संघीयताका सकस

दशकौं लामो नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समाजवाद र त्यसप्रति प्रतिबद्ध संविधान प्राप्त गर्‍यौं। प्राप्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघ तथा प्रदेश तहको दोस्रो निर्वाचन भने आगामी मंसिरभित्र सम्पन्न हुनेछ।

संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही तीनवटै तहका सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गरेका छन्। साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन भने संघले निर्माण गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने व्यवस्था छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता औपचारिक संरचना गठन भएका छन्। तर पनि प्रभावकारी रूपमा चलेका छैनन्। संघीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री तथा केही स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वित्त परिषद्समेत गठन भएको छ। यद्यपि सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था छ। तीनै तहका सरकारले पाँचवटा बजेट ल्याइसकेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अनुभवलाई व्यवहारतः यसरी विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

संघीय तह 

संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको करिब दुई वर्षपछि अर्थात् २०७४ मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेश तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गर्‍यो। गठबन्धनमध्येको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित संयुक्त संघीय सरकार बन्यो।

सरकार बनेको करिब चार महिनापछि गठबन्धनमा रहेका दुई पार्टीबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। सोही पार्टीको एकल सरकार सञ्चालन भयो। उक्त सरकारलाई नेपाली जनताको म्यान्डेट थियो, राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रको समृद्धि। दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा अटल नेताको नेतृत्वमा गठित बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट नेपाली जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। तर ओली सरकारसँग अपेक्षा र अवसर मात्र थिएनन्, चुनौती पनि थिए। संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु र जनतालाई स्थायित्वसहितको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु चुनौती हुन्।

अर्को अदृश्य चुनौती थियो, आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूका महŒवाकांक्षा व्यवस्थापन गर्नु। सरकारले सुरुका वर्षमा जनतालाई आशा जगाउने, संघीयतालाई प्रभावकारी वनाउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढायो। संघका एकल तथा साझा अधिकारसँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण भए। संघीयताको मर्मअनुरूप शासकीय तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कामहरू भए। देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका कामहरू सम्पादन भए। देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएका कतिपय ठूला र मझौला प्रकृतिका आयोजनाहरू सुरु भए। पारस्पारिक लाभका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक सार्वभौम राष्ट्रका हिसाबले नेपालको गर्विलो उपस्थितिजस्ता थुप्रै आशातीत कामहरू सुरु भए।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कतिपय राम्रा कामको सुरुआत भए। तर समयकाल बित्दै जाँदा केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूको आत्मकेन्द्रित सोच र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको पुरानो प्रशासनिक संरचनाले यसमाथि अलमल र अड्चन भने सिर्जना गरिरह्यो। परम्परागत नोकरशाही तन्त्रले फेरि पनि जनताका अधिकारहरूलाई आफ्ना स्वार्थमा सिहंदरबार वरिपरि घुमाइरहने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्‍यो। जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि आशातीत परिणाम हासिल गर्न सकिएन।

परिवर्तनका एजेन्डाबीचमा नै अवरुद्ध हुने गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सडकमा पुर्‍याइयो। अस्थिरता सृजना गर्ने, संघीयता र परिवर्तनप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्ने, देशको समृद्धि र सुशासनको गतिलाई धिमा बनाउने प्रयत्न सुरु भए। फलस्वरूप जनताले आशा गर्नुपर्ने सरकारका माथिल्ला तहबाट नै कुशासन र अस्थिरताको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यसवाट जनस्तरमा शासन व्यवस्था र नेतृत्वप्रति नै जनताको वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ।

प्रदेश तह

देशमा संघीयताको नौलो अभ्यासमध्येको हो, प्रदेश तह अर्थात् प्रदेश संरचना। नेपालको संविधानको भाग १३ धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिका तथा संविधानको भाग १४ धारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप पहिलोपटक निर्वाचन भई गठन भएका सातवटा प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) र सातवटा प्रदेश कार्यपालिका (प्रदेश सरकार)हरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन्। प्रदेश सभाले धेरै कानुन निर्माण गरेका छन्। पाँचवटा बजेट प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेका छन्।

प्रदेश स्तरबाट शासकीय एवं संसदीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ। प्रदेश सरकारहरू गठन विघटनका प्रक्रियाहरू पनि चलिरहेका छन्। प्रदेशमा आवश्यक र एकरूपताका साथ तोकिएका मन्त्रालयहरूको संख्या मनपरी ढंगवाट चलाइएका छन्। मन्त्रालय र मन्त्री थप्नेजस्ता कामहरू हँुदै आएका छन्। संसदीय इतिहासमा अमर्यादित र अनैतिक मानिने ‘फ्लोर–क्रस’ ‘दलबदल’ गर्नेजस्ता कामहरू पनि राजनीतिका न्यूनतम मर्यादा बाहिर गएर प्रदेशमा भएका छन्।

यस खालका विकृतिपूर्ण काम हँुदै जाने हो भने के होला ? अधिकारविहीन सरकार, गतिहीन विकास र कुर्ची व्यवस्थापन केन्द्रित राजनीति कायम छ। यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने देशलाई आर्थिक भार थप्नुबाहेक प्रदेश सरकारबाट थप उपलब्धि देखेको छैन। छोटो अवधि र नयाँ संरचना हुँदाहँुदै पनि प्रदेश सरकारहरूले कतिपय सन्र्दभमा राम्रा काम पनि गरेका छन्। प्रदेशभित्रका केही रूपान्तरणकारी योजनाहरूमा लगानी, कोरोना महामारीको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, आकर्षक र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षाका कतिपय राम्रा कामहरूको सुरुआत भने नभएका हैनन्।

स्थानीय स्तरमा संसदीय एवं शासकीय क्षमताको विकासलगायत विभिन्न काम सुरु भएका छन्। यति कुराले मात्र प्रदेश सरकारहरूको महŒव संघीयतामा पुष्टि हँुदैन र जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैनन्। संघीय सरकारले समेत प्रदेशलाई साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउन कन्जुस्याइँ गर्ने र स्थानीय तहले समेत ‘ओभर–बर्डेन’ ठान्ने खालका तीता अनुभव पनि प्रदेश तहमा छन्। सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वसहितको सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयताको मर्मभन्दा कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारहरू समेत चुक्दै आएका छन्। बेलामौकामा भन्ने गरेका छन्, ‘संघीय सरकारले अधिकार दिनै मानेन र स्थानीय सरकारहरूले टेर्दै टेरेनन्।’ 

स्थानीय तह

संविधानसभाबाट संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि ७ सय ५३ स्थानीय तहको व्यवस्था भयो। स्थानीय तहहरू विगतजस्तो निकाय नभएर तह अर्थात् अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा संविधानतः व्यवस्था गरिए। स्थानीय तहहरूको दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ। जनताको नजिकका सरकार स्थानीय सरकार नै हुन्। जसले जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्य सम्पादन गर्छन्। जनताका सुखदुःखका भरपर्दा सारथि हुनुपर्ने हो स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू। स्थानीय सरकारहरूलाई जति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकियो त्यति ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी’ बलियो र संस्थागत हँुदै जान्छ।

जति हामी स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं, त्यति नै राज्यका निकाय र राजनीतिक दलप्रति नागरिकहरूको भरोसा बढ्दै जान्छ। जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था बलियो हँुदै जान्छ। कतिपय स्थानीय तहले राम्रा काम पनि सुरु गरेका छन्। जनतालाई भरपूर आशा जगाउने कामसमेत गरेका छन्, स्थानीय तहले। तर कतिपय स्थानीय तह कुशासनको कुलतमा पनि फसेका छन्। विकासका आधारभूत मापदण्डविपरीत योजना छनोट गर्ने, अपारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेजस्ता कामहरू भएका छन्। स्थानीय आवश्यकता र वातावरणीय असरलाई ख्यालै नगरी ‘डोजर संस्कृति’को विकास गर्ने र यसबाट गैरकानुनी ढंगले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेजस्ता काम भएको देखिन्छ।

कतिपय पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच होस् वा कार्यपालिकाभित्र आवश्यक सहकार्य र समन्वयको वातावरण नहँुदा विकास निर्माणका कामदेखि आधारभूत सेवाप्रवाहमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ। जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट यस प्रकृतिका घटना दोहोरिँदै जाने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। लोकतन्त्रका संस्थागत प्रक्रियासँगै राजनीतिका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा समेत ठूलो असर पर्न जान्छ। कतिपय स्थानीय तह अन्य दुई तहका संघ र प्रदेशका सरकारहरूसँग पनि उचित समन्वय गर्न चाहँदैनन्।

सहकारितामा आधारित संघीयताको आधारभूत तहको सरकारले विकासका प्राथमिकता र जनचासोका सवालहरू माथिल्ला दुई सरकारसँग स्पष्ट राख्न नसके जनकेन्द्रित विकासको मर्म र महŒव कम हँुदै जान्छ। यसो भयो भने विकासले पनि गति लिन सक्दैन वा सही ठाउँमा विकास जाँदैन। यसतर्फ स्थानीय तहहरू सजक र सक्रिय हुन आवश्यक छ। नेपालका लागि संघीयता आफैंमा नयाँ अभ्यास हो। हामीले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने पर्ने नै हुन्छ। पहिलो कार्यकालका तीनवटै सरकारलाई पर्याप्त चुनौती र आधारभूत कामहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, अनुभवको पनि खाँचो थियो।

यस्ता अनेक विषय र सन्दर्भलाई जनताले समेत नजिकबाट बुझेका थिए। सानातिना कमीकमजोरीलाई सहजरूपमा जनताले ग्रहण गरेका पनि थिए। यसपछिका निर्वाचनबाट गठन हुने दोस्रो कार्यकालका तीनै तहका सरकारले फेरि पनि आफ्ना चाहना पूरा गर्न अनुभव र सिकाइलाई बहाना बनाउने कुरा किमार्थ जनताले स्वीकार्ने छैनन्। संघीयताका विपक्षमा उठ्न लागेको सुषुप्त आवाज बलियो हँुदै जानेछ।

रावल, कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हुन्।