काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने टुंगो लागे पनि उसले मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन। अहिले सरकारमा सहभागिताका लागि फोरम नेतृत्वबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ।
सरकारमा फोरमका तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने विषय टुंगो लागे पनि बाँकी एउटा मन्त्रालयमा को सहभागी हुने भन्नेमा निष्कर्ष निस्किएको छैन। पार्टी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले पनि सरकारमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेन।
अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा बाँकी एक मन्त्रालयको नेतृत्वका लागि पाँच जना आकांक्षी रहेको स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव रामसहाय यादव, नेत्री रेणु यादव, नेता इस्तियाक रायन र हरिनारायण रौनियार आकांक्षी छन्। ‘नेकपासँग दुईबुँदे सहमतिभित्र रहेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान संविधान संशोधनका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरी एजेन्डागत रूपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरिने सहमति भएको छ’, बैठकमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि सहमतिअनुसारको काम अघि बढ्छ।’ बिहीबार बिहान ८ बजे बस्ने पदाधिकारी र संसदीय दल बैठकले सरकारमा सहभागिताको विषय टुंग्याउने अध्यक्ष यादवले जानकारी दिएको दिएको एक सांसद्ले बताए। ‘सम्भवतः फोरम शुक्रबार सरकारमा सहभागी हुन्छ’, उनले भने।
१६ जना सांसदमध्ये मन्त्रीका लागि दाबी गर्ने चार सांसदले अध्यक्ष यादवसँग आफूहरू मन्त्री हुनैपर्ने अन्यथा फोरमको राष्ट्रव्यापी संगठनमा आँच आउन सक्ने बताएका छन्। सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले फोरमलाई राष्ट्रिय राजनीतिको कडीमा जोड्न एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व काठमाडौंले गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘हिमाल, पहाड एवं मधेसको एकता र काठमाडौंको प्रतिनिधित्वका लागि मैले जिम्मेवारी पाउनैपर्छ’, श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो।
बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद इस्तियाक रायनले पूर्वबाट अध्यक्ष स्वयं पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएपछि अर्काे मन्त्रालय पश्चिमबाट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। नेत्री रेणु यादवले पनि मधेसी महिलाको नेतृत्वका लागि यसपटक मन्त्रीको अवसर आफूलाई दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। सांसद हरिनारायण रौनियारले पनि आफूलाई मन्त्री दिन अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिनुका साथै सांसदबीचको लबिङलाई तीव्र पारेका छन्।
राजपाको तीव्र आलोचना
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डलको बुधबार बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको तीव्र आलोचना गरिएको छ। साथै मधेस आन्दोलन र प्रदेश २ मा सत्ता साझेदार फोरम नेपालले सत्ताका लागि गरेको दुईबुँदे सहमतिको समेत आलोचना गरिएको छ। राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले फोरम नेपालबाट मधेस आन्दोलनमा पटकपटक धोका भएको धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका नेताले फोरमतर्फ संकेत गर्दै आफूहरू सत्ताका लागि सिंहदरबार नभई मधेस र मधेसीको अधिकारका लागि संविधान संशोधनको जनमत सिर्जना गर्न उनीहरूको गाउँगाउँ जानुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको एक नेताले जानकारी दिए।
‘राजपा सत्ताका लागि सिंहदरबार होइन, जनताका लागि गाउँ फर्क अभियानमा अघि बढ्ने पार्टी हो’, राजपा अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले भने, ‘पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानका लागि संविधान संशोधन हाम्रो पहिलो माग हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
