दिगो विकास लक्ष्य र शिक्षा

विकासका सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रहरू आफैंमा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। यस्ता विषय क्षेत्रले विकासका धेरै आयामहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। शिक्षा विकासको अन्तरसम्बन्धित विषय हो। मानव अधिकार, स्वास्थ्य, विज्ञान, उद्योग, प्रविधि, पूर्वाधार आदि क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षा आधार हो। शिक्षा विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। शिक्षा मानव पुँजीको कार्यशाला हो। शिक्षालयहरू नागरिक जीवनका लागि चाहिने ज्ञान, सीप र स्वभावका कार्यशाला हुन्, राष्ट्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक नीतिशाला हुन्। विकास संस्कृति र सकारात्मकता असल शिक्षाका परिणाम हुन्। त्यसैले शिक्षा देखिए जस्तो शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित हुँदैन, आर्थिक, भौतिक, नैतिक र आत्मिक विकास यसैका उत्पादन हो। सामाजिक प्रजननशीलतालाई थाहै नदिई शिक्षाले धानिरहेको हुन्छ। शिक्षा सप्रिए समाज सप्रिन्छ, शिक्षा सुध्रिएन भने अरू कुरा सुधार्न सकिँदैन।

विश्वलाई सुशासित, सुशिक्षित, समृद्ध र सुसंस्कृत बनाउन जारी गरिएको विकासको मार्गचित्र दिगो विकासको लक्ष्यले शिक्षालाई लक्ष्य नं ४ मा उल्लेख गरी सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई सीपयुक्त र जीवनपर्यन्त शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो शैक्षिक लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालले राष्ट्रिय खाका पनि तर्जुमा गरेको छ। लक्ष्य नं ४ मा सबै छात्रछात्रालाई निःशुल्क शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम, सबैलाई सीप शिक्षाको अवसर, उद्यमशील शिक्षा, शिक्षा क्षेत्रमा लैंगिक असमानता उन्मूलनलगायतका सात सहायक लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन्। लक्ष्य नं ४ पूरा गर्न निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण र सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, कक्षा ९ बाट प्राविधिक धारको शिक्षा कार्यक्रमले संयन्त्रात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। १५औं योजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएका १८ रूपान्तरणकारी कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालय सुधार कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ। तहगत सरकारका नीति कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको झन्डै मध्य समयबिन्दुमा आइपुग्दा लक्ष्यहरूको उपलब्धि औपचारिक रूपमा उत्साहप्रद देखिन्छ। शैक्षिक संरचनाहरू व्यापक रूपमा विस्तारित छन्, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि उच्च शिक्षा प्रदायक निकायहरूले विस्तारको चरण पार गरेका छन्। शिक्षाका कारण सामाजिक क्षेत्रको उपलब्धिमा नेपालले फड्को मारेको छ पनि भन्ने गरिएको छ। विद्यालय भर्नामा लैंगिक समता (जेन्डर प्यारिटी) प्राप्त भएको छ। खुद भर्ना दर ९७.१ प्रतिशत, प्राथमिक विद्यालय र माध्यमिक तहमा भर्नादर क्रमशः ९३.८, ४७.६ देखिनु, कुल भर्नामा दलित भर्नादर १९.५ प्रतिशत देखिनुले शैक्षिक क्षेत्रको संरचनात्मक प्रगतिको द्योतन गर्छ। त्यस्तै विशेष शिक्षामा २३ विद्यालय, ३८० एकीकृत विद्यालय र त्यति नै संख्यामा स्रोत केन्द्र रहेकाले विशेष लक्षित वर्गमा शैक्षिक पहुँच विस्तार भएको देखाउँछ। यी तथ्यहरूले शिक्षामा समावेशीकरणको स्थिति पनि देखाउँछ। शैक्षिक चेतना विस्तारका साथ सामाजिक र नकारात्मक मूल्यमानकहरू भत्किई सामाजिक–सांस्कृतिक मानकको परिस्कार भइरहेको तर्फ संकेत गर्दछ। यो शिक्षाको नियमित काम हो। नेपालको संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक विम्ब शिक्षाको कारण राज्यप्रक्रियामा देखिन थालेको छ।

तर शिक्षाले औपचारिक र संरचनात्मक पक्षमा उपलब्धि देखाएर पुग्दैन, यसले विकास संस्कृति परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। ज्ञान र चेतनाका साथै सीप र स्वभाव विस्तार गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ। शिक्षाले संवैधानिक अभीष्ट पूरा गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको अभीष्ट व्यक्तिमा असल चरित्र, नैतिकता, स्वअनुशासन, निष्पक्षता, सकारात्मक सोच, सदाचारिता, आत्मसंयम, धैर्य, लगनशीलता, उत्तरदायित्त्व बोध, सेवाभाव, विश्वबन्धुत्वको भावना, स्वस्थ जीवन र रहनसहनप्रति प्रतिबद्धताजस्ता गुणहरू विकास गर्नु हो। साथै व्यक्तिमा अन्तरनिहित, गुण, क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्दै शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक विकास गरी व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउनु, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास गर्नुपर्छ। अहिले समाजले बहुसीपयुक्त मानव साधन चाहिरहेको छ, राष्ट्रले क्षमतावान् जनशक्ति मागिरहेको छ र विश्वले प्रतिस्पर्धी जनसाधनको आवश्यकता देखाएको छ। सिर्जना गर्न सक्ने सीप शिक्षाको साध्य हो तर ज्ञान र सीप शिक्षाबाट अलग्गिएका छन्। शैक्षिक अनुष्ठान ज्ञानशाला मात्र बन्ने क्रममा छन्, सीपशाला बन्न सकेनन्। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले लक्ष्य गरे अनुरूपको मानव पुँजी निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्न शिक्षा प्रणाली चुकेको छ। शैक्षिक उपाधिपश्चात् विद्यार्थी उद्यम व्यवसायमा लागेर स्वरोजगारमा पुग्नेको संख्या निकै कम छ, बाह्य क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। सीपयुक्त व्यक्ति उत्पादन तथा व्यवसायका क्रियाकलापमा लाग्न सक्छ तर शिक्षा सीपबाट अलग्गियो, जीवनोपयोगी शिक्षा भएन। शिक्षा स्वयं व्यक्तिको लागि भार बन्यो। परिणामतः शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेन। असल संस्कार र सीपबिनाका व्यक्तिहरू सार्वजनिक निकायमा पुग्दा सार्वजनिक प्रणाली अकर्मण्य बन्ने नै भयो। यसर्थ अहिलेको नेपाली समाज प्रचूर शैक्षिक संरचनाका बाबजुद शैक्षिक उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन। भनिएजस्तो सामाजिक प्रजननशीलताको आधार शिक्षा बनेन।

दिगो विकासका सबै लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने कारक मानव साधन हो। लक्ष्य नं ४ प्रभावकारी नहुनु भनेको पूर्वाधार विकासदेखि शासनसम्म, जैविक विविधतादेखि सहकार्यसम्म, उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका सबै क्रियाकलाप सबल नहुनु हो। विकास व्यवस्थापनका लागि चाहिने सीप र क्षमता भनौं कि सुशासनका लागि चाहिने असल चरित्र र सकारात्मकता असल शिक्षाका उत्पादन हुन्। यस लक्ष्यका सहायक लक्ष्यहरू जस्तो कि भर्ना दर १०० पुर्‍याउन सकिएला तर शैक्षिक उपलब्धि (गणितमा ६५, नेपालीमा ७५ र अंग्रेजीमा ६८) प्राप्त गर्नु असजिलो छ। योभन्दा असजिलो नैतिक चरित्र निर्माण गरी विकास र सुशासनको संस्कृति निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनुमा छ। त्यस्तै प्रारम्भिक बालविकासको लक्ष्य ९८ पुर्‍याउन सजिलो छ तर गुणस्तरीय शिक्षा अझ भनौं शिक्षालाई सीप र संस्कारको आधार बनाउने काम अरू चुनौतीपूर्ण छ। अझ चुनौती युवाहरूलाई प्राविधिक र सीप शिक्षामा जोडी स्वरोजगार बनाई उद्यमशील संस्कृति विकास गर्नुमा छ। सापेक्षिक रूपमा स्तरीय भनिएको निजी विद्यालयका उत्पादन विदेशमा मात्र खपत भएका छन्, उनीहरूको लागि समाजले गरेको लगानीको प्रतिफल मुलुकले पाएको छैन। सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक क्रियाकलापको ठूलो हिस्सा ओगट्छ तर यसका उत्पादनमा सीप र संस्कार दिन सकिएको छैन। परिणामतः शासनमा असल संस्कार र विकासमा सकारात्मक संस्कृति निर्माण भएको छैन। प्रशासनमा सकारात्मक सोच र सेवाग्राहीप्रति समर्पित हुने भावना संस्थागत गर्न सकिएको छैन। व्यापारी र उद्यमीहरू नीतिविधिका व्यवसायबाट विषयान्तर हुँदैछन्। जनस्तरमा पनि नकारात्मक भावना विकास हुन थालेको छ। वार्षिक रूपमा राज्य प्रणालीबाट खर्च हुने करिब दुई खर्ब रुपैयाँ र समाजले खर्च गर्ने योभन्दा बढी धनराशि राष्ट्रिय मानव साधन विकासका दृष्टिमा झन्डै खेर गएको छ।

आमूल शैक्षिक पुनर्संरचना अहिलेको खाँचो हो। सानातिना सीमान्त सुधारले राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा हुँदैनन । २१औं शताब्दीको शैक्षिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नैै सकिन्छ। सान्दर्भिक पाठ्यक्रम, असल र क्षमतावान् शिक्षक, कठोर शैक्षिक अनुशासन र कडा नियमन प्रणालीले मात्र समयले मागेको शिक्षा पाउन सकिन्छ। अन्यथा विश्वमा विकसित शैक्षिक गतिशीलताले हामीलाई किनारा लगाइरहन्छ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा हामी सधंै पछि परिरहन्छौं।