'नेपाली प्रेस आंशिक स्वतन्त्र'

'नेपाली प्रेस आंशिक स्वतन्त्र'

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टको नयाँ किताब 'नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता'मा नेपालको पत्रकारिताको विकास, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, प्रेस कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका साथै नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । किताबको सन्दर्भमा डा.विष्टसँग रामकला खड्काले गरेको कुराकानी :

किताबको मुख्य उद्देश्य के हो ?

यो किताब पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै केन्द्रित गरेर प्रकाशन गरिएको अनुसन्धनात्मक कृति हो । यसमा पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सन्दर्भअन्तर्गत संवैधानिक कानुनी व्यवस्था के छ र त्यसको व्यवहारमा अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषयलाई तुलना गरेर हेरिएको छ । यसरी तुलना गर्दा एउटा विषयवस्तुको विश्लेषण, सर्वेक्षण र विज्ञहरूको धारणालगायतका सबै पक्षलाई समेटेर अनुसन्धानात्मक विधिबाट गरिएको छ । यो पत्रकारिताको क्षेत्रमा अहिलेको अवस्थालाई इंगित गर्ने र त्यसमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई मूर्तरूपमा प्रष्ट्याउन सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वासले लेखिएको हो।

किताब तयार पार्ने क्रममा कस्तो अनुसन्धानात्मक विधि प्रयोग गर्नुभयो ?

यो कुनै परियोजनाअन्र्तगत वा समूहगत गरिएको काम होइन । यसमा अनुसन्धान सर्वेक्षणका खण्ड र मैले यही मिल्दोजुल्दो विषयमा विद्यावारिधि गर्दा गरिएका अनुसन्धानका अंश परेका छन् । विषयवस्तुका हकमा त्योबेलाका केही र बढीजसो नयाँ सन्दर्भसँग मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संवैधानिक रूपमा त्यसलाई प्रत्याभूत भइसकेको अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गरिएको छ । पहिलेको सर्वेक्षण तीन तहमा गरिएको छ । एउटा पत्रकारिता क्षेत्रका व्यक्तिहरू, अर्को यसका प्रबुद्ध समुदाय अर्थात् पेसागत समूह र सर्वधारण नागरिक।

प्रेस स्वतन्त्रताका विषयका प्रकाशित अन्य पुस्तकभन्दा यसमा फरक के छ ?

प्रेस स्वतन्त्रतालाई नाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न विधिहरू छन् । मैले पत्रकारिताको अवस्थालाई चारवटा क्षेत्रबाट बढी विश्लेषण गरेर अध्ययन गरेको छु । ती चार क्षेत्रहरूमा पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षाको स्थिति, संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्था र तीनको कार्यान्वयनको अवस्था, नियमनकारी निकायका अवस्था । समग्रमा यसका आर्थिक अवस्थादेखि अन्य अवस्था कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र राष्ट्रिय अभ्यासलाई तुलना गरेर हेरिएको र पुस्तककै रूपमा आएको नेपालमा पहिलो हो ।

पत्रकारिता अभ्यासमा लागेका मानिसका लागि यो पुस्तक कत्तिको लाभदायक छ ?

धेरै नै उपयोगी हुन्छ । आचारसंहिताका व्यवस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छन् भन्ने हेरेर पत्रकारिता गर्ने हो भने धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ । पत्रकारितामा अहिले हामी घटनाप्रधान बढी भइरहेका छौं । त्यसलाई विषयमा लिएर आउन पनि यसले केही इन्पुट दिन सक्छ भन्ने लाग्छ । किताबमा प्रेस स्वतन्त्रताको मात्रै कुरा गरिएको छैन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि कतिपय सीमा हुन्छन् त्यो सीमालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । गाली बेइज्जतिसम्बन्धी कुरा, गोपनीयताका विषय, अश्लीलतालाई अस्वीकार गर्ने विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको, भौगोलिक अखण्डताको कुरा, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हाम्रा सीमा कहाँसम्म हो भन्ने कुरा पनि यसमा दिएकाले यो अझै बढी उपयोगी होला जस्तो लाख्छ ।

नेपाली पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रता कत्तिको प्रत्याभूत गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ?

मेरो अध्ययनको निष्कर्षमा टेकेर भन्नुपर्दा नेपालमा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । तर त्यसलाई अभ्यासमा हेर्दा जति वातावरण बन्नुपर्ने हो, त्यो बनेको छैन । रेटिङको आधारमा हेर्दा स्वतन्त्र, आंशिक स्वतन्त्र र स्वतन्त्र नभएको गरी तीन विधामा हेर्दा हाम्रो अहिले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आंशिक स्वतन्त्र वा मध्यम वर्गमा पर्न जान्छ ।

कतिपय सञ्चार माध्यमले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेको पनि आरोप लाग्ने गर्छ, यिनलाई कसरी व्यवस्थित पार्न सकिएला ?

यसलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर वा कुनै अन्य माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्न । कुनै नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाएर सो नियमनको प्रणालीबाट नै नियन्त्रण गर्ने हो । हाम्रो संविधानले जति प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसले उत्तरदायित्वलाई पनि केही न केही तोकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको उत्तरदायीविहीन हुँदैन । मैले गरेको अध्ययनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त जुन हाम्रो पत्रकारितामा छ, त्यसको मापन पनि गर्न खोजिएको छ । त्यसैले हामी उत्तरदायी हुने र स्वनियमनकारी निकायमार्फत त्यसलाई नियमन गरी कमीकमजोरीलाई यही माध्यममार्फत सच्याउने र सुधार गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.