विनाशउन्मुख गरियो। हिजो वंशपरम्परा वा पुस्ता हस्तान्तरण हुने प्रणालीबाट सत्ताको चाबी देखावटी रूपमै भए तापनि जनतामा आएको छ।

अहिले त्यो बलियो राष्ट्रिय शक्तिको मियो भनेकै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा निहित रहन्छ। अक्सर सधैं जनता र देशका लागिभन्दा आफू र आफ्ना लागि केन्द्रित शासनको भुक्तभोगी जनता छन्। अवसरलाई छोप्ने दाउमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरू बढेको हुनुपर्छ। नाममा फरक भए तापनि सबै दलहरूका कामकर्म र क्रियाकलाप उस्तै छन्। राजनीतिक पार्टीहरूको मूल नेतृत्व एउटै वर्ग र जातका भएका कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपमा फरक देखिँदैनन्। नीति, विचार, सिद्धान्त र दर्शनका गफ छाँटे पनि सबै दलका पुरातनवादी सोच, विचार, चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्यशैली हुबहु मिल्दाजुल्दा छन्। जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि उही सिंहदरबारको भित्तामा थप तस्बिर टाँस्नुबाहेक केही उपलब्धि हुने देखिँदैन।

विश्वका देशहरू तीव्र गतिमा आर्थिक विकास र समृद्धिमा अगाडि लम्केका छन्। नेपाल भने कछुवाको गतिमा विकासतर्फ लम्किरहेको छ। उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाका पार्कचुङहिले सन् १९५० को दशकमा जापानी युद्धमा ध्वस्त भएको मुलुकलाई छोटो अवधिमै युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सफल भए।

महाथिरले मलेसियाको रूपान्तरण गर्ने क्रममा औद्योगीकरणमा जोड दिएको पाइन्छ। सन् १९९० को दशकमा महाथिरले ‘मलेसिया क्यान’ मलेसियाले गर्न सक्छ, भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरेका थिए। छिमेकी देश चीनले सन् १९८० को दशकमा देङसियाओ पेङको उदयसम्म नेपालजस्तै विकाशसील देश थियो। देङसियाओ पेङले छोटो अवधिमा नै चीनलाई विकसित राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सफल भए।

सिंगापुरका ली क्यान यूूले १० वर्षको खाका तयार पारी विश्वको एक पर्यटकीय मुलुक बनाए। सिंगापुरमा ली क्यान यूूले सानो र गरिब बन्दरगाह सहरलाई विश्वको वित्तीय केन्द्रको रूपमा विकास गरेको इतिहास भेटिन्छ।

कुनै समय सिंगापुरमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक आज सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी नीतिका कारण अहिले विश्वकै न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा विश्वसामु परिचित छ। यसै क्रममा भारत स्वतन्त्रतापछि लामो समयसम्म नेहरू प्रधानमन्त्री भए। उनी भिजनरी नेता थिए। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा औद्योेगीकरण र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएका थिए।

वास्तवमा देश हाँक्ने नेतामा दूरदर्शिता र सपना देख्नैपर्ने यी तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दछ। ती देशहरू छोटो अवधिमै जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिर्वतन ल्याउन सफल भए। नेपालमा पनि विकास केही पनि भएको छैन भन्न मिल्दैन। तर अन्य देशले गरेको विकास तुलना गर्दा यति धेरै वर्ष त्यसै समय खेर गएको सत्य हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सराह्रनीय काम गरेका देशहरू सिंगापुर र हङकङबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ। सन् १९६० सम्म भ्रष्ट देशको सूचीमा रहेको हङकङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय आईसीएसीको गठनपछि तीन रणनीति जस्तैः दण्ड, निरुत्साहन र शिक्षा अवलम्बन गरी ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भयो। स्मरण रहोस्, सन् १९८० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय २ सय ५० हुँदा नेपालको २ सय ६५ अमेरिकी डलर 
थियो। सारा प्रतिवेदनहरू समेटेर सन् १९७८ को मध्यतिर चीनले १० वर्षे भिजन तयार पार्‍यो।

नेपाली जनताको योगदान र बलिदानले अढाई सयवर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई सहज रूपमा बिदाइ गर्दै देशको सर्वाेच्च पदमा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपतिको पदमा विराजमान हुने अवसर प्राप्त भएको हो। संवैधानिक रूपमा आलंकारिक नै भए तापनि मुलुकको प्रथम नागरिकको रूपमा रहने भएकोले यस पदमा सबैको नजर पर्नु स्वाभाविकै हो। दोस्रो जनआन्दोलन भनिएको २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि पहिलो राष्ट्रपति बन्ने सपना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो।

शान्तिप्रक्रियामा उल्लेख्य भूमिका रहेकोले उहाँको दाबी रहनु सही नै थियो तर, त्यो अवसर गुम्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले रामराजाप्रसाद सिंहलाई उम्मेदवार बनायो। कांग्रेसले डा. रामवरण यादवलाई अघि सार्‍यो। डा.रामवरण यादव २०६५ सालमा प्रथम राष्ट्रपति बन्न सफल भए। उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा चुनिए।
तराई–मधेसबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा चुनिइसकेका छन्। संविधान जारी भएपछि २०७२ कात्तिक ११ गते एमालेबाट राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (१४ गते) चुनिएका थिए। दुवैजना दुई कार्लकाल दोहोरिएका छन्।

संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भइसँगै यी दुवै पद रिक्त हुँदैछ। तराई–मधेस र खसबाहुन त्यो पनि महिलाबाट राष्ट्रपतिको रोलक्रम पूूरा भएको छ। जनजातिबाट नन्दबहादुर पुन दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन्। अबको राष्ट्रपतिको स्वाभाविक दाबी र रोलक्रम जनजाति, शिल्पी (कथित दलित) समुदाय, मुस्लिम, पछाडि पारिएको क्षेत्र वा शारीरिक रूपमा अशक्तहरूले अवसर पाउनुपर्छ। यी समूहहरूमध्ये पनि सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्पीडनका हिसाबले शिल्पी समुदायले पहिलो राष्ट्रपति पाउनु न्यायसंगत हुन्छ। यसले नेपालको जातीय, क्षेत्रीय विविधता, ती समुदायको योगदान, बलिदान र जातीय भावनात्मक सन्तुलनका लागि समेत विशेष महत्त्व राख्छ। देशको झुकेको शिर विश्वसामु सगरमाथाजस्तै उँचो हुन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा एउटै जातको रहनु वर्चस्वशाली वर्गको मनपरीतन्त्र हो।

भारतमा पाँच प्रतिशत ब्राह्मणहरूले सत्तामा हालिमुहाली गरेका छन्। तर, त्यहाँ अनुसूचित जातिबाट भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका तर्फबाट डा. के आर नारायाणन राष्ट्रपति बनेको अढाई दशक भइसकेको छ। भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१७ मा रामनाथ कोविन्दलाई भारतको १४औं राष्ट्रपति बनायो। नेपाली सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशका कोविन्दले आफ्नो कार्यकाल गत साउनमा पूरा गरिसकेका छन्। त्यसैगरी अनुसूचित जनजाति र महिलाबाट द्रौपदी मुुर्मु अहिले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी छिन्। भारतबाट राम्रो राजनीतिक अभ्यासलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले हार्ने अवस्थामा उत्पीडितहरूलाई अघि सार्ने तर, जित्ने निश्चित हुँदा र बिर्सिनु नश्लीय मानसिकता हो। देखाउनकै लागि कुलबहादुर गुरुङ, मानबहादुर विश्वकर्मा र रामप्रित पासवानलाई जस्तै पुनः अपमानित नगरियोस्।

राज्य संयन्त्रमा संस्थागत भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको निरन्तरता दिइने प्रधानमन्त्री अबको पुस्ताले धान्न सक्ने अवस्था छैन। 

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन र भौगोलिक अवस्थाले विश्वमा अत्यन्तै सम्भावना बोकेको मुलुक हो। पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा कताबाट उछिट्टिएर एकजना नेवार मरीचमानसिंह श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका थिए। तर, त्यसयताका प्रधानमन्त्रीको सूची नियाल्दा खस, बाहुनबाहेक अरूलाई मौका नै दिइएको छैन। मानि लिऔं नेपालमा खस, बाहुनबाहेक अरू जातको अपुताली नै लागेको जस्तो भएको छ।

मुलुक एउटै जातवंशको शासनले गर्दा नै यस्तो गरिबी र मगन्ते त भएको होइन ? गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। चाल्र्स कुुलेका मतानुसार ‘परिवार एउटा प्राथमिक समूह हो। यसै समूहमा बालबालिकाहरूको सामाजिक जीवन र आदर्श निर्माण हुन्छ। वास्तवमा परिवार मानव स्वभावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र नर्सरी हो।’ अतः सामाजिक तथा व्यक्तिगत दुवै दृष्टिकोणअनुसार परिवार समाजको एक मौलिक र आधारभूत

एकाइ हो। डा. चन्द्र भण्डारीका अनुसार नेपालका शासकहरूको जिनमै समस्या भएकोले मुलुकको दुर्गति भएको हो। उहाँको कुरामा सत्यता लुकेको छ। किनकि कुनै पनि मुलुकको प्रगति वा दुर्गति हुनुमा त्यो देशलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको पारिवारिक संस्कृतिको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ। यति भनिसकेपछि थप भन्नै नपर्ला।

यस्तो परिवेशले सदाबहार प्रधानमन्त्री बनिरहने जातवंशलाई रत्तिभर हीनताबोध र पश्चाताप भएको देखिँदैन। बरु निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहने जातहरूले हामीबाट देश उँभो लागेन विकल्प खोजौं भन्न सक्नुपथ्र्यो। उही सत्ताका लागि सत्ता भने जस्तो सदाबहार लुटिरहने सत्तामा टाँसिरहने प्रवृत्ति देखिन्छ। एउटा व्यक्ति र जातीय समूहलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ। नेपालको जातीय विविधताअनुसार अरू समुदायले अझै दुई, तीन दशक कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छैन।

तराई–मधेस र कथित दलितबाट प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा राख्ने बाबुराम भट्टराई अहिले छविलाल दाहाललाई नै भावी प्रधानमन्त्री भनिसकेका छन्। जनजाति ३७, मधेसी १५ र कथित दलित करिब २० प्रतिशत गरी ७२ प्रतिशतलाई कार्यकारी भूमिकामा बेवास्ता गरिँदैछ। यी समुदाय गणतन्त्र स्थापनापछि कम्तीमा दुई तीनजना कार्यकारी भूमिकामा रहिसक्नु पथ्र्यो। बिडम्बना अझै त्यतातिर छलफलसम्म हुन सकेको छैन। जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कहिलेसम्म खस, बाहुनबाट मात्रै कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनिरहने ? समाजशास्त्रीहरूका अनुसार जब राज्यसंरचनामा एउटै जातको ५१ प्रतिशत उपस्थिति रहन्छ भने त्यो राज्य अत्यन्तै निरंकुश र एकल जातीय राज्यमा रूपान्तरण हुने खतरा आंैल्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाबी गर्नेहरूसँग देशको समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार–अपराध नियन्त्रण, न्याय, पारदर्शिता, देश र जनताको जीवनशैलीमा अमूल परिवर्तन गर्नेजस्ता लोकतान्त्रिक सृदृढीकरणको मार्गचित्र स्पष्ट छैनन्। हेक्का रहोस्, हिजोकै जस्तो राज्य संयन्त्रमा संस्थागत भ्रष्टीकरण र अपराधीकरणको निरन्तरता दिइने प्रधानमन्त्री अबको पुस्ताले धान्न सक्ने अवस्था छैन।