सत्तारूढ दलभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसीसीलाई बलि चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेइमानी हुनेछ
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा अहिले जुन बहस र विवाद भइरहेको छ, त्यसबारे स्पष्ट गर्नु आवश्यक भएको छ। जसरी करिब अढाइ दशकअघि सुदूरपूर्वी नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निहित राजनीतिक स्वार्थको प्रतिस्पर्धा र केही नेताहरूको अपरिपक्वताको कारण रद्द हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसैगरी प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्न संगठित र योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको देखिन्छ। यसबारे भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, विषयको अल्पज्ञान र बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणा समेत परोक्षरूपमा मुख्य कारक रहेको आभास हुन्छ।
यो प्रयास सफल भएमा त्यसले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०१५/१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसीमा नेपालको सहभागिताका निमित्त सानो भए पनि भूमिका निर्वाह गरेको कारणबाट समेत यसबारे सत्यतथ्य जनसमक्ष राख्नु मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको गरेको छु।
वास्तवमा एमसीसी के हो ?
राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहिताको नयाँ अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को स्थापना गरेका हुन्। अमेरिकी संसद्बाट अनुमोदित एमसीसी दुईपक्षीय सहयोग निकाय हो। एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न सजिलो छैन। विगतमा यूएसएआईडीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरूको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रूपमा योगदान पुर्याउन एमसीसीले सहयोग गर्दछ। सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धतासहित जटिल र लामो प्रक्रियापश्चात् मात्र एमसीसीअन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनोट हुन्छ। हाल विश्वका विभिन्न २९ देशहरूमा एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
एमसीसी अस्तित्वमा आएसँगै नेपालले उक्त निकायमार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो। यस क्रममा नेपालका सम्बन्धित प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले निकै मेहनत गरेका छन्। हाल चर्चामा रहेको एमसीसीका आयोजनाहरूको छनोट करिब एक दशक अघिदेखि नै भएको हो। एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। तत्पश्चात् केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए। अन्ततः लामो प्रक्रियापश्चात विभिन्न चरणहरू पार गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। यस प्रकार उल्लिखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरूको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको छ। उक्त सहयोगअन्तर्गत नेपाल सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्छ भने नेपाल सरकारले पनि १३० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम राख्नुपर्छ। सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको यो नै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अनुदान हो।
नेपालले एमसीसीमा सहभागी भएर चीनको हितविपरीत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छैन र गर्दैन पनि। चीन नेपालको भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो। एक चीन नीति र नेपाली भूमी चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको स्थायी प्रतिबद्धता हो।
लामो हिंसात्मक विद्रोहको अन्त, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा नेपालले एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान प्राप्त गर्न सम्भव भएको हो। नेपाल र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाना मूलतः विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तार तथा राजमार्गहरूको सुधार र स्तरोन्नति रहेका छन्। विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाहरूमा हेटौंडा-रातोमाटे, रातमाटे-लप्सीफेदी, लप्सीफेदी-दमौली र दमौली-बुटवल/सुनवल रहेका छन्। यसैगरी सडक सुधार र स्तरोन्नतिमा मेची राजमार्गको चारआली-फिदिम, धरान-वसन्तपुर/चित्रे, कदमाहा-गाईघाट, हेंटौडा-भीमफेदी र अमेलिया-तुलसीपुर रहेका छन्।
के एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो ?
यद्यपि एमसीसीसम्बन्धी अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो। एमसीसीको कुनै बुँदा वा प्रावधानमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन। तथापि एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको मूलधार वा मान्यताभन्दा फरक वा अलग छैन तथा होइन भन्ने बारेमा कुनै द्विविधा रहनु हुँदैन। विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा जायज, नाजायज, चासो, चिन्ता र संलग्नता रहँदै आएको सर्वविदितै छ। तर, हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन र अमेरिकासँग नेपालको सामरिक सम्झौता र साझेदारी पनि छैन। विश्वको ‘सुपर पावर’, सशक्त प्रजातान्त्रिक मुलुक र सूचना प्रविधिको अग्रणी शक्ति भएको कारण नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थमा कुनै सम्झौता नगरी अमेरिकासँग विगत सात दशकदेखि आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सहयोग लिँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट हतियार र तालिम प्राप्त गरेको छ। अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाबाट बिभिन्न तालिम हासिल गरेका छन्। दुई देशका सेनाहरूबीच संयुक्त अभ्याससमेत हुने गरेको छ।
उपरोक्त कार्यहरू नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएका हुन्। नेपालले सदैव असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यो नीति नेपालको अस्तित्वको आधार राष्ट्रिय सुरक्षाको मूलनीति दुवै हो। राजनीतिक आरोह अवरोहका बाबजुद यो नीतिमा नेपाल अटल रहेको छ, यही नै हाम्रो शक्तिको स्रोतसमेत हो।
हाल चर्चामा रहेको अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति सैन्य गठबन्धन वा सन्धि सम्झौता होइन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय सँगै इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्न सुरु गर्यो। निःसन्देह सामरिक, आर्थिक र सुशासन यस रणनीतिका पक्षहरू हुन्। रणनीति भनिए पनि मूलतः यो अमेरिकाको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अंग हो। एमसीसी यस रणनीतिको आर्थिक पक्ष हो। नेपालले सोही पक्षको परिवेशमा अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो। यो सहयोग प्राप्त गरेबापत नेपालले अमेरिकी पक्षधर कुनै नैतिक, सैन्य वा राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन। यो सम्झौता नेपालको कुनै मित्रराष्ट्रविरुद्ध केन्द्रित छैन। कतिपयले यसलाई चीनविरुद्धको रणनीतिका रूपमा चित्रित गरेको पाइन्छ। नेपालले एमसीसीमा सहभागी भएर चीनको हितविपरीत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छैन र गर्दैन पनि। चीन नेपालको भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो। एक चीन नीति र नेपाली भूमी चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपालको स्थायी प्रतिबद्धता हो। त्यसर्थ, नेपालले कुनै पनि बहानामा चीनको हित र स्वार्थ विपरीत कार्य गर्दैन। जसरी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अन्तर्गत नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, तदनुरूप एमसीसीबाट अनुदान प्राप्त गर्दा कसैले अन्यथा तर्क र अर्थ निकाल्नु हुँदैन। समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी राज्यको पालना, सुशासनको प्रत्याभूति एमसीसीअन्तर्गत नेपालको जिम्मेवारी हुनेछन्। जुन स्वाभावतः हाम्रो संवैधानिक र नागरिक प्रतिबद्धतासमेत हुन्।
आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारतको स्वीकृति लिनुपर्छ ?
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले कुनै पनि देशको स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस्तो प्रावधान एमसीसीको सम्झौतामा छैन। हामीले एमसीसीका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरूमा दमौली-बुटवल/सुनवल विद्युत् प्रसारण लाइन पनि रहेको छ। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य उद्देश्य भारतसँग विद्युत् व्यापार हो। नेपालले भारतीय सिमानासम्म लाइन बनाएपछि भारतले पनि नेपालसँगको आफ्नो सिमानासम्म प्रसारण लाइन बनाउँछ वा बनाउँदैन तथा नेपालसँग विद्युत् व्यापार गर्न तयार छ वा छैन भन्नेबारे यकिन गर्नु अनिवार्य रहन्छ। अन्यथा अर्बौंको आयोजना निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। यसको सुनिश्चितताको निम्ति नेपालको सिमानासम्म विद्युत् लाइन बनाउन र विद्युत् व्यापार गर्न भारत तयार रहेको प्रतिबद्धता खोजिएको हो। त्यस्तो प्रतिबद्धता भारत सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ। त्यसबाहेक अरू कुनै आयोजनाको निमित्त कसैको स्वीकृति वा प्रतिबद्धता एमसीसीले खोजेको छैन। हेटौंडा-भीमफेदी वा चारआली-फिदिम बाटो सुधार गर्न कसैको अनुमति लिनु पर्दैन।
आपत्तिजनक प्रावधान
सकारात्मक र विवादरहित विषयहरूका बाबजुद पनि एमसीसी सम्झौतामा केही सुधार गर्नु जरुरी छ। सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै विवाद देखिए नेपालको कानुनमा जेजस्तो भएता पनि सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यही लागू हुने भन्ने प्रावधान अनुपयुक्त मात्र होइन आपत्तिजनकसमेत छ। यो प्रावधान नेपालको संविधान विपरीतसमेत छ। कुनै देश विशेषसँग गरिएको सन्धि, सम्झौता नेपालको संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। कुनै विवाद भए वा बाझिए त्यो स्वतः खारेज हुनेछ। संसद्ले एमसीसीबारे छलफल गर्दा यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनु पर्छ। आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई साधारणतया संसद्ले अनुमोदन गरिरहनु पर्ने विषय होइन। तर, नेपाल सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता अमेरिकी संसद्ले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुरूपको समान व्यवस्था नेपालबाट पनि होस् भन्ने मान्यतालाई अस्वाभाविक र अनुपयुक्त ठान्नु हुँदैन। त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउनु हुँदैन। वास्तवमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ गाँसिएका विषयमा संसदीय अनुमोदनको परम्परा राम्रो हुनेछ। संसदीय अनुमोदनको प्रक्रियाले आयोजना र निर्णयमा राष्ट्रिय स्वामित्व रहनेछ। सम्झौतको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता कायम हुनेछ।
एमसीसीको तयारी र सम्झौतामा संलग्न एवं यस विषयमा जानकार रहेका सरकार, सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समय नै स्पष्ट र पारदर्शी ढंगबाट आमजनतालाई सुसूचित नगरेको कारण अहिले यो विषय भ्रम र विवादको भुमरीमा परेको छ। कतिपयले यस विषयलाई राष्ट्रियतासँग गाँसेर एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको आरोप लगाएका छन्। यो नितान्त गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। माथि उल्लेख गरिएका केही विषयहरूमा सुधार गर्ने हो भने एमसीसी नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण खुड्किलो हुन सक्छ।
एमसीसी प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता र असफलता, सत्तारूढ दलभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसीसीलाई बलि चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठूलो बेइमानी हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
