भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै गण्डकी प्रदेश

भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै गण्डकी प्रदेश

पोखरा : गण्डकी प्रदेशको सरकारले आन्तरिक पर्यटक वर्ष मनाउन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सन २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटक वर्ष मनाउने निर्णय गरे पनि फ्रेब्रुअरी दोस्रो सातासम्म कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छैन। गण्डकी प्रदेशमा जतिसक्दो धेरै आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्ष मनाउने योजना ल्याएको थियो।

भ्रमण वर्ष सफल बनाउन प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट पनि छुट्टयाएको छ। जनवरी महिनामै आन्तरिक पर्यटन वर्ष घोषणा गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सोमबार मात्रै आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ को मस्यौदाबारे छलफल भएको छ। छलफलमा गण्डकी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्रीलगायत सांसद, सचिव र पर्यटन व्यवसायी सहभागी थिए।

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण विकासमन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने मस्यौदाको कार्य योजनाबारे छलफल चलाएका थिए। आन्तरिक पर्यटन वर्षको घोषणा नेपाल पत्रकार महासंघको फागनु ९ देखि पोखरामा हुने केन्द्रीय साधारणसभामा घोषणा हुने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको पर्यटनमन्त्री लम्सालले बताए।

प्रदेश सरकारले पर्यटन उद्योगलाई प्राथामिकतामा राखेको छ। संघीय सरकारले सन २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले सन २०२२ मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसैअनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको हो। हतारमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारी अभाव, प्रदेश सरकारको अनुभवलगायत कारण जनवरीदेखि आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसकिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटक वर्ष मनाउने निर्णय गरे पनि आन्तरिक पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान, प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पर्यटक पुर्‍याउने योजना, भ्रमण वर्षमा व्यवसायीले दिने विशेष छुटसहित प्याकेजका विषयमा तयारी हुँदै गरेकाले घोषणा ढिला भएको बताइएको छ। आन्तरिक पर्यटकबाट प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव रहेकाले भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको मन्त्री लम्सालले बताए। भ्रमण वर्षभरि १५ लाख आन्तरिक पर्यटक भित्रिने र तीमध्ये ५० प्रतिशत पोखराबाहेकका क्षेत्रमा जाने उनले बताए।

प्रदेश सरकारले फागुन ९ गते आन्तरिक पर्यटन वर्षका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेशमा घुम्न आउने पाहुनालाई व्यवसायी मात्र नभएर नागरिकस्तरबाटै सेवा र सत्कार गर्नुपर्ने प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले बताए। विभिन्न कारणले अलपत्र परेका पर्यटकलाई बास र एक छाक खाना निःशुल्क गरेर पर्यटन सत्कारमा नमुना बन्नुपर्ने उनले बताए। पर्यटकलाई तिर्खा लाग्दा निःशुल्क पानी दिनुपर्ने उनले बताए। पर्यटन व्यवसायीले भ्रमण वर्षमा होटल, रेस्टुरामा विशेष छुट दिन र साहसिक खेलमा लाग्ने शुल्कमा पनि विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले सुझाए। सरकाले प्रचारप्रसार र सहजीकरण गर्ने मात्र हो। पर्यटक ल्याउने काम पर्यटन व्यवसायीको रहेको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।

पोखरामा कति पर्यटक भित्रिन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपाल भित्रिएकामध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक आउने तथ्यांक छ। वार्षिक रूपमा आन्तरिक र बाह्य गरी १० लाख पर्यटक भित्रिने गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले तयार गरेको आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ मस्यौदा कार्य योजनामा उल्लेख छ। पर्यटकको बसाइ ५ दिन अनुमान गरिएको छ। विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन ५४ अमेरिकी डलर र आन्तरिक पर्यटकले पाँच हजार खर्च गर्ने उल्लेख छ।

पर्यटन उद्योगबाट प्रदेशमा १५ प्रतिशतले रोजगारी पाएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत (करिब ३० अर्ब) योगदान पुगेको मस्यौदा कार्य योजनामा उल्लेख छ। पर्यटन उद्योगबाट रोजगार र गार्हस्थ उत्पादन बढाउन प्रदेश सरकारले पर्यटन उद्योगलाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ। प्रदेशमा पर्यटक आकर्षण गर्न सरकारले आन्तरिक पर्यटक वर्ष २०१९ घोषणा कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन्।

भ्रमण वर्ष सन् २०१९ को ढिलै भए पनि कार्यक्रम घोषणा हुनुले पोखरा र समग्र प्रदेशकै विकासमा महत्र्वपूर्ण हुने विश्वास पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले गरे। पर्यटन व्यवसायीले होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, साहसिक खेलकुदमा १० देखि २० प्रतिशत छुट दिने गरी विभिन्न प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.