गणतन्त्रको एक दशक

गणतन्त्रको पूर्वकथा

०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। त्यो जनआन्दोलन अगाडिसम्म सात राजनीतिक दल र त्यसमा पनि विशेषगरी कांग्रेस र एमालेसँग नागरिक समाजको सौहार्द र सहयोगपूर्ण सम्बन्ध थियो। त्यसको पछाडि कारण थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को घोषणा गरेपछि दलहरू निरिह भए। राजनीतिक दलहरू आन्दोलन उठाउन सकिरहेका थिएनन्। त्यसैबेला २०६२ साउन १० गतेबाट ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ सुरु भयो। उक्त आन्दोलनले जनपरिचालन र ठूलाठूला आमसभा गर्‍यो। त्यो नागरिक आन्दोलनमा दलहरूको सहयोग थियो। आफ्नो एजेन्डामा जनता नआउने भएपछि र आफ्नो आमसभामा जनता नआएपछि दलहरूले नागरिक समाजलाई मद्दत गरेका थिए। नेविसंघ, अनेरास्ववियुजस्ता कांग्रेस, एमालेका भ्रातृ संगठनले नागरिक समाजको पर्चा बाँड्थे, मान्छे जुटाउँथे।

नागरिक आन्दोलनको पहिलो सभा (साउन २१ गते) मै मैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा नहुँदासम्म आन्दोलन वि श्राम नहुने घोषणा गरेको थिएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाललगायतका सात दलका नेता दर्शकदीर्घामा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला नागरिक आन्दोलनले दलहरूलाई दरबार छोड्न र माओवादीलाई हतियार छोड्न आह्वान गरिरहेको थियो। यो मिलनविन्दुमा ल्याउन नागरिक आन्दोलनले भूमिका खेल्यो।

दलहरू नागरिक आन्दोलनको पछाडि लागे किनभने उनीहरूको एजेन्डामा जनता आइदिएनन्। नागरिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा लिएर आन्दोलन चलाएपछि दलहरूले चलाएको संवैधानिक राजतन्त्रको फसल बन्द भयो। दलहरू अनेक नाम गर्दै अगाडि बढे। बाह्रबँुदे सहमति त्यसपछि भयो। तर त्यसमा गणतन्त्रको स्पष्ट भाव छैन। निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य मात्र भनिएको छ। अन्ततः आन्दोलन सफल भयो।

वैशाख १२ गतेदेखि सात दलले नागरिक समाजलाई शत्रुजस्तो व्यवहार गरे। त्यसको मुख्य कारण थियो– गणतन्त्र। वैशाख १२ गते म जेलबाट छुटेर आएँ। काठमाडौंको चक्रपथबाहिर विजय जुलुस भइरहेको थियो, तर चक्रपथभित्रको काठमाडौंमा केही सभा, जुलुस थिएन। साथीहरूले टुँडिखेलमा सभा आयोजना गरे। घाम डुब्दै गर्दा टुँडिखेलमा सभा भयो। त्यो सभाले सन्देश दियो– यो एउटा उपलब्धि हो। शान्ति र मानवअधिकार अब प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नहुँदासम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन।

त्यो सभालाई लिएर सात दलका एकजना ठूला नेता रिसाएछन्। कसले भनेर त्यो सभा गरियो भनेर प्रश्न गरेछन्। खासमा नेपाली सेनासँग सात दलले चक्रपथभित्र कार्यक्रम नगर्ने भनेर सम्झौता गरेका रहेछन्। त्यो पछि थाहा भयो। जे होस्, सभा भएपछि सात दललाई लाज लागेर तुरुन्तै दुई दिनपछि सभा गर्ने घोषणा गरे।

गणतन्त्रका निम्ति नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले धेरै हन्डर खप्नुपर्‍यो। संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्न पनि ढिलाइ भयो। साह्रै ढिलासुस्ती भएपछि जनता फेरि जागे। कीर्तिपुरमा त मन्त्रीलाई प्रवेश निषेधको घोषणासम्म भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत निषेधमा पर्नुभयो। उहाँले नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूलाई समेत गाली गर्न थाल्नुभयो। ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नु र गणतन्त्र ल्याउँछु भन्नुउस्तै हो’ भन्दै उहाँले गणतन्त्रविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व नै गर्न थाल्नुभयो। त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि कहिले सेरेमोनियल राजतन्त्र कहिले बेबी किङ भन्न थाल्नुभयो।

त्यसैबीच संविधानसभा चुनाव गर्नैपर्ने भयो। चुनावमा जानैपर्ने भएपछि एउटा यक्षप्रश्न खडा भयो, गणतन्त्रको एजेन्डा नबोकी त चुनावमा जान सकिँदैन। के गर्ने ? त्यसकारण कांग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्‍यो। त्यो ऐतिहासिक घोषणा थियो। त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देन छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्यो। त्यसको कारण थियो, टिकट पाएका कांग्रेसका आधाभन्दा बढी उम्मेदवार राजतन्त्रका पक्षपाती थिए।

अहिले गणतन्त्रका शासकहरू जनताप्रति नै असहिष्णु हुन थालेका छन्। अपराध प्रमाणित भएकाहरू पनि राजनीतिक आधारमा रिहा हुन थालेका छन्। यो प्रवृत्ति गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ।

निर्वाचन भयो। नसकेर होस् वा जेसुकै होस्, नेपाली सेनाले सहयोग गरेकाले शान्तिपूर्ण रूपमा गणतन्त्र स्थापना भयो। संसारमा यस्तो विरलै हुन्छ। गणतन्त्रकै निम्ति केही धनजनको क्षति भएको छैन। त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गणतन्त्रको घोषणा भएपछि कुनै असहिष्णुता प्रदर्शन नगरी शान्तिपूर्ण रूपमा दरबार छोडे। त्यसैले सेना र राजा दुवै धन्यवादका पात्र हुन्।

सर्वसत्तावादको खतरा

गणतन्त्र भनेको जीवनधारा हो। यो नदीजस्तै निरन्तर बहिरहने कञ्चन भएन भने प्रश्न उठ्छ। त्यो प्रश्न नेता वा शासकको व्यवहारले जन्माउँछ। गणतन्त्रले जनताको मनमा छुनुपर्छ। हिजो सामन्तवादी बन्दोबस्तमा राजाहरूको ठस्सा थियो। त्यस्तै ठस्साको अभिलाषाले पोलेकाहरू अहिले गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुगेका छन्। यो गणतन्त्रको आदर्श र चरित्रविपरीत छ।

गणतन्त्रको राष्ट्रपति पदको वजन एकदमै गह्रुंगो छ। तर त्यो पदमा पुग्नेहरू एकदमै हलुका भए। त्यसैले गणतन्त्रका शासकको प्रवृत्ति र संस्कृतिबीच मेल खाएको देखिएको छैन। गणतन्त्रका राष्ट्रपति सकेसम्म विवादमा आउनै हुँदैन। संविधानले यो परिकल्पना गरेको छैन। गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि २०७२ सालमा संविधान घोषणा हुनु र तीनवटै तहको निर्वाचन हुनु हो।

जनताले राखेको आफ्नै हातले संविधान लेख्ने चाहना अब पूरा भएको छ। अब यही संविधानमै युग, काल र परिस्थितिअनुसार जेजे आवश्यक पर्छ, त्यो परिवर्तन हुन सक्छ। यो संविधानमा अपरिवर्तनीय भन्ने केही छैन। अपरिवर्तनीय भनेको मौलिक अधिकारमा उल्लिखित आधारभूत अधिकार मात्र हुन्।

भर्खरै एकीकृत भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जसरी समाजवादउन्मुख–साम्यवादउन्मुख भन्नुभएको छ। त्यो संविधानको मर्मविपरीत छ। लोकतन्त्रका योद्धाहरू सधैंभरि शासनमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँहरू स्वतन्त्रता सेनानी भएर बस्दा हुन्छ। शासन गर्दा अयोग्यता प्रमाणित हुनसक्छ। एकथरी अयोग्य नेताहरूले संक्रमणकालको नाममा लामो समयसम्म आफ्नो अयोग्यता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे। अब समाजवाद, साम्यवाद भनेर सर्वसत्तावाद लाद्न मिल्दैन। विडम्बना अहिले सर्वसत्तावादी चरित्रका लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन्।

गणतन्त्रमा न्यायिक सर्वोच्चता हुन्छ। न्यायालयको फैसलाविपरीत जस्केलाबाट अपराधका आधारमा सजाय पाएका मानिसलाई छोड्नु सर्वसत्तावादको अभ्यास हो। जनताले दुईतिहाइ दिएको स्थिर सरकारको निर्माण गरेर विकास र समृद्धितिर जाने हो। समाजवाद र साम्यवाद भनेर अब राजनीतिक गुजारा चल्दैन। आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ।

गणतन्त्रको नेपाली अभ्यास

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सिंगो जस नेपाली जनतालाई जान्छ। एकातिर कांग्रेसलगायतका दल संवैधानिक राजतन्त्र भनिरहेका थिए भने अर्कोतिर माओवादीले जनवादी गणतन्त्रको नारा लगाइरहेको थियो। त्यसबीचबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु कष्टसाध्य थियो। नेपाली जनताले त्यो कष्टसाध्य अभिभारा पूरा गरे। कसैकसैले विदेशीले थुपारिदिएको एजेन्डा भन्छन्, तर त्यसो होइन। विदेशी शक्तिहरू लोकतन्त्रप्रति सहमत थिए तर गणतन्त्रप्रति थिएनन्। उनीहरू संवैधानिक राजतन्त्रमै जोड दिन्थे। भारतबाट कर्ण सिंह विशेष प्रतिनिधिका रूपमा आएका थिए। दलहरूसँगको सम्झौतामा २०६३ जेठ ८ गतेको सम्बोधन आएको थियो, तर जनताले त्यसलाई खारेज गरिदिए। त्यो बेला केही वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञले हामीसँग यहाँका नेता केही निर्णय लिनुपरे भीडलाई सोध्न जान्छन् भन्थे।

गणतन्त्रसँगै शान्तिप्रक्रिया पनि थियो। शान्तिप्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न दलका नेताहरूले महत्वपूर्ण योगदान गरे। त्यसका लागि उनीहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।

नेपाली गणतन्त्रका पाँचवटा विशेषता छन्ः सहयोगात्मक, सहिष्णु, लोकतान्त्रिक, समावेशी र सहमतीय।

सहयोगात्मक भनेको दण्डहीनता होइन। सहयोगात्मक भनेको अभिभावक गणतन्त्र हो। यसले कसैसँग प्रतिशोध राख्दैन। राज्यले सबै समुदायलाई अंकमाल गरेको देखिनुपर्छ। साम्यवादका नाममा सर्वसत्तावाद उदाउने खतरा छ। लोकतान्त्रिक चरित्र हराउँदै गएको छ।

अहिले गणतन्त्रका शासकहरू जनताप्रति नै असहिष्णु हुन थालेका छन्। अपराध प्रमाणित भएकाहरू पनि राजनीतिक आधारमा रिहा हुन थालेका छन्।

अहिले पार्टीका केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पनि राखिएका छैनन्। उम्मेदवार छनोटमा पनि समावेशीकरण गरिएन। यो प्रवृत्ति गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ।

सहमतीय यस अर्थमा, २०६३ पछि नेपाल शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। सहमतीय प्रणालीले शान्तिप्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्‍यो। सहमतीयको अर्थ ठूलाठूला निर्णयमा सत्ता पक्षले विपक्षलाई पनि विश्वासमा लिने भन्ने हो। त्यो अहिले भत्किन थालेको छ।

दस वर्षको अभ्यासमा जनताको अधिकार जनताकै हातमा पुगेको छ। तथापि एउटा सानो जमात राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हिँडेको छ। अर्को एउटा गुट छ, जहिले पनि हिंसाको राजनीति गर्ने। अर्को एउटा गुट छ विखण्डनको कुरा गर्ने। नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यी तीन शत्रुबाट जोगाउनुपर्छ।