दलहरूका आर्थिक एजेन्डा, सपना बाँड्न प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं : दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्म पनि तयार पार्न सकिँदैन । तर महानगर मेयरका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा मोनो रेल कुदाउने घोषणा गर्नुभएको छ । हचुवाकै भरमा रेल कुदाउने सपना बाँडेपछि नागरिक र विज्ञले व्यंग्य गरिरहेका छन् । वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ट्विटरमा तीन वर्षभित्र विस्तृत योजना पनि तयार नहुने बताउँदै वाहियात सपना नबाँड्न सुझाव दिनुभएको छ ।

कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार राजुराज जोशीले पनि पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । पाँच वर्ष (आफ्नो कार्यकाल) मा राजधानीवासीले रेल चढिसकेको हुने उहाँको दाबी छ । उहाँले पनि अध्ययन गरेर योजना अगाडि सार्नुभएको होइन । त्यसैले पत्याउने आधार देखिँदैन। विकसित मुलुकमा पनि यति छोटो अवधिमा रेल कुदाउन सम्भव नभएको विज्ञ बताउँछन् । नेपालमा डीपीआर तयार पार्न नै दुईतीन वर्ष लाग्छ ।

जोशी र शाक्यजस्तै स्थानीय तहका उम्मेदवार यतिबेला जनतामाझ लोकप्रिय सपना बाँड्न व्यस्त छन् । आफ्नो पाँचबर्से कार्यकालमा पूरा गर्न असम्भव भएका लोकप्रिय कार्यक्रम उम्मेदवारका एजेन्डा बनेका छन् । जनतालाई सपना देखाउनेमा माउपार्टी नै अग्रपंक्तिमा छन् । स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम समेटिनुपथ्र्यो तर घोषणापत्रमा केन्द्रीय स्तरका १० बर्से, २५ बर्से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । दलहरूले घोषणापत्र तयार पार्दा स्थानीय चुनाव नै बिर्सिएको देखिन्छ । घोषणापत्रका कार्यक्रम केन्द्र सरकारले पनि बर्सौं लगाएर सम्पन्न गर्न सक्छ ।

'स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र हेर्दा दलहरू संघीय संरचनामा मानसिक रूपमा प्रतिबद्ध र तयार नभएको देखिन्छ', अर्थविद् रामेश्वर खनालले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'स्थानीय कार्यक्रम स्थानीय स्तरमै बन्नुपथ्र्यो । घोषणापत्रमा स्थानीय कार्यक्रम समावेश हुनुपथ्र्यो । दलहरूले त स्थानीय चुनावी एजेन्डामा केन्द्रीय स्तरका दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश गरेका छन् ।'दलहरूले स्थानीय कार्यक्रम केन्द्रबाट लाद्न खोजेपछि संघीय संरचना भाषणमा सीमित भएको अर्थविद् खनालको बुझाइ छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । यसका लागि २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकारसमेत तोकिएको छ तर दलहरूको घोषणापत्र बनाउँदा यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई धेरै सम्बोधन गरेको छ । कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा स्थानीय सहभागिता बढाएर बृहत् आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ । 'स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार ग्रुपिङ गरेर घोषणापत्र बनाएका हौं । यत्तिकै हावादारी रूपमा ल्याएका होइनौं', कांग्रेसको घोषणापत्रका परिकल्पनाकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, 'विकासका लक्ष्यहरू केही महत्वाकांक्षी छन् तर अचिभ लेभल छन् ।' स्थानीय मुद्दामा मात्र फोकस हुँदा घोषणापत्र साह्रै खुद्रे देखिने भएकाले कांग्रेसको राष्ट्रिय संकल्प पनि जोडेको उहाँको भनाइ छ । राप्रापाको घोषणापत्र पनि स्थानीय निकायमा बढी ढल्किएको देखिन्छ ।

दलको घोषणापत्रले संसदीय चुनावको झल्को दिलाउँछ । 'स्थानीय तहको चुनाव भइरहँदा दलले अगाडि सारेका कार्यक्रम वाहियात हुन्', खनालले थप्नुभयो, 'स्थानीय चुनावमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई चाहिने व्यवस्थित ढल, खानेपानी, पार्क, सडक, स्तरीय सवारी, स्थानीय रोजगारी, बजार व्यवस्थापनलगायत स्थानीय कार्यक्रम अगाडि सारिएको हुनुपथ्र्यो ।' स्थानीय जनताको आआफ्नै किसिमको माग र आवश्यकता हुने हुँदा केन्द्रबाट लाद्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

आर्थिक एजेन्डा

दलका चुनावी घोषणापत्र झट्ट हेर्दा आकर्षक त देखिन्छन् तर अति महत्वाकांक्षी छन् । बर्सौंसम्म सत्तामा बस्दा सिन्को भाँच्न नसकेका दलहरूले चुड्कीकै भरमा विकासको फड्को मार्ने सपना देखाएका छन् । यसअघि पनि चुनावी घोषणापत्रमा यस्ता कार्यक्रम समावेश नगरिएको होइन तर कार्यान्वयन भएनन् । चुनावी घोषणापत्र हवादारी र जनता झुक्याउने गरी ल्याइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । नेताहरूको यसअघिका गतिविधि हेर्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुनुपर्ने आधार छैन ।

आगामी चुनावमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउनसक्ने सम्भावना देखिँदैन । संघीय संरचनामा पनि दलहरू मिलेर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा (अस्थिर सरकार) लागिरहने सम्भवना छ । यस्तो अवस्थमा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिनाइ हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।नेपाल अतिन्यून प्रतिव्यक्ति आय (८६२ डलर) भएको मुलुकमा पर्छ । एमालेले १० वर्षमा पाँच हजार डलर, २५ वर्षमा १५ हजार डलर पुर्‍याउने र नयाँ शक्तिले १५ वर्षमा ६ हजार डलर र २५ वर्षमा १५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउने दाबी गरेका छन् । कांग्रेसले मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने भनेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दलहरूले बलियो आधार दिन सकेका छैनन् ।

नेपालजस्तो पिछडिएको मुलुकका लागि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव छैन । तर अहिलेकै अवस्थामा त्यति सम्भव पनि देखिँदैन ।
राजनीतिक दलले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेका छन् । वार्षिक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा झन्डै ६ सय अर्ब स्वदेशी/विदेशी लगानी हुनुपर्छ । भइरहेकै लगानी बिच्किरहेको बेलामा कहाँबाट लगानी आउँछ ? 'दलहरूले कहाँबाट, कसरी लगानी भित्याउने स्पष्ट खाका नल्याएको हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पत्याउने आधार छैन', अर्थविद् खनाल भन्नुहुन्छ ।

नेपाल सरकारले वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्याउने बताउन थालेको दशक नाघिसक्यो । तर पर्यटक आगमन ८/९ लाखको हाराहारीमा छ । सन् २०२० मा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्याउने सरकारी लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिन्छ । सरकारले सन् २०३० सम्म वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्याउने दीर्घकालीन रणनीति बनाएको छ । तर एमालेले १० वर्षमै ५० लाख र कांग्रेसले ३२ लाख पर्यटक भित्याउने लक्ष्य राखेका छन् । नयाँ शक्तिले एक कदम अगाडि बढ्दै पाँच वर्षमा २० लाख र २५ वर्षमा ७५ लाख पर्यटक भित्याउने बताएको छ । अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल बनेपछि पर्यटक चार गुना बढाएर ३२ लाख पुर्‍याउन कुनै कठिनाइ नरहेको ठोकुवा गर्नुहुन्छ ।

ऊर्जामा पनि दलहरूको घोषणापत्र प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । कांग्रेसले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणापत्र ल्याएपछि एमालेले सोही अवधिमा १५ हजार मेगावाट, नयाँ शक्तिले १५ वर्षमा १५ हजार र २५ वर्षमा ५० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । 'नेपालको सम्भावना हेर्दा बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ', अर्थविद् खनाल भन्नुहुन्छ, 'तर यसका लागि ठूलो स्वदेशी/विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ । घोषणापत्रमा कहाँबाट, कसरी, कति लगानी भित्याउने भनेर पनि लेखिनुपथ्र्यो । त्यसैले पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।'

घोषणापत्रले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने विश्वासिलो आधार पनि दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्याउने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ शक्तिले पनि टार्गेट दिएर लगानी भित्याउने घोषणापत्र बनाएको छ । बिप्पा सम्झौता, लगानी सम्मेलन गरेर नयाँ शक्तिले लगानी ल्याउने भनेको छ । कांग्रेसले नीतिगत सुधार गरी ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने भनेको छ । विगततर्फ फर्किंदा वार्षिक एक खर्ब लगानी भित्याउन निकै मेहनत र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । फेरि वार्षिक एक खर्ब लगानी भित्याएर दुई अंकको वृद्धि पनि सम्भव नभएको विज्ञ बताउँछन् । एमाले र माओवादी केन्द्र लगानीका विषयमा मौन देखिएका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र नयाँ शक्तिले पूर्वाधार विकासमा कायापलट गर्ने घोषणा गरेका छन् । विकासे योजनामा सबैभन्दा अगाडि एमाले देखिएको छ । एमालेले रसुवा-काठमाडौं-लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, चल्तीका राजमार्गको विस्तार, पूर्व-पश्चिम र मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग, काठमाडौं-वीरगन्ज रेलमार्ग, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज, दर्जनौं ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठुल्ठूला विमानस्थल, उच्च आर्थिक वृद्धि, ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे पनि लगानीका विषयमा मौन देखिएको छ । यति ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी आवश्यक हुने ? लगानी कहाँबाट भित्याउने भनेर कहींकतै उल्लेख गरिएको छैन । तर पाँचदेखि दस वर्षमै सबै काम फत्ते गरिसक्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले अगाडि सारेका रेलमार्ग, टनेलमार्ग, द्रुतमार्ग, हाइड्रो परियोजना, सिँचाइ योजना, पर्यटन पूर्वाधार विकास र विमानस्थल निर्माणमा स्वदेशी-विदेशी लगानी परिचालन गर्ने भनेको छ । माओवादी केन्द्रले गाउँगाउँमा निःशुल्क वाइफाई पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, द्रुतमार्ग, मेट्रो लाइन विस्तारमा जोड दिने बताएको छ । नयाँ शक्तिले विकास र समृद्धिमा भ्यागुतोजस्तो उफ्रिने र जहाजजस्तै उड्ने अठोट लिएको छ । यी लक्ष्यहरू केन्द्रीय स्तरका हुन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न दलहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउन कुनै समस्या छैन । तर सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको लेखाजोखा गरिएको छैन अथवा दलहरूले बुझ पचाइरहेका छन् । कांग्रेसले वृद्धभत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएको छ । एमालेले दुई हजार भत्तालाई बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने र सुत्केरीलाई एकमुष्ठ पाँच हजार भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्द्रले त रोजगारी सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता, एकल महिला र ६० वर्ष नाघेकालाई पेन्सनसमेत दिने घोषणा गरेको छ । माओवादी केन्द्रको बेरोजगार भत्ता र पेन्सन योजना पूरै हावादारी भएको विज्ञ बताउँछन् ।

'वृद्धभत्ता बढाउन त सकिएला तर नतिजा भेनेजुएलाको जस्तै हुनेछ', अर्थविद् खनाल भन्नुहुन्छ । अहिले भेनेजुएलामा व्यापक आर्थिक मन्दी छाएको छ । एक सेन्टमा पाइने तेलको मूल्य एक डलरसम्म पुगिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ह्वात्तै बढाउँदा व्यापक मूल्य वृद्धि हुने, अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र अन्ततः मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्ने सम्भवना बढी हुन्छ । दलहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिने आश्वासन देखाएर भोटर तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
सबैजसो दलले प्राथमिकतामा पारेको स्वदेशमै रोजगारीका अवसर बढाउन पनि व्यापक लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा पर्याप्त पुँजी नभएकाले विदेशबाट भित्याउनुपर्छ । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ ।

दलको घोषणापत्रले लगानी भित्राउने सम्भावना देखाउँदैन, न त आन्तरिक लगानी परिचालन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा घोषणापत्र स्पष्ट बोलेका छन् ।कांग्रेसले १० वर्षमा वार्षिक तीनदेखि पाँच लाख, एमालेले १८ वर्ष पुगेका सबैलाई रोजगारी, नयाँ शक्तिले पाँच वर्षमा तीन लाख, १५ वर्षमा चार लाख र २५ वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

'बर्सेनि श्रम बजारमा ६ लाख नयाँ जनशक्ति आउँछन् । त्यसको पनि आधा आन्तरिक रूपमा एड्जस्ट गर्न सकिएन भने के राजनीति गर्नु ? के आर्थिक नीति बनाउनु ? ' अर्थविद् वाग्लेले भन्नुभयो, 'अहिलेको न्यूनतम ग्रोथमा त एक लाख रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । दुई अंकको वृद्धिमा तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना सम्भव छ ।'

मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरी निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने भनिएको छ । तर यो धेरै हदसम्म सम्भव देखिँदैन । नेपालमा उत्पादन लागत उच्च छ । विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ । यसैले वस्तु व्यापारबाट भएको घाटा सेवा व्यापार (पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा) बाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तु व्यापारबाट व्यापारघाटा कम गर्छु भन्नु मूख्र्याइँ मात्र हो ।

दस वर्षमा साक्षरता ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याउने, मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ देखिँदैन । मुलुकको गरिबी घटाएर तीन प्रतिशतमा झार्न भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । पाँच वर्षभित्रै प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा १५ देखि २५ शड्ढयासम्मको हस्पिटल बनाउन सकिएला तर प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि मुलुकको ५८ प्रतिशत जनसंख्या सहरिया भइसकेको छ । तर सहरका लागि चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, बिजुली, टेलिफोन, सडक, खुला पार्कलगायत न्यूनतम सेवासुविधा सबै नगरपालिकामा छैनन् । यत्तिकै नगरपालिका घोषणा गरेर पाखापखेराका बासिन्दालाई पनि सहरिया बनाइएको छ । दलका घोषणापत्रले सहरी विकास सूचकांक बढाउन ध्यान दिएको देखिएन । दलहरू लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेर मत तान्न केन्द्रित देखिएका छन् ।