राजपाको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्‍ने भन्‍दै सुरक्षा सर्तकता

राजपाको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्‍ने भन्‍दै सुरक्षा सर्तकता

नवलपरासी: स्थानीय निर्वाचनको बिरोध गर्दै राजपाले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै नवलपरासी जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा सर्तकतासहित निगरानी बढाएको जनाएको छ।

सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र कडा पारिएकाले परासी क्षेत्रमा हुने निर्वाचनमा ढुक्क भएर सहभागी हुन पनि सुरक्षा समितिले मतदाताहरुसँग आग्रह गरेको छ।निर्वाचनका लागि परासी क्षेत्रमा खटिन लागेका मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतका लागि सोमबारदेखी परासीमा शुरु भएको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले राजपाको आन्दोलनले चुनाव बिथोल्न सकिने आशंका गरिएपनि सुरक्षा व्यवस्था कडा भएकाले ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन सर्वसाधरणदेखी कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको हो।

राजपाको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन सक्ने शंकेतगर्दै प्रजिअ रानाले शंकास्पद व्यक्ति र उनीहरुले सञ्चालन गर्न सक्ने क्षेत्रको पहिचान भएकाले सोही अनुरुप सुरक्षा निगरानी बढाइएको बताउनुभयो। सुरक्षा समितिले राजमार्ग क्षेत्रमा सहज रुपमा निर्वाचन हुने देखेको छ भने दक्षिणभेगका केही स्थानमा अबरोध हुने आशंका गरेपनि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएकाले शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान हुने विश्वास लिएको छ।

राजपाको आन्दोलनमा सिके राउत र पहिचान नभएका केही भूमिगत संगठनहरुले सघाउन सक्ने आशंका सुरक्षा समितिको छ। सोही अनुरुप तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकालाई अति संवेदनशिल, संवेदनशील र सामान्य संवेदनशिल क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेर नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र म्यादी प्रहरीलाई उल्लेखनिय संख्यामा परिचालन गरेको प्रजिअ रानाले बताउनुभयो।

परासी क्षेत्रका सात स्थानीय तहमा २ सय ४० मतदान केन्द्र र १ सय २० स्थल छन्। निर्वाचनमा १ लाख ८० हजार ३ सय १६ पुरुष र १ लाख ८९ हजार ५ सय ७० गरी कुल तीन लाख ६९ हजार ८ सय ९४ मतदाताहरु सहभागी हुँदैछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.