नत्र नेपाल-भारत दुवै हार्नेछन्

नत्र नेपाल-भारत दुवै हार्नेछन्

यतिबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन बढेको छ। एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेकै भरमा मात्र सम्बन्धको मापन हुने होइन। सरकार त आउँछ जान्छ। सरकारमा बसेका व्यक्तिका क्रिया/प्रतिक्रियाले जनस्तरको सम्बन्ध धमिल्याउन सक्दैन पनि। आवेशमा आएर गरिने दोषारोपणलाई नै सम्बन्धको आधार बनाइनु हुन्न। भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध बहुआयामिक छ भने धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध विशेष खालको छ। यो कुनै राजनीतिक दल सत्तामा आएपछि बनेको सम्बन्ध नभई ऐतिहासिक विरासतबाट स्थापित भएको हो। त्यसैले यति निकटको मित्र मुलुकबीच एकले अर्कालाई सार्वजनिक रूपमा गाली गरेर नभई टेबुल टकमार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन।

सार्वभौम रूपमा हामी दुई देश अलग छौं। सम्बन्धका कारण हामी एकाकार पनि छौं। नागरिक तहमा हामीबीच भावनात्मक र अभूतपूर्व एकता छ। भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ। सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी नेपाललाई देवभूमि नै मान्छ। आकारमा सानोठूलो भए पनि दुवै देशको मान्यता एउटै हो भन्ने सिद्धान्त भारतमा स्थापित छ। दुईपटकसम्म भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर बसेकाले त्यहाँका कुनै पनि दलका नेतासँग भेट्दा नेपालप्रति सद्भाव रहेको पाएको थिएँ। नेपाललाई बुझ्न नखोज्ने सत्तामा रहेका कुनै व्यक्तिले केही भन्दैमा त्यो नै सम्बन्धको आधार हो भनी व्याख्या गर्नु हाम्रा पनि कमजोरी हुन्। आज जुन किसिमको सम्बन्ध छ, यसलाई यही रूपमा राखिरहनु हुँदैन। त्यसका लागि हामी अग्रसर हुनुपर्छ।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउँदैन भन्ने थियो। मोदीले पटकपटक नेपाल आएर यहाँका तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गरे। नेपालप्रति उनको विशेष सहानुभूति थियो। नेपालबारे भारतमा कसले के भन्यो या मिडियाले के लेखे भन्ने कुरालाई आधार बनाएर प्रतिक्रिया नदिन प्रधानमन्त्री मोदी सजग गराउने गर्थे। उहाँसँगका जुनसुकै भेट पनि रमाइला हुन्थे। प्रधानमन्त्री मोदी भन्थे, ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई म आफैं हेर्छु। सम्बन्ध सुमधुर बनाउन हामी इच्छुक छौं।

म, विदेशमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार र राजदूतबाहेक नेपालबारेमा कसले के बोल्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन।’ मिडियाबारेमा त कुनै कुरा उल्लेख नै हुँदैन। तर आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे भारतीय मिडियाले लेखेकै विषयलाई लिएर हंगामा भयो। मिडियाले लेखे/बोलेका कुरा भारतको आधिकारिक भावना हुन सक्दैन न त नेपालका हकमा पनि। मोदीले भने झैं चारजनाबाहेक अरूले बोलेका विषयलाई आधार मानेर सम्बन्धमा चिसोपना आयो भनेर प्रतिक्रिया दिनु नेपाल र भारत दुवैको कूटनीतिक अपरिपक्वता हो।

नेपालमा संविधानको घोषणपछि भएको नाकाबन्दी, सीमा विवाद उत्पन्न मतभेदपछिका हरेक घटनामा प्रधानमन्त्री मोदीको मौनता रहस्यको विषय बनेको छ मेरा लागि। उहाँको यस किसिमको मौनताले नेपाल भारत दुवै देशलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन। यही १५ अगस्तका दिन भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर शुभकामना दिएपछि संवादहीनता टुटेको थियो। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सम्बन्ध चिसिएको थियो। नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विगत चार महिनादेखि दुई देशबीच संवादहीनता थियो। दुई प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोनमै भए पनि कुरा हुनुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा ठूलो समस्या पानीको प्रबन्धन हो। पानी प्रबन्धन नहुँदा हरेक बर्खामा हामीलाई जति पीडा भएको छ त्योभन्दा बढी पीडा भारतलाई छ। यसतर्फ दुवैको समयमै ध्यान जानुपर्छ।

हाम्रो पहिलो दायित्व देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो। हाम्रो अस्तित्व बलियो बनाएपछि मात्रै सहअस्तित्वका कुराले प्राथमिकता पाउने हो। यतिबेला नेपालमा स्थिर सरकार छ। तर सरकार बनेको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले छिमेकी र विशेषगरी निकटको छिमेकीसँग कसरी सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्ने भन्ने मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएको पाइएन। भारतसँगको सम्बन्ध के हो ? अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र मुलुकवासीको हित हुन्छ भन्ने विषयमा नयाँ धारणा बनाउनुपर्छ। समयसापेक्ष सम्बन्धको पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखायो भनेर मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई नसुधारी सुखै छैन।

नेपालले सर्वप्रथम राष्ट्रिय नीति, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीतिको समयसापेक्ष परिभाषित गर्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘कोड अफ कन्डक्ट’ सहित अघि बढ्न प्रेरित गर्ने हो भने कसैलाई दोष दिनु पर्दैन। हामी आफैंले बनाएका नियम-कानुनलाई पनि विश्वास नगर्दा संविधान, संसद्, पार्टी र सरकारको उपयोगितामा प्रश्न उठिरहेको छ। तैपनि यसबारे समीक्षा गर्न हामी तयार छैनौं। ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्न नसकेसम्म हाम्रो प्रवृत्तिमा सुधार आउँदैन। त्यसैले त आफू बलियो भए मात्र सहअस्तित्वको कुराले प्र श्रय पाउने हो।

प्रधानमन्त्री मोदी मसँगका हरेक भेटमा नेपाली जनता भारतबाट के चाहन्छन् भनेर सोध्ने गर्थे। अरू नेता तथा कूटनीतिक व्यक्तिबाट पनि भारतलाई गाली गरेर नेपालको हित हुन्छ भने होस् भन्ने भावना व्यक्त हुन्थे। नेपाल भारतलाई गाली मात्र गर्छ भने १० वर्षसम्म सम्बन्धै नराखे भयो नि त भन्ने गर्थे भारतीय। के त्यो सम्भव छ ? तर म सधैं विगतमा जे भयो भयो, अब सम्बन्धको पुनर्परिभाषासहित नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने गर्थें। के सरकार- सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र नेपाल-भारत सम्बन्ध हो र ? जनजनबीचको सम्बन्ध नै दुई देशबीचको सम्बन्धको बलियो आधार हो भनेपछि उनीहरू स्वीकार गर्थे। विडम्बना, हाम्रो सरकार मानसिक रूपमा अझै सम्बन्ध नवीकरण गर्न तयार छैन।

हो, भारतको नीति नेपाललाई गलाएर काम लिन सकिन्छ भन्ने हुन्छ। तर, हामीमा हीनताबोध र लघुताभास मात्रै छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय निकै कमजोर छ। मन्त्रालय कामयावी नबनाएसम्म सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न कठिन हुन्छ। यसका लागि ‘कोड अफ कन्डक्ट’ लागू गर्न सक्नुपर्छ। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेका बेला दीर्घकालीन नीति बनाएर लागू नगरे कहिले गर्ने ?

भारतको विदेश मन्त्रालय बलियो छ। विदेश मन्त्रालयले चाहेबाहेक कुनै पनि काम हुनै सक्दैन। कूटनीतिमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने संस्थागत मान्यताको विकास भएको छ भारतमा। तर यहाँको कल्पना गर्नुस् त, नेता, दल र व्यक्तिपिच्छेको कूटनीति फरक-फरक हुन्छ। आवरणमा राष्ट्रहितका कुरा गरिए पनि व्यवहारमा राष्ट्रिय हितबारे संवेदनशील भएको पाइँदैन। यसका लागि हामीले कूटनीतिक ‘फ्रेमवर्क’ बनाउनुपर्छ। यहाँभन्दा पर नजाने भन्ने एउटा प्यारामिटर तोकिनुपर्छ। म नै सर्वगुणसम्पन्न छु भन्ने घमण्डले कूटनीति चल्दैन। अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोध नगरी नेपाली राष्ट्रियताको जग बस्दैन भन्ने कूटनीतिले मुलुकलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन।

हामी भारतमा ब्रिटिसकालीन कर्मचारीतन्त्र हावी भएकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा सधैं चिसोपना भयो भन्छौं तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र किन उदार हुन सक्दैन त ? हातखुट्टा बाँधिदिने अनि दौडिन सकेन भनेर आक्षेप लगाउने परम्परालाई निरन्तरता दिएर परराष्ट्र मन्त्रालय चल्न सक्दैन। कतिपय विषय अरू मन्त्रालयसँग पनि जोडिएका हुन्छन् तर ती मन्त्रालयले पराराष्ट्रले पठाएका फाइल रोकिदिने/अघि बढ्नै नदिने प्रचलन छ। यसरी न मुलुकको हित हुन सक्छ न त छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध उचाइमा पुग्न सक्छ।

भारतीय कर्मचारीतन्त्र पनि नेपालमा कुनै कामै हुँदैन भन्ने गर्छ। हो, राजदूतका रूपमा रहँदा मैले पनि कतिपय कठिनाइ झेलेको हुँ। आफूले झेल्नुपरेका कठिनाइबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेपछि केही दिन त्यस्ता अवरोध हट्थे। तर फेरि केही दिनमा त्यो गतिले निरन्तरता पाइहाल्थे। नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रले यस्तो शैलीको सिकार किसानले हुनुपरेको छ। किसानले प्रत्येक वर्ष मल अभाव भोग्नुपरेको छ। प्रशासनिक संयन्त्रले मल चाहिने बेलामा मात्र आयात प्रक्रिया सुरु गर्छ। मल आइपुग्दा खेतीको समय सकिएको हुन्छ। असारको सुरुमा चाहिने रासायनिक मल कम्तीमा वैशाखमै भण्डारण गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपसहित अघि नबढ्ने हो भने हामीले वास्तविक किसानको सहानुभूति कहिल्यै हासिल गर्न सक्ने छैनौं। प्रशासनको ढिलासुस्तीको मार किसानले भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक छ। भारतलाई मात्र दोष थोपरेर उम्किने प्रवृत्ति तोडिनुपर्छ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन के गर्ने त ? सर्वप्रथम राष्ट्रिय नीति, सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिको समयसापेक्ष परिभाषित रूप तय गरौं। ती नीतिमा तेस्रो विश्व र छिमेकी मुलुक (भारत—चीन) सँगको सम्बन्धको आधार उल्लेख हुन्छ नै। त्यही नीतिमा टेकेर हाम्रा सम्बन्धका आधार केके हुन सक्छन् भन्नेबारे आफ्नो दृष्टिकोण तय गरौं। सबै समस्याको समाधान त्यही नीतिमा टेकेर खोजौं। नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध समूहले तय गरेको प्रतिवेदनबारे दुवै देशका संयोजकसँग बसेर नयाँ सम्बन्धको आधार खोज्न दुवै देश तयार हुनुपर्छ। सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, सीमा समस्याको समाधान, बढ्दो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, बिजुली आदानप्रदानमा उत्पन्न समस्या र पानीको प्रबन्धनबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकै होला। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्यौं भने त्यसले दुवै देशको समृद्धिको यात्रामा कोसेढुंगा सावित हुनेछ।

यतिबेला सीमा विवादका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। सीमा विवादमा मात्र अल्झिँदा अरू महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन। सीमा विवादको वास्तविक प्रमाण सुगौली सन्धि हो। यसलाई आधार मान्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यो विषयमा नेपाल नै संवेदनशील छैन भन्ने प्रमाण सीमा विवादको समाधान खोज्न बनाइएको संयन्त्र नै काफी छ। सुस्ता र लिम्पियाधुरामा सीमा विवाद छ भन्ने भारतले पनि स्विकारेको विषय हो। प्रमाणसहित द्विपक्षीय वार्तामा बसेर सीमा विवादको टुंगो लगाउनुपर्छ। नेपालले भारतलाई गाली गरेर गल्ती गर्‍यो होला तर भारतले पनि बुद्धिमत्ता देखाउन सकेन नि त !

यतिबेला पानीको प्रबन्धन सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा खडा छ। पानी प्रबन्धन नहुँदा हरेक बर्खामा हामीलाई जति पीडा भएको छ त्योभन्दा बढी पीडा भारतलाई छ। त्यो कुरा हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। बाढी र डुबानको पूर्वसूचना दिने संयन्त्र छन्। हामीले किन प्रयोग नगर्ने ? दुवै देशले बर्सेनि भोग्नुपरेका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न दुवै पक्ष तत्काल टेबुलमा बस्नुपर्छ।

नेपाल र भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो आयाम भनेकै पानीको प्रबन्धन हो। एक्काईसौं शताब्दी पानीको शताब्दी पनि हुन सक्छ। खाडी मुलुक तेलकै कारण धनी भएका छन्। खानेपानीको मात्र प्रबन्ध गर्न सक्यौं भने पनि हामी धनी हुन सक्छौं। दुवैलाई अभिशाप बनेको पानीको प्रबन्धन दुवै देश मिलेर गर्‍यौं भने भोलि वरदान हुन सक्छ। हो, भारतले समयमा बुद्धि पुर्‍याएन। हाम्रो सहमतिबेगर पानीको बहाबलाई तटबन्धका नाममा भारतले अवरोध गरेको छ। ठूलो बाढी आयो कुनै दिन भने त्यो नेपालका लागिभन्दा भारतलाई ठूलो नोक्सान हुनेछ। दुई देश समयमै सचेत भएनन् भने दुवै देश हार्नेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.