विकासमा असमानता

मुलुकले योजनाबद्ध विकासको यात्रा सुरु गरेदेखि नै आर्थिक, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखियो । तर, पनि भौगोलिक, प्रादेशिक र वर्गीय असमानता घटेको छैन । बरु असमानताको नयाँनयाँ स्वरूप देखिन थालेका छन्। योजना, विकास कार्यक्रम र राज्यका संरचना असमानता न्यूनीकरण र न्याय निर्माणमा क्रियाशील हुने संयन्त्र हुन्। तर अवसर निर्माण र वितरण एवं असमानता न्यूनीकरण गर्ने नीति तथा संरचनाहरू किन आफैं त्यसका अवरोधकजस्ता देखिए ? यस विषयमा गम्भीर विवेचना गरिएको छैन। त्यसैले विकास प्रयासले असमानता र बञ्चिती सिर्जना गरिरहेको छ।

असमानताको चित्र विश्लेषण गर्दा मानव विकास र गरिबीको अवस्थालाई आधार लिन सकिन्छ। नेपालको मानव विकासको अवस्थामा सामान्य रूपमा प्रगति भए पनि त्यसको वितरण असमान हुँदै गएको देखिन्छ। मानव विकासको राष्ट्रिय औसत मान ०.६०२ छ भने बागमती प्रदेशको सूचकांक (०.६६१) अन्य प्रदेशको भन्दा उच्च छ, जबकि मधेस प्रदेश (०.५१०) सबैभन्दा पछि छ। बागमती प्रदेशलाई गण्डकी प्रदेश (०.६१८) ले पछ्याइरहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश (०.५३८) ले मधेस प्रदेशलाई पछ्यारहेको छ। मानव विकासका सहायक सूचकहरू विश्लेषण गर्दा यो असमानताका अरू फराकिलो देखिन्छ। जस्तो कि असमानता समायोजित सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, लैंगिक विकास र सशक्तीकरण सूचकांक, आर्थिक सामाजिक आबद्धता सूचक, वित्तीय समावेशीकरण सूचक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, सामाजिक मानक आदिबाट यसको पुष्टि हुन्छ। न्याय र समृद्धिको आधारविन्दु गरिबी निवारण हो। 

गरिबीको आयाममा हेर्दा कर्णाली प्रदेश गरिबी बहुसूचकांकमा सबैभन्दा माथि (३९.५) छ भने बागमती (७.०) सबैभन्दा तल छ। कर्णाली पछि क्रमशः सुदूरपश्चिम (२५.३) र मधेस प्रदेश (२५.२) छन्। बाग्मती र कर्णालीबीचको फरक निकै (२६ विन्दुले) देखिन्छ, कोभिड महामारीले यो अवस्थालाई अरू विस्तार गरेको हुन सक्छ। अर्थात् कर्णाली र बागमतीमा रहने सर्वसाधारणले उपयोग गर्ने जीवनका अवसरहरू, विकासका लाभमा पहुँच, रोजगारी, शिक्षा, सीप, सामाजिक सेवा, सशक्तीकरणजस्ता पक्षमा रहेको असमानताको खाडल फराकिलो छ भन्ने देखाउँछ। 

यसले समृद्धि र न्याय प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय अभीष्टलाई चुनौती दिइरहेको छ। विकास संरचनाको घनत्व हेर्दा झापा, मोरङ, चितवन, रूपन्देहीहरू निकै अघि छन्, बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, मनाङहरू पछि छन्। इलाम र कास्कीसँग बाजुरा र मुगुको तुलना गर्दा अत्यासलाग्दो दूरी देखिन्छ। विकास पूर्वाधारको असर सामाजिक सेवा, आर्थिक गतिविधि, र सशक्तीकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ। विकास सूचकमा अघि देखिएका भूगोल, क्षेत्र र सम्प्रदाय आर्थिक सामाजिक गतिविधिमा सहज रूपमा गतिशील हुन्छन्, एक क्षेत्रको विकासले अर्कोलाई सहज बनाउँछ। तर पछि परेको भूगोल, क्षेत्र तथा सम्प्रदाय विकासलाई पछ्याउन पछि नै परिरहेका हुन्छन्। पछि परेकालाई अघि बढाउने आधार भनेको सरकारबाट नीति कार्यक्रमबाट गरिने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। सरकारले ल्याउने नीतिमार्फत राज्य संरचना र बाहिरका पात्रहरू परिचालन र कार्यक्रममार्फत सरकार आफैं परिचालित भई समानता, समृद्धि र न्याय प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ। यसका लागि संस्थागत सबलता र दह्रिलो अनुशासन चाहिन्छ। इमान्दार राजनीति र व्यावसायिक प्रशासन चाहिन्छ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) नै यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जसले साधन विनियोजनलाई न्याय र प्राथमिकतापूर्ण बनाउन सक्छ। संघीय सरकार सबैभन्दा ठूलो साधन विनियोजक हो जसले साधनलाई न्याय र प्राथमिकतामा केन्द्रित गराउन सक्छ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी–सामुदायिक क्षेत्रलाई परिचालित हुने आधार दिन सक्छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र विनियोजन न्यायका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी आफ्ना कार्यक्षेत्रमा आर्थिक–सामाजिक न्याय दिन सक्छन्। तहगत सरकारहरूले वार्षिक बजेट बनाउँदा यसले भौगोलिक÷प्रादेशिक सन्तुलन, सामाजिक न्याय र वातावरणीय दिगोपना सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। अर्को शब्दमा आर्थिक साधन तथा अवसर विनियोजन निश्चित आधारमा प्रणालीबद्ध हुनुपर्छ, जसलाई शक्तिशाली व्यक्तिले प्रभाव पार्न नसकोस्।

आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेको वर्ग, क्षेत्र अर्कोभन्दा कति पछि छ भनेर न्याय मापन गर्ने तरिका व्यक्ति र वर्गहरूबीचको तुलना हो, जसले राज्यका अवसर र सेवाबाट कसले कति लाभ लिएको छ भन्ने देखाउन सकोस्। तर व्यक्ति व्यक्ति वा वर्ग वर्गबीचको तुलना गर्न असहज हुने भएकाले सन् १९०५ देखि मार्क लरेन्जले विकास गरेको लरेन्ज कर्भलाई उपयोग गर्न थालियो। यसले पनि वस्तुगत रूपमा असमानताको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकोले लरेन्जले विकास गरेको विधिलाई परिमार्जन गरी कोराडो गिनीले गिनी सूचक (अनुपात) प्रयोगमा ल्याए। यसले समाजको औसत आर्थिक असमानता आकलन गर्न सक्थ्यो, जसले साधन कहाँ लगानी गर्नुपर्छ, नीति हस्तक्षेपको क्षेत्र कुन हो भन्न सक्थ्यो। तर यो विधि पनि औसत हो। 

धेरैजसो आर्थिक आँकडाहरू औसत अवस्थालाई देखाउने भएकाले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने वर्ग सामान्यीकृत भई छुट्ने गर्दछ। त्यसैले गिनी अनुपातलाई अवधारणाका रूपमा लिई प्रत्येक मुलुकले आफ्नो परिस्थिति अनुरूपको प्राविधिक आधार, तथ्यांकीय सूचक र विवेकशील विश्लेषण (भ्यालु जजमेन्ट) विधिलाई आधार मानी कार्यक्रम, आयोजनाहरूमा साधन विनियोजन गर्दै आएका छन्। 

सामान्य रूपमा भन्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र आयतन, विकासको अवस्था (सूचक), सम्बन्धित क्षेत्रको विकास घनत्व, सेवा प्रवाह लागत र विशेष लक्षित वर्गमा दिनुपर्ने सेवाका आधारमा साधन विनियोजन गर्दा वर्ग, भूगोल र क्षेत्रमा न्याय हुन जान्छ। नेपालले यी आधारहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आवधिक योजनाका रणनीतिबाट मार्गदर्शित भई साधन विनियोजन गर्ने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ। आयोजना, कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताबाट विषयान्तर हुन नदिन आयोजना बैंक, कार्यक्रमलाई पहिलो, दोस्रो भनी प्राथमिकीकरण गर्ने आधार र बजेट कोडिङ गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा विनियोजनमा न्याय हुनुपर्ने हो, साधन लक्षित र प्राथमिकताका क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो, विकास र अवसरमा सन्तुलन हुनुपर्ने हो।

तर प्रदेशगत, गाउँ–सहर, सदरमुकाम–मोफसल, भौगोलिक र सामाजिक आधारमा साधन विनियोजनमा न्याय देखिएको छैन भन्ने पुष्टि विकास प्रतिफल, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्थाजस्ता कुराले गर्दछ। नेपालको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशले मात्र ३८ प्रतिशत योगदान गर्दछ, जबकि भौगोलिक रूपमा ठूलो आकार भएको कर्णाली प्रदेशको योगदान ४ प्रतिशतमात्र छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७, गण्डकी प्रदेशले ९, मधेस प्रदेशले १३, लुम्बिनीले १४ र प्रदेश नं १ ले १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका छन्। सम्भावनाका दृष्टिमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम पछि हुँदै होइनन्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, भूमि तथा भूगर्भमा धेरै सम्भावना भएर पनि त्यसको उपयोग नहुँदा यी प्रदेश पछि परेका मात्र हुन्। यी प्रदेशले साधन विनियोजन तथा प्राथमिकताको माग गरिरहेका छन्। 

आर्थिक, सामाजिक आबद्धताका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि पनि साधन विनियोजनमा न्याय आवश्यक छ। गाउँ र सहरबीच, उत्पादन सम्भाव्य स्थान र उपभोग केन्द्रबीच, सदरमुकाम र मोफसलबीच आर्थिक सहसम्बन्ध कायम गर्न पनि साधन विनियोजनमा न्याय आवश्यक छ। अन्यथा नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति, अर्थमन्त्री–प्रधानमन्त्री भएका जिल्लाले प्रतिष्ठान, पार्क, भ्युटावर, सभाहल, खेलमैदान पनि पाउने, त्यसको लागत बाजुरा, मुगु, डोल्पा, हुम्लाले व्यहार्नुपर्ने अवस्थाले निरन्तरता पाइनै रहन्छ। जसले न्याय र समृद्धिलाई परतिर धकेल्ने मात्र होइन, शासकीय प्रणालीले वैधता पनि गुमाउँदै जानेछ।