वादैवादको चक्रव्यूह

वादैवादको चक्रव्यूह

नेपालले साम्राज्यवादी मुलुकको कहिल्यै उपनिवेश भोग्नु परेन। जुनबेला विश्वभर बेलायतीहरूको दबदबा थियो। भ्लादिमिर लेलिन जो सोभियत युनियनको पक्षमा थिए। तर, सुगौली सन्धियता राजनीतिक रूपमा आजसम्म अराजकता र अस्थिरता भने निरन्तर छ। यो अवस्था हुनु भनेको देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। नियन्त्रित अराजकताले मुलुक तहसनहस भएको यथार्थ स्वीकार्नै पर्छ।

वंशले सार्कीका छोरा आधुनिक रूसका पिता जोसेप स्टालिनले एउटा आमसभामा भनेका थिए, ‘जनता सर्वोत्तम निर्णायक शक्ति हुन्। यिनको शक्ति नै राष्ट्र सम्मृद्धिको कडी र गौरव हुन्छ।’ यसलाई मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरूले समायनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा अवरोध सिर्जना भएको छ। चेतनाको स्तरमापन गर्दा कताकता जनता अघि–अघि, नेतृत्व पछि–पछि भए झैं आभास पाइन्छ। यहाँ अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, रुढिवाद, कुरीति, कुसंस्कारले ग्रसित समाज छ। यसलाई निमिट्यान्न पार्ने विधि, सूत्र र कार्यक्रमहरू नभएका होइनन्। अधिकांश राजनीतिक दलहरू यही समाजकै उत्पादन भएकाले यथास्थितिलाई कायम राखेर सदाबहार राजनीतिको रोटी सेक्ने दाउमा देखिन्छन्। अर्थात् गरिबी, अभाव, विपन्नता र विभेद नै नेपाली राजनीतिको उर्वरभूमि बनाउँदै आएका छन्। यो एक प्रकारको निकृष्ट आपराधिक मानसिकताको उपज हो।

जातिवादी समाज छ। समानता खोजेर कहाँ पाइएला र ? समान सहभागिता कल्पना मात्रै बन्न जान्छ। जातिवादी समाजबाटै उठेका नेता पनि के भन्ने ? अगुवा भनौं, उनीहरूबाट समानता, मानवता र सहअस्तित्वको कल्पना कसरी गर्ने ? यसरी आजसम्म नेपाली समाजलाई कस्तो मानवशास्त्रीय–समाजशास्त्रीय अर्थ–राजनीतिक इन्जिनियरिङबाट माथि उठाउने भन्ने कुनै दल र अगुवाहरूसँग स्पष्ट मार्गचित्र छैन। जनताको टाउकोमा ऋणको भार बोकाएर भ्रष्टाचार गरी कालोधन कमाएकालाई चुनावमा प्रयोग गरिन्छ। उनीहरूको उद्देश्य जात, धर्म, नाता र कृपामा राजनीतिलाई अगाडि लानु सिवाय अरू देखिँदैन। राजनीतिक ‘लिडर’हरू ‘डलर’मा रूपान्तरण भइरहेका छन्। लाग्छ, जनताको दुःख, पीडा र कष्टकर दैनिकीसँग राजनीतिक दलहरूलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन।

जातिवाद

जातिवाद संस्थागत भएको लगभग चार हजार वर्ष पार भएको इतिहास छ। पहिलोपटक ऋग्वेदको दस अध्यायको ९० औं सूक्तमा चार वर्णको उल्लेख पाइन्छ। जसमा ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्रको वर्गीकरण र विभाजन गरेको देखिन्छ। विश्वप्रसिद्ध समाजवादी चिन्तक डा. भीमराव अम्बेडकरले चार वर्णभन्दा पृथक् पञ्चम वर्णको रूपमा शूद्रलाई राखेका छन्। यसरी जातीय तहगत मानसिकताले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक चौतर्फी विभाजन र विखण्डनको पर्खाल खडा गरिदियो।

मनुस्मृतिमा भनिएको छ, आहरेत्तिणी वा द्धे वा कामं शुद्रस्य वेश्मनः। न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रह। (मनुस्मृति ७÷७९)। अर्थात् यज्ञका निमित्त ब्राह्मणले शुद्रको धन खोसेर लिन सक्छ किनभने यज्ञसँग शुद्रको कुनै सम्बन्ध छैन। मनुले मनुस्मृतिमा लेख्छन्– शक्तेनापि हिशूद्रेण न कार्यो धनसञ्चयः शूद्रो हि धनमासद्य ब्राह्मणानेव बाधते।। (मनुस्मृति १०÷२९)। अर्थात्, सक्षम भएर पनि शुद्रले धन सञ्चय गर्नु हुँदैन। शुद्रले धन पायो भने ब्राह्मणलाई सताउँछ। यही मनुको धार्मिक सूत्रलाई प्रयोग गरी रैथाने शिल्पी समुदायलाई भूमि र सम्पत्तिविहीन बनाउने शृंखला चलेको थियो। यो क्रम अहिलेसम्म विभिन्न आवरणमा जारी छ।

यसरी तीन वर्णबाहेक शूद्र्रलाई मानवको श्रेणीमै राखिएन। उनीहरूलाई आर्थिक, शैक्षिक, भूमि र राजनीतिक अधिकारबाट अलग गरियो। व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कर्मशीलतालाई गौण, जातलाई प्रधान ठान्ने सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीको विकास गरियो। आजको राजनीतिमा समेत त्यही मानसिकता र अभ्यासलाई विभिन्न ठाउँमा निरन्तता दिइएको पाइन्छ। एक विवाहमा डीजे नाचगानको विवाद भयो। अघिल्लो साता सप्तरी भएको उक्त विवाहमा वडाध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार महादेव दासलाई सघाएको आरोपमा सन्तलाल पासवानको सांघातिक आक्रमणबाट मृत्यु भयो।

दासले वडा नम्बर ४ मा उम्मेदवारी दिएका थिए। सिराहा नगरपालिका—११ नम्बर वडाका वर्ष १९ का अजयकुमार साफीलाई वैशाख १३ गते चुनावी अभियानमा अरूलाई सघाएको आरोपमा स्थानीय युवाले अपहरण गरे। मोटरसाइकलमा हालेर एकान्तमा लगी कुटपिट गरे। अन्ततः हत्या गरियो। ६ महिनाअघि जुम्ला हिमा गाउँपालिकाले उपाध्यक्षका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कल्पना दमाईलाई आधिकारिक रूपमा टिकट प्रदान गर्‍यो। यस्तो अवस्थामा केही जातिवादीहरूले उनीमाथि सार्वजनिकस्थलमै मानसिक एवं शारीरिक यातना दिए। डुमिनी (कल्पना) ले टिकट पाउनु हुँदैन भन्दै जातीय गालीगलौजसहित चुनावी प्रचारप्रसारमा कल्पनाको समूहमथि ढुांमुढा प्रहार भयो।

विधि, पद्धति र प्रणालीको विकास भएको मुलुकमा नातावादको कुनै स्थान हुँदैन। नेपालमा जातिवाद, नातावाद र कृपावाद मौलाएको छ। सबैको चेत बेलैमा खुलोस्।

घटनाका मुख्यनाइके प्रदेश सांसद नरेश भण्डारी र उनको समूह रहेको बुझिएको छ। हाय ! कथित दलित र खसबाहुन एउटै हुन् भन्ने आँखामा पट्टी बाँधेकाहरू हो ! जवाफ देऊ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट म्याग्दी, रघुगंगा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदकी उम्मेदवार मीना विश्वकर्मामाथि आक्रमण भएको थियो। उनी चढेको बलेरो भ्यानको चालक बस्ने अर्कोतर्फको ढोकामा ढुंगामुडा गरिएको थियो। यसरी देशभर जातीयताकै आधारमा सांघातिक आक्रमण हुनु मनुवादी विरासतको वर्तमान अभ्यास हो।

नातावाद

जातिवादलाई प्रश्रय दिइने सामाजिक संरचनामा नातावाद सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। यसले राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीलाई भन्दा आफ्नै वरिपरिको परिवारतन्त्रमा रमाउँछ। पहिलो प्राथमिकता जात हुन्छ। दोस्रोमा सकभर आफ्नै वरिपरिका नातेदारलाई योग्य देख्छ। गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दोस्रो कार्यकालको स्थानीय चुनावका केही उम्मेदवार छोरी, छोरा, बुहारी, श्रीमती, भाइ, भतिज नै उठाएका छन्। यसबाट जातिवादसँगै नातावादले जनताको व्यवस्था गणतन्त्रलााई समेत बदनाम बनाएको छ। यो राजनीतिक प्रणालीको विकास र व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र इमान्दारितालाई प्राथमिकता नदिनुको परिणाम हो।

राजनीतिक दलहरूको नाम मात्रै फरक छन्। काम, धन्दा, चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्यशैली सबै मिल्ने भएकाले एउटै चुनाव चिह्नमा मत माग्दा फरक पर्दैन। सत्ता गठबन्धनका नाममा सत्तामोहको आशक्ति भने निकै नै बढी देखियो। जो जनताले मताधिकार प्रयोग गरेर दल र नेता छान्ने विकल्पबाट विमुख छन्। जनताको तन्त्र भनिने गणतन्त्रमा किन हुन्छन् सामन्ती राज ? कस्तो विडम्बना ! यी दुवै भनाइ लोकतन्त्र र नगारिक अधिकारका विरुद्ध छन्। माओवादीभित्र छोरीलाई जिताइदिनै पर्ने र कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा पैसा पठाउँदैनौं भन्ने परिदृश्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ? राज्य कसैको पेवा हो ? जनतालाई मत दिनुस् भनेर अनुरोधसम्म गर्न सकिन्छ। दुर्घटना नै हुन्छ भन्नु सन्तुलित मानसिकता होइन। राजनीतिक रूपमा पार्टी रोज्नु वा भोट हाल्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो।

जुनसुकै पार्टीको भए तापनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा समन्यायिक रूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो। कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, राज्यको ढुकुटी। यी दुई प्रतिनिधि घटनाले राजनीतिक विचलनको संकेत गर्दछ। माओवादीले रोपेको जातिवादी राजनीतिले जातिवाद र नातावादमा झांगिँदै फल्न फुल्न लाग्दैछ। यसको दीर्घकालीन दुष्परिणाम सामाजिक विभाजन र विखण्डन नै हो। लगामबिनाका घोडाजस्ता राजनीतिक दलका नेताका बोलीले आगोमा घिउ हालिरहेका छन्। विधि, पद्धति र प्रणालीको विकास भएको मुलुकमा नातावादको कुनै स्थान हुँदैन। जातिवाद, नातावाद र कृपावाद मौलाएको नेपालजस्तो देशमा नेतृत्वहरू अनावश्यक बर्बराउँछन्। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक व्यवस्था अराजकता, अन्योलता र शून्यताले समाप्त हुन सक्छ। सबैको चेत बेलैमा खुलोस्।

कृपावाद

‘लिडर’हरू ‘डिलर’जस्ता भए। राजनीतिक पार्टीहरू ‘प्राइभेट लिमिटेड’जस्ता देखिए। महँगो चुनाव प्रणालीका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले एउटा वडाध्यक्षले समेत करोड खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। महँगो चुनाव प्रणाली भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ। चुनावी खर्च उठाउन र खर्च व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पद बढाबढमा बिक्रीवितरण हुनु अस्वाभाविक होइन। जसले जुन पद जोबाट किन्छ, त्यसबापत उसले दलका नेताबाट कृपास्वरूप पद पाउने नै भयो। यहाँ राजनीतिमा दिइएको योगदान कहाँ छ खोजिँदैन। निरन्तरता कसरी दिएको छ, हेरिँदैन। त्यसैले आस्था, निष्ठा, समर्पण, त्याग र बलिदान सबै फिका साबित हुन्छन्।

जसले जति धेरै रकमले पद खरिद गर्न सक्छ। ऊ नै रातारात अगाडि आइदिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिक भविष्य कहाँ पुगेर टुंगिन्छ ? कुनै निश्चित छैन। सन् १९९० को दशकतिर भियतनाममा पनि यस्तै भएको थियो। तर यो तथ्य पत्ता लगाई उनीहरूले व्यापक सुधार गरे। हामीले पनि त्यो बाटो राज्ने कि ? क्याल्कुलेटरमा नअट्ने खर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्ड कसले छानबिन गर्ने ? यहाँ कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। भोलिका दिनमा श्रीलंकाको अवस्था नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसप्रति कोही जिम्मेवार देखिँदैनन्।

सार्वजनिक खर्च कटौतीप्रति कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन। तीनै तहका जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदा करोडौं रकम बचत हुन्छ। अनावश्यक गाडी खरिद नियन्त्रण, विद्युतीय सवारी र चुल्हो प्रवद्र्धन, उच्च पदमा रहेकालाई अगुवा, पछुवा सवारीसाधन र सुरक्षा कटौती र संघीय सांसदहरूले नातेदारलाई निजी सचिव राखेर राजनीतिक गरिरहेका छन्। यसमा कडाइ, कटौती र मितव्ययी गर्दा लाख होइन, करोडौं रकम बच्न सक्छ। यसरी जनताको असाधारण सहभागिता, त्याग, बलिदान र योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्र जातिवाद–नातावाद–कृपावादको चक्रव्यूहमा फसेको छ।

वास्तवमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र आफैं सफल हुन सक्दैन। त्यसलाई हाँक्ने पात्र सही नहुँदा जुनसुकै तन्त्र भए पनि असफल हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरू के अब गणतन्त्रसमेत बदनाम बनाएर असफल बनाउनतिर लागेकै हुन् त ? नेताहरूको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि जनता कहिलेसम्म मरिदिनुपर्ने ? अब बाँकी कुन तन्त्रको अभ्यास गर्न बाँकी छ ? राजनेतालाई प्रश्न।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.