शिल्पी (कथित दलित) समुदायका व्यक्तिगत नामकरणमा अपमानजनक शब्दहरू रहनुमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र जातीय अहंकारको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ। पहिलो, उनीहरू राज्यसञ्चालनको मूलधारबाटै बहिष्करण, अलगीकरण, अदृश्यकरण र किनाराकृत गरिनु हो। दोस्रो, जन्मसिद्ध शैक्षिक अधिकारबाटै राज्यले कानुन बनाएरै वञ्चित गरिनु हो।
यसले आम कथित दलित समुदायले सत्य–असत्यको जानकारी पाउन सकेनन् र जसमा विधि र प्रक्रियाको पहुँचभन्दा बाहिर बने। तेस्रो, श्रमसीप, पसिनामा बाँचेको शिल्पी समुदायलाई आम समाजले तिरष्कार, अपहेलना र अपमानको मनोविज्ञान विकास गरियो। जसबाट उनीहरूको ऊर्जा, उत्पादन र पुख्र्यौली ज्ञान परम्परामा आधारित मौलिक सिर्जनशीलता मर्यो। चौथो, आमसञ्चार, विज्ञानप्रविधिका क्षेत्रमा अपमान र विभेद गरियो।
त्यसकारण शिल्पी समुदाय प्रत्यक्ष त्यसको मारमा परे। पाँचौं, विभेदकारी सामाजिक र आर्थिक राज्यप्रणालीले अर्थमा विभेद गरिदियो। सीपकला, ज्ञानविज्ञान, प्रविधि र शिल्पकौशलका धनी समुदायलाई आयआर्जन र आम्दानीसँग जोडिएन। उनीहरूलाई जातको खाल्डामा जाकियो जो आजसम्म माथि उठ्न सकेका छैनन्। यसैले जातीय चक्रमा घुमिरहन बाध्य पारियो।
एक प्रकारले यो समुदायलाई आर्थिक नाकाबन्दी नै लगाइयो। उनीहरूलाई बँधुवा मजदुरका रूपमा बालीघरे, हलिया, खलिया रूपमा नारकीय जीवन भोग्न बाध्य तुल्याइयो। जब कुनै पनि जाति वा समुदायको इतिहास बिलोपीकरण गरिन्छ, उसलाई सदाका लागि दास बनाउन सकिन्छ। वर्णव्यवस्था नामक हतियारको प्रयोग यहीँनेर गरियो र मानव सभ्यतालाई समृद्ध बनाउने सिङ््गो शिल्पी समुदायलाई नै पिँधमा पुर्याइयो।
यसैको परिणामस्वरूप सुन्नसमेत नसकिने मनलाग्दी छाडा, गाली, बेइजज्तीपूर्ण नाम दिइएको हो। किनभने कथित दलितलाई आजसम्म मानवका रूपमा समाज र राजनीतिले स्वीकार गरेकै छैन। यो समुदायलाई हाम्रो सामाजिक संरचनाले पूर्ण मानवको स्थान दिएको छैन। यही दोधारले गर्दा उनीहरूको नामकरणमा समेत स्वेच्छाचारी भएको हुनुपर्छ। यस्ता नामबाटै थाहा हुन्छ, तिनलाई पशुभन्दा तुच्छ रूपमा हेरिएको छ।
नेपाली समाज तहगत जातीय आधारमा बनेको छ। परापूर्वकालदेखि नै। ६४९ वर्षअघि जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्रको नाममा कथित दलितहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम गरेका थिए। त्यसयता सामाजिक संरचना ठाडो छ, अर्थात् बाहुन, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रमा विभाजित छ। यस्तो अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक र अमानवीय जन्म हामीकहाँबाहेक दुनियाँमा कमै छ।
रामशाहले यसलाई झनै कडा रूपमा लागू गरे। १९१० सालको जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई अनउल्लंघनीय बनायो। राजा महेन्द्रले विं.सं. २०२० सालमा पुरानो ऐनलाई केही परिमार्जन गरी नयाँ मुलुकी ऐन ल्याए पनि ठूलो भिन्नता थिएन। जयस्थितिमल्ल, रामशाह, जंगबहादुर र राजा महेन्द्रदेखि आजसम्म आउँदा कथित शूद्रका दैनिकीमा जातको जाँतोले थिचिरहेकै छ। जसरी पनि उनीहरूको सामुदायिक अस्तित्व मेटाउने उद्देश्य रहेको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो समुदायले प्राचीन समयमा विकास गरेको राजकाज, सम्पदा, सभ्यतासमेत पटक–पटक नष्ट गरिएको तथ्य पाइन्छ। हाम्रा पुराना मान्यताहरूमा निर्जीव वस्तुसमान महिला र शूद्रलाई मानिएको छ। राजा जयस्थिति मल्लले ६४९ वर्षअघि मानव न्यायशास्त्र कानुन बनाए। यसकै आधारमा विं.सं.१९१० मा जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याए। जसले जात व्यवस्था र वर्ग निर्माणमा प्रमुख आधार तयार गर्यो। सीमान्तकृत समुदायको दुःखका दिन यहीँबाट सुरु भए।
भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरका अनुसार सुरुमा अनार्य, शूद्र, द्रविड, दास, नाग, अन्त्यज, अस्पृष्यलाई अशुद्ध मात्रै मानिन्थ्यो। बुद्धले त्यसलाई चुनौती दिँदै मानवता, समानता र भ्रातृत्वको सन्देश फैलाउन थाले। १५ आंै शताब्दीमा कडा रूपमा जातीय विभेद थालनी हुनुभन्दा हजारौं वर्षअघि नै यी सीप, कला विकसित भएका थिए। शिल्पकला, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यताको विकास भइसकेपछि मात्रै जातीय विभेद र उत्पीडन लादिएको हो। र, त्यही उत्पीडनको पराकाष्ठा नाममा समेत मनपरी, मनलाग्दी नीच शब्द प्रयोग हुँदै आएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
