१३ अर्ब खर्चेर इन्टरनेट
काठमाडौः सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ । अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ । यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ । यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ ।
यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ । सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ । सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ । पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो । टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो । यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो । खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो ।
कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको बाँकी रकम भने पुनः अर्को मोडालिटी बनेपछि मात्रै खर्च हुनेछ । प्राधिकरणमा पछिल्लो समय विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत वार्षिक करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । यो रकम उनीहरूको कुल आम्दानीको जम्मा दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हो ।
पहिलो प्योकजको जिम्मा टेलिकमले लिएकाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्ला छनोट भएका छन् । यी जिल्लामा सबै गाविस, सामुदायिक स्कुल, स्वस्थ्य चौकीमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्छ । यो ११ जिल्लाका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि भाग लिन पाउँछन् ।
कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ ।
यसमध्ये सातवटा जिल्लाका लागि भने टेन्डर नै भइसकेको छ । यो टेन्डरमा प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भाग लिन पाउनेछन् । यो योजनामा भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, ओखलढुंगा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुली र मकवानपुर रहेका छन् ।
त्यसपछि बाँकी ६१ वटा जिल्लालाई पनि विभिन्न सातवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर टेन्डर गर्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सातवटै प्याकेज एकैपटक सुरू नभएर फरकफरक समयमा हुने भए पनि टेन्डर पाएपछि काम सुरु गरेको एक वर्ष भित्रमै सेवा विस्तार भैसक्ने गरी काम गर्नुपर्ने सर्त छ ।
११ जिल्लाका सबै जिल्ला सदरमुकाममा बढीमा दुई वर्षमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुग्नेछ । भूकम्प प्रभावित जिल्ला र अन्य जिल्लामा पनि टेन्डर भएपछि काम सुरू भएको दुई वर्षभित्रमा सेवा विस्तार गरिक्नुपर्नेछ ।
पहिलो र दोस्रो प्याकेजको काम अगाडि बढेको छ भने तेस्रो प्याकेजको टेन्डर डकुमेन्ट बनिरहेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने कम्पनी छनोट गरेर बढीमा पाँच वर्ष लाग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
