६ मतले हारेपछि रानाको प्रश्न,‘८ मत खोइ ?’'

६ मतले हारेपछि रानाको प्रश्न,‘८ मत खोइ ?’'

स्याङ्जा :  स्याङ्जा क्षेत्र नं १ अन्‍तरगत प्रदेशसभा- २ का पराजित उम्मेदवार बुद्धिबहादुर राना (कुमार) ले मतगणनामा भएको त्रुटी सच्चाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग माग गरेका छन्। 

उनले मतगणनाका क्रममा ८  मत हराएको भन्दै पुनः मतगणनाका लागि आग्रह गरेका हुन्।

मंसिर ५ गतेदेखि सुरु भएको मतगणनाको अन्तिम दिनको मतगणनाका क्रममा ८ मतपत्रको हिसाब नमिलेको उनले बताए।  

रानाले भने, ‘म ६ मतले पराजित हुनुपर्ने तर, मतपेटिकामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मतपत्रको हिसाब नआउनाले मलाई सशंकित बनाएको छ। यसकारण पुनः मतगणना गरियोस् भन्ने मेरो माग हो।'

‘६ मतले पराजय बन्नुपर्ने तर ८ मत हराउने कस्तो बिडम्बना ?,'उनले भने।

मुचुल्का बमोजिम मतपेटिकामा ८ मत कम भएपछि रानाले पुन: मतगणनाको माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत रोमाकान्त ज्ञवालीलाई अनुरोध गरे। निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्र्तगत प्रदेशसभा २ मा राना आफ्ना प्रतिस्पर्धी सुधीर पौडेलसँग ६ मतले पराजित भएका थिए।

स्याङ्जा अदालतका न्यायाधीश समेत रहेका ज्ञवालीले सो सम्बन्धी थप अधिकार आफूसँग नरहेको जनाउँदै उच्च अदालतमार्फत् कानुनी उपचार खोज्न सकिने सुझाए। 
लोकतान्त्रिक बामगठबन्धनसहित नेपाली कांग्रेसतर्फका उम्मेदवार राना र नेकपा एमालेतर्फका सुधीरकुमार पौडेलबीचको मतपरिणाम नजिता निकै प्रतिस्पर्धात्मक थियो।

अधिकांश समय अग्रता कायम गर्दै आएका राना फेदिखोला गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा आउँदा नजिता भने प्रतिस्पर्धीको कोल्टामा पुग्यो। अन्तत : ६ मत अन्तरले पौडेल विजयी भए। 

पौडेलले १७ हजार ४४१ मत पाएका थिए भने राना १७ हजार ४३५ मत प्राप्त गरेका थिए। रानाले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दै उच्च अदालत जाने बताए। 
'निर्वाचनमा होमिएपछि विजय पराजय स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यो भन्दा पनि विधिको शासन र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसतर्फ आशंका आउने काम कहिं कतैबाट हुनुहुँदैन,'उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.