परासी : पश्चिम नवलपरासीका गाउँपालिकाले करको दायरा बढाउने तयारी गरेका छन्।बढाउन लागिएका विभिन्न शीर्षकका कर नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन)देखि लागू हुने छन्। त्यसका लागि कार्यविधि निर्माण प्रकृया सुरु भएको गाउँपालिकाले जनाएका छन्। स्थानीय तह गठन भएपछि सामान्य सिफारिसदेखि अन्य कर बढाइएका बेला थप करले मर्कामा पार्ने सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्।
यसअघि जग्गावापतको मालपोत मात्रै तिर्दै आएका गाउँ क्षेत्रका सर्वसाधारणले अब घर र जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति करसहित अन्य करसमेत तिर्नुपर्ने छ। अहिले एकीकृति सम्पत्ति कर नगरपालिकामा मात्र लागू छ। एकीकृत सम्पत्तिअन्तर्गत घरमा लाग्ने करमा घरको बनौट, क्षेत्रफल, उपयोगिता र घर भएको जग्गाको मुल्यांकनको आधारमा लागू हुने छ।
सम्पत्ति करबाहेक सर्वसाधारणमा थप गर्न लागिएका अन्य करमा व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, सार्वजनिक जग्गामा घर वा टहरा निर्माण गरेवापतको कर (बालबिटौरी कर), सवारी साधनको कर, पार्किङ्ग कर, सरसफाई करलगायतका रहेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले बताए।
कर निर्धारण र त्यसको प्रकृयाका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सम्बन्धित गाउँपालिकामा क्षमता अभिवृद्धि र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले बताए।
कर प्रणालीसहित सबै गाउँपालिकामा खरिद प्रकृया र लेखा, स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा वडाअध्यक्ष र सदस्यलाई तालिम, न्यायिक समितिलाई तालिम, योजना र बजेटलगायतका विषयमा जिससले गाउँपालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समन्वय अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले उठाउने करमध्ये ७० प्रतिशत रकम सम्बन्धित वडाकै विकासका लागि खर्च गर्ने गरी ऐन बनाउन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सुझाव दिइएको पौडेलले बताए।
तालिमपछि गाउँपालिकाले कार्यविधि तयार गर्ने छन्।कार्यविधि असार मसान्तभित्रै तयार गरेर करको दायरा तोकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले राजनीतिक दलसँग समन्वय नगरी कार्यपालिकाबाट करसम्बन्धि आवश्यक ऐन पारित गर्ने तयारी गरेका छन्। राजनीतिक दलसँग समन्वय गरे करबारे विवाद हुने भएकाले कार्यपालिकाबाटै तोक्ने तयारी गरिएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
