अस्तित्वको सुरुवातदेखि नै मानिसले बाँच्नका लागि अनेक संघर्ष गर्दै आएको छ। जंगली कन्दमूल र फलफूलदेखि वन्यजन्तुको सिकार संकलन हुँदै कृषिमा आधारित उत्पादन प्रणालीसम्म आइपुग्दा मानिसले आफूलाई उपयुक्त हावापानी र खाद्यान्नको पत्तो पाइसकेको थियो। करिब १० हजार वर्षअघिको यही समय थियो। जतिबेला कृषि माथिको मानिसको अन्योन्याश्रित निर्भरता मुखर भइसकेको थियो।
जसरी एउटा कस्तुरीले आफ्नै नाभीमा रहेको बिनाको सुगन्ध चिन्न नसकी यत्रतत्र भौतारिन्छ। ठीक त्यसरी नै नेपालले पनि आफूसँगै रहेको कृषिको अपार सम्भावनालाई सधैं नजरअन्दाज गरिरह्यो। न त यसले आफूलाई कृषिप्रधान देश भन्न छाड्यो न त यहाँका कृषकले स्वयंमाथि गर्व गर्न सक्ने वातावरण नै निर्माण गर्न सक्यो। राज्यबाट होस् या समाजबाट कृषकहरू सधैं उपेक्षित नै रहे। समुद्री सतहबाट ५९ देखि ८८४८.८६ मिटरसम्मको उचाइ सरदर १ सय ९३ किलोमिटरको दूरीभित्रै उपलब्ध हुनु नेपालको लागि प्रकृतिप्रदत्त अमूल्य वरदान हो। अनि कृषिको दृष्टिबाट आफैंमा अद्भुत सम्भावना हो।
दक्षिणदेखि उत्तरसम्मको उपोष्ण, न्यानो समशीतोष्ण, शीतोष्ण, लेकाली तथा टुन्ड्रा हावापानी पाइने यो धरातलीय स्वरूपभित्र एकै समयमा फरकफरक मौसम र प्रकृतिमा हुने अन्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुन सक्नु चानचुने अवसर होइन। यही अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेमा कुनै एक स्थानमा उत्पादन हुने मौसमी फसल अर्को स्थानका लागि बेमौसमी र नौलो हुन सक्छ। तर अवसर नै अवसरले भरिएको यो भूगोललाई हाम्रो देशले पूर्ण रूपमा पुँजीमा रूपान्तरण गर्न किन सकेन ?
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनतालाई कृषि क्षेत्रले रोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ। यिनै जनताको मेहनत र परिश्रमले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान यो क्षेत्रको रहेको छ। रोजगारको अपार सम्भावना अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउने दोस्रो ठूलो क्षेत्र, कृषि, राज्यको प्राथमिक चासोमा पर्न नसक्नु अत्यन्त दुःखद् कुरा हो।
मानवीय स्वभाव नै हो हरेक नयाँ पिँढीले आफ्नो बावुआमाको पेसालाई गर्वले हेर्ने गर्छन्। सार्वजनिक स्थानमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, लेखक, पत्रकार, कर्मचारी, व्यापारी आदिको सन्तान हुँ भनेर गौरव गरिरहेकाको भीडमा म किसानको सन्तान हुँ भन्ने आवाज निस्कन हिचकिचाउने यो देशमा किसानको के मूल्य होला र ? सबैभन्दा दुःखको कुरा त यहाँ नयाँ पुस्तालाई सिकाउने संस्कार नै यस्तो छ जसले किसानलाई राम्रो खान लाउन नसक्ने, निरीह र गरिब आदि कमजोर मानिसको रूपमा चित्रण गर्छ। एउटा किसानभित्रको प्रकृति प्रेम, मेहनत, धैर्य र लगनशीलताको परख यो समाजले किन गर्न सकेन ? हाम्रो गाउँघरतिर तिहारमा देउसे, भैलोलाई आशिष दिने एउटा पंक्ति छ, ‘माटो छुँदा अन्न होओस्, पत्थर छुँदा सुन’। एउटा किसानका लागि योभन्दा सुन्दर अर्काे परिभाषा के हुन सक्ला र ?
हरेक साल, उही समय, जब मल अभावको समस्या दोहोरिरहन्छ तब लाग्छ कृषिप्रधान यो देशले किसानलाई तल्लोस्तरमा गिज्याइरहेको छ। वर्षाैंदेखि यही विषयमा अखबारका कैयौं पाना भरिए, सम्बन्धित निकायमा कति ज्ञापनपत्र बुझाइए ? कैयौं नेता गुहारिए तर वास्तविक किसानको दुःखमा साथ दिने आजसम्म कुनै नेतृत्व देखिएन। २०६३ सालदेखि आजसम्मका हरेक सरकारले नेपालमै गुणस्तरीय मल उत्पादन गरिनेछ र किसानका समस्या हटाइनेछ भनेर न त कराउन नै छाडे न गरेरै देखाए।
कृषिप्रधान देशले किसानलाई फेरि पनि गिज्याएझैं लाग्छ। हाम्रा खेतबारीमा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलपूmल बजार नपाएर बारीमै कुहिन्छन् भने आयातित तरकारी तथा फलपूmलले बजार भरिन्छन्। यति मात्र होइन, कुनै समय भारत र बंगलादेशलाई धान चामल निर्यात गर्ने हामी अहिले अर्बाैंको चामल मात्र आयात गर्दछौं। योभन्दा दुःखको कुरा त बीउबिजनसमेत विदेशबाटै आयात गर्छौ, त्यो पनि करोडौं मूल्यबरावरको।
हरकोही मानिसको सपना हुन्छ आफूले भोगिरहेको जीवनलाई अझ उत्कृष्ट र परिष्कृृत ढंगबाट बाँच्ने र यसमा अझ सुविधा र अवसरहरू थप्ने। यही आशा र सपना अधिकांश हिमाली र पहाडी जनताको पनि थियो। तर देश विकासका योजनाहरू तत्कालीन समयमा हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा बढी केन्द्रित हुँदै गयो। यसलाई अझ साथ दियो तराईमा लागू गरिएको सन् १९५८ को औलो उन्मूलन कार्यक्रमले। जुन पछि गएर औलो नियन्त्रण कार्यक्रममा परिणत भयो। यही पृष्ठभूमिमा औलोको कारण तराईतर्फ औंलासमेत देखाउन डराउने हिमाली र पहाडी जनताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात आदिमा आकर्षित भई तराईतर्फ बसाइँ सर्ने लर्को नै लाग्यो।
यही कारण तराईको पाँगो माटोको मलिलो भूगोल आज ठूलाठूला संरचनामा परिणत हुँदै गयो। यसो हुनुमा तत्कालीन सरकारको एकदमै ठूलो कमजोरी देखिन्छ। देशको जनसंख्या वितरणको भविष्यलाई हेरेर उही समयमा नै सरकारले सम्पूर्ण जमिनलाई कृषि क्षेत्र र बसोबास क्षेत्र भनेर व्यावहारिक र वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्नुपथ्र्यो। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा महँगो भएता पनि तराईसँगै हिमाल र पहाडमा पनि विकास तीव्र बनाइनु पर्थ्यो। ता कि तराईतर्फ बसाइँ सर्ने मानिसको लर्को रोकियोस्। यसो गरेको भए तराईको कृषियोग्य भूमि आज यसरी टुक्रिँदै जाने थिएन। विडम्बना आजसम्म पनि राज्यले आन्तरिक बसाइँसराइका कारणलाई उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले किसानको भविष्य अझै स्पष्ट गर्न सक्दैन।
देशमा राजनीति गर्ने अधिकांश दलसँग किसानको नाममा भ्रातृ संगठन छ। लामो समयदेखि यस्ता संगठनहरू किसानको हकहितका लागि लडिरहेका छौं भनेर दाबी गरे पनि व्यवहारमा यसले त्यस्तो महŒवपूर्ण कार्य केही पनि गर्न सकेको देखिँदैन। हिजोसम्म टन्टलापुर घाम होस् या ओठ कमाउने जाडो, साउने झरी होस्् या चैतको खडेरी, योे सबको पर्वाह नगरी खट्ने किसान यस्ता संगठनबाट किसानको नाममा राजनीति गरेर जसैजसै वडा, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म पुग्छन््, त्यसै त्यसै किसानको दुःख, पीडालाई बिर्संदै उनीहरूबाट टाढा हँुदै जान्छन्। तर, यता सोझा किसानहरू भने यिनै नेता र नेतृत्वले हाम्रो मुहारमा खुसी ल्याउँला भन्ने आशा गर्दै वर्षौं कटाउन बाध्य छन्।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि कृषि क्रान्ति भन्ने शब्दको धेरै नै चर्चा भइरहँदा किसानको प्राविधिक समस्याहरूलाई भने बेवास्ता गर्न सकिन्न। किसानले धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको कृषि विधिलाई छोडी आधुनिक विधि प्रयोग गर्दा ज्ञानको अभावको कारण उत्पादन झन् घटेको यथार्थ उनीहरू सामु छ। त्यसैले किसान नयाँ विधि र प्रविधि झट्ट प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। यसले पनि किसानलाई परम्परागत विधिबाट स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन।
आजको दिनमा देशको समग्र कृषियोग्य जमिन विगतको तुलनामा धेरै नै कम भइसकेको छ। जसका कारण अब थोरै जमिनबाट पनि धेरै आम्दानी लिने खालको कृषि नीति अवलम्बन गर्ने बेला आएको छ। यसका लागि तराईमा अर्गानिक विधिबाट लोकल स्वादको बीउबिजन प्रयोग गरी धान, मकै, गहुँ आदिको खेती गरिनु पर्छ। यस्तै हिमाली क्षेत्रमा भएका जडीबुटीको अपार सम्भावनालाई उपभोग गरिनुपर्छ। यसरी नै देशको हरेक पालिकाको माटो र हावापानीको परीक्षण गरी त्यहाँको वातावरणमा उत्कृष्ट ठहरिएका स्थानीय बाली मात्र लगाइनु पर्छ। उदाहरणका लागि तराईमा पाइने फापरभन्दा हिमाली क्षेत्रमा पाइने फापर सयौं गुणा गुणवान् हुन्छ।
वर्तमान विश्वमा कुनैै पनि देशले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण वस्तु आफैं उत्पादन गर्न सक्दैन। नेपालले पनि आफूले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ भन्न छाडेर तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्तमा आधारित भएर वाणिज्य मन्त्रालयले ल्याएको एकीकृत व्यापार रणनीति २०१६ ले सुझाएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुन अत्यन्त जरुरी छ। जसअनुसार हामीले अन्य क्षेत्रमा लगाउने स्रोतलाई अलैंची, अदुवा, चिया,
जडीबुटी, पस्मिना आदिजस्ता कृषिजन्य क्षेत्रमा लगाउनु अनिवार्र्य छ। स्मरण रहोस्, नेपालको सबै भूगोल र हावापानीमा यिनै वस्तुहरू मात्र उत्पादन हुन सक्दैनन्।
नेपालमा विगतको तुलनामा पछिल्ला सरकारहरूले कृषि र किसानको हितमा धेरै राम्रा कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ। सिंहदरबारको आँखाबाट हेर्दा किसानहरूको लागि धेरै नै बजेट खर्चिएको पनि देखिन्छ। तर यस्ता सुविधा र कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानको हातमा नपरी किसानको नाममा केही सीमित पहुँचवालाको पोल्टामा मात्र पर्ने गरेको तीतो यथार्थ आम किसानसँग छ। यस्ता समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायले नियमन गरी सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्यमा, किसानलाई बिचौलियाको समस्याबाट मुक्त गर्न प्रत्येक पालिकामा किसानले मात्र बिक्री गर्न पाउने गरी किसान बजार स्थापना गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
