काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरम नेपाल यसै साता सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । नेकपा र फोरमबीच सोमबार भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान फोरम तयार भएको हो ।
मधेस आन्दोलनको मागका रूपमा ‘आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन’ गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यसअघि संविधान संशोधनका लागि सरकाले लिखित सहमति गर्नुपर्ने फोरमले अडान राख्दै आएको थियो ।
दुई बुँदे सहमतिका साथ सरकारले फोरमलाई महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालयको नेतृत्व र एक राज्यमन्त्री दिन तयार भएको बताइएको छ । आफ्नो पार्टीलाई तीन मन्त्रालयको नेतृत्व दिन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । फोरमले पाउने दुई मन्त्रालयमध्ये अध्यक्ष यादवले सहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व महासचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव रामसायह यादव, नेतृ रेणु यादवमध्ये एकले पाउने फोरमका एक नेताले बताए ।
‘सम्भवत बुधबारसम्म फोरम सरकारमा सहभागी हुनेछ’, ती नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षर समारोहमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र महासचिव रामसहाय यादवलगायतको सहभागिता थियो ।
फोरम महासचिव यादवले सरकारले मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता देखाएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टी चाँडै नै सरकारमा पुग्ने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या र नेतृत्वबारे अझै स्पष्ट भएको छैन ।’
पार्टी राजनीतिक समितिका अर्का एक सदस्यले फोरमभित्र बढ्दो धु्रवीकरणलाई समेत ख्याल गर्दै मन्त्री चयन हुने बताए ।
फोरम सरकारमा सहभागी हुने भएसँगै संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दुई तिहाइ मत पुग्ने भएको छ । संसद्मा सरकारसँग नेकपाको १ सय ७४ र फोरमको १६ गरी १ सय ९० मत पुगेको छ । यो कुल मतमा ६९ प्रतिशत हुन्छ ।
संसदमा दुई तिहाइका लागि ६६ प्रतिशत मत आवश्यक हुन्छ । २०१५ सालमा बिपी नेतृत्वको कांग्रेस सरकारपछि ५९ वर्षमा पहिलोपटक ओली सरकारले दुई तिहाई मत पाएको हो ।
नेकपा र फोरमबीचको दुई बुँदे सहमति
१. संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधानसँग सम्बन्धीत विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने छ । सरकारद्धारा गर्न सकिने कामहरू सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ । उपरोक्त कार्यहरू आन्तरिक गृहकार्य गरी सहिमतिमा समाधान गरिने छ ।
२. उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा सामेल हुने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
