चिनीमा युरिया भेटिएपछि प्रशासनले थाल्याे कारबाही

चिनीमा युरिया भेटिएपछि प्रशासनले थाल्याे कारबाही

खोटाङ : दिक्तेलस्थित एक पसलबाट बिक्री गरिएको चिनीमा युरिया मल मिसिएको भेटिएपछि प्रशासनले कारबाही सुरु गरेको छ। ग्राहकले खरिद गरेको चिनीको प्याकेटमा युरिया मिसिएको भेटिएपछि पाण्डे भेराइटिजको जानकी जनरल अर्डर एण्ड सप्लायर्सका सञ्चालक मुकेश्वर पाण्डेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा झिकाएर कारबाही थालेको हो। 

उपभोक्ताको गुनासोपछि प्रशासनले चिनीमा मिसावट भए÷नभएको अनुसन्धान गर्न शुक्रबार पाण्डे भेराइटिजको गोदाम र पसल सिलबन्दी गरेको थियो। पसल तथा गोदाम सिलबन्दीपछि प्रशासनले आइतबार पाण्डेलाई प्रशासनमा झिकाएर बयान लिइएको छ। 

तराईबाट मिसावट भएको चिनी ल्याइएको वा दिक्तेलमै मिसावट गरिएको भन्ने अनुसन्धानपछि मात्र पुष्टी हुने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने,'यदि मिसावट नै भएको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ।' 

एक ग्राहकले चिनीको प्याकेटमा युरिया मिसिएको पाएको गुनासो गरेपछि गोदाम तथा पसल सिलबन्दी गर्नुसाथैका सञ्चालक पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएर तारिखमा छाडेको थियो। मिसावट भेटिएको भनिएको चिनीको बोरा दुई हप्ताअघि मात्र उदयपुरको कटारीबाट ल्याइएको सञ्चालक पाण्डेले बताएका छन्। 

दिक्तेलस्थित सल्लेरी टोलमा सञ्चालित पाण्डे भेराइटिजको गोदाम र पसलबाट यसअघि पनि उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउने गरेको थियो। पछिल्लो समय उपभोक्ताले प्रशासनलाई दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरी घटनास्थल पुग्नुअघि नै मिल्काउन पठाउन लागिएको तीन बोरा चिनी र ना ५ ख ७१३० नं को ट्रक रत्नपार्कस्थित सामुदायिक सेवा केन्द्रको नियन्त्रणमा राखिएको छ। 

जिल्लाका सरकारी कार्यालयले सबैभन्दा बढी समान खरिद गर्ने पाण्डे भेराइटिजको पसलबाट गतवर्ष एक उपभोक्तालाई ठगी गरेको उजुरी भन्दै प्रशासनमा उजुरी परेको थियो। उसबेला प्रशासनले पाण्डेलाई सामान्य जरिवाना लिएर छुटकारा दिएको स्रोतले जनाएको छ। 

पाण्डेले कमसल जस्तापातामा गुणस्तरीय चिन्ह लगाएर, कमसल काँटीलाई गुणस्तरीय मूल्य लिएर बिक्री गर्नुका साथै विभिन्न समान खरिद गरेको भ्याट तथा पान बील उपलब्ध गराएर करोडौं ठगी गर्ने गरेको गुनासो छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.