बिजुली सपना छिट्टै पूरा हुनेछ

बिजुली सपना छिट्टै पूरा हुनेछ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै इन्जिनियर र पुराना कर्मचारीलाई समेत आश्चर्यमा पार्दै गत तिहारदेखि उपत्यका र त्यसपछि प्रमुख सहरहरूमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अबको लक्ष्य नेपालमा पुनः लोडसेडिङ हुन नदिने गरी ‘सिस्टम' बसाल्नु रहेको छ । प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लैजान उनले आन्तरिक सुधारका प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छन् भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई गति दिन विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेका छन् । उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकसाथ सुधारसँगै जलविद्युत्को विकासमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव देख्ने घिसिङले प्राधिकरणलाई आर्थिक, प्राविधिक रूपमा सक्षम गर्न लागिपरेको बताउँछन् । घिसिङसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का विकास थापाले गरेको कुराकानीः

 उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्यको प्रभाव कस्तो पाउनुभएको छ ?
एउटा सकारात्मक संकेत आएको छ- मुलुकको विद्युत् क्षेत्रमा निराशाको बीचमा आशा देखिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा पनि ‘अब केही हुँदैछ' भन्ने सन्देश जाँदो रहेछ । अरू क्षेत्रमा पनि प्रयास सुरु भएको छ । सुरुआत सानो हो तर परिणाम ठूलो आएको हो । यसले काम गर्ने ठूलो वातावरण बनेको छ । प्राधिकरणले जे गर्दा पनि विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा बढेको छ । कुनै पनि मन्त्रालयमा जाँदा प्राधिकरणलाई सहयोग गरौं है भन्ने भावना विकास भएको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब नेपाली जनताले दिनभरि लाइन बसेर १० कित्ता सेयर नपाउने स्थिति अन्त्य गर्ने हो । ठूलाठूला आयोजना जनताको लगानीमा अघि बढाउने हो ।

तपाईं कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि मुुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको थियो ?
नेपालको विद्युत् क्षेत्र असाध्यै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । म विद्युत् प्राधिकरणमा प्रवेश गर्नुअघि पनि यो क्षेत्रको महत्वव र सम्भावना देखेर विद्युत् क्षेत्रमै लागिपर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । गर्नुपर्ने काम पनि यसैमा धेरै छ, बनाउनुपर्ने आयोजनामा यसैमा अधिक छ भन्ने पहिले नै लागिरहेको थियो । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि विद्युत् नै हो भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ, छु पनि । सन् २००३ मा मास्टर्स गर्दै गर्दा लोडसेडिङबारे धेरै अध्ययन आकलन गरेको थिएँ, व्यवहारमा त्यो मिल्यो पनि । प्राधिकरणभित्र भएकै स्रोतबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने काम धेरै छ- उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा । धेरै हदसम्म छिटोभन्दा छिटो गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यी काम अघि बढिरहेका थिएनन्, अब हुँदैछ ।

 विगतको व्यवस्थापनका कार्यशैली र पद्धतिबारे तपाईंको आफ्नो मूल्यांकन के थियो ?
लामो समयदेखि प्राधिकरणमा व्यवस्थापनमा परिवर्तन भइरह्यो । यहाँ आएका सबैले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदा प्राधिकरण नेतृत्व बाहिरबाट आउँथे, केही समय उहाँहरूलाई विद्युत् क्षेत्र र प्राधिकरण बुझ्नै समय लाग्थ्यो । कतिपय बुझ्दाबुझ्दै जान्थे । पूर्वसचिव पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए, अर्थविद् पनि भए । प्राधिकरण एउटा संस्थामात्र होइन, मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रकै नेतृत्व गर्ने एउटा निकाय पनि हो । प्राधिकरणबाहेक मुलुकको विद्युत् क्षेत्र हेर्ने अर्को निकाय छैन । प्राधिकरण जुन हिसाबले दीर्घकालीन दूरदर्शिताका साथ अघि बढ्नुपथ्र्यो, त्यो भएन । अरुण तेस्रो गएपछि दुईचार वर्ष त आयोजना नै सुरु भएन । कालीगण्डकी ‘ए' सुरु भएपछि के गर्ने भन्ने थिएन । अर्थात् एउटा आयोजना नसकेसम्म अर्को आयोजना सुरु नगर्ने परिपाटी थियो । विगतको अवस्थाले गर्दा पनि लोडसेडिङ उत्पन्न भएको हो । माग सम्बोधन गर्ने आयोजना त ‘पाइपलाइन'मा हुनुपर्छ नि । तर त्यस्तो दृश्य देख्न मस्किल छ ।

माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सुरु भएकै सात वर्ष भइसक्यो, त्यसपछि प्राधिकरणले प्रारम्भ गरेको कुनै आयोजना छैन । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए (६० मेगावाट) र राहुघाट (३७ मेगावाट) लगायतका आयोजना माथिल्लो तामाकोसीभन्दा पहिले नै सुरु भएका हुन् । चिलिमेअन्तर्गत २७० मेगावाटका चार आयोजना आए । त्यसपछि न नदीप्रवाही सुरु भए न त जलाशययुक्त नै । निजी क्षेत्रको परिणाम भने राम्रो र उत्साहजनक छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा काम भएन । कार्यकारी निर्देशक, मन्त्री, सचिव अति थोरै अवधिका लागि आउने भएकाले राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्राधिकरणको व्यवस्थापन पनि अस्थिर रह्यो । अर्कोतर्फ व्यवस्थापनमा बस्नेहरूमा एकै वर्ष बसे पनि ‘यसरी जाऔं' भनेर स्वामित्व लिएनन् ।

प्राधिकरणका पहिलेका कार्यकारी निर्देशकको भूमिकलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सबै नराम्रोमात्र भए भनेर म भन्दिनँ । कोही कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधिमा सकारात्मक काम पनि भएका थिए । तर अधिकांश अल्पावधिका लागि आउने कार्यकारी निर्देशकले स्वामित्व लिएर काम गरेको देखिएन । आफ्नो अवधिमा जे जे गर्न सकिन्छ त्योमात्र गर्ने भन्ने थियो । त्यो बुझाइको सीमितता पनि होला । ‘मैले के गर्ने' भन्ने एउटा समर्पित प्रतिबद्धता पनि हुन्छ नि । चार महिना बसे पनि गर्छु भन्ने समर्पित भाव र त्यसअनुसारको कामगराइ त हुनुपर्‍यो नि । आखिर बोध र दूरदर्शितामा भर पर्ने हो- चारै महिना बसे पनि । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वामित्व, लगाव र प्रतिबद्धता हो । यी तीन भए छोटो अवधिमा पनि धेरै गर्न सकिन्छ ।

 यसरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनेर पहिला परिकल्पना गर्नुभएको थियो ?
लोडसेडिङ अन्त्य घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत नै भएको हो । मैले ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई यो योजना धेरै पहिले नै सुनाएको हुँ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय आएपछि यो योजना बन्यो । हामी यसो गर्छौं तर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौं । धन्न हामी सबैभन्दा खराब अवस्थासम्म (डिजेल प्लान्ट चलाउने) जानु परेन । आपूर्ति पक्ष केही महँगो परे पनि जनताले उज्यालो पाउने कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्नेछ भनेर हामीले सोचेका थियौं । कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले सोचेभन्दा पनि बढी कुशलतापूर्वक काम गर्‍यौं । नेतृत्ववर्गले यो योजना कार्यान्वयन गरेरमात्र होइन आवश्यक वातावरण बनाएर पनि सहयोग गर्‍यो । काठमाडौंको लोडसेडिङ कम गर्नेभन्दा एक किसिमको तरंग आयो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भन्ने घोषणा त्यतिखेर ‘नहुने कुरा' थियो । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै गर्दा उपभोक्ताबाट पनि प्रशस्त सहयोग भयो । लोडसेडिङ गरेरै यो गर्ने ऊ गर्ने भन्दा जनताले पत्याउँदैन थिए ।

सकारात्मक छनक दिएपछि सेवाग्राहीबाट पनि सहयोग (बिजुली कम खपत गर्ने, साँझपख एकैचोटि सबै उपकरण नचलाउने आदि) भयो । त्यसले हाम्रो टिमलाई एउटा उत्साह मिल्यो । जनताबाट पाएको प्रशंसाले उत्साह बढायो । प्राधिकरणप्रति जनताको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो । प्राधिकरण कामै नलाग्ने, खत्तम मान्छेहरूमात्र भएको संस्था आदि जस्ता जनताको सोचाइ नै परिवर्तन भयो । सबैबाट सकारात्मक सोचाइ आएपछि हामीलाई आत्मविश्वाससँग समस्याको सामना गर्न झन् सजिलो भयो । जस्तै हिउँदमा हाम्रो प्रक्षेपित विद्युत् माग एक हजार पाँच सय ६० मेगावाट हो । तर, हामीले त्यो मागलाई एक हजार दुई सय ५० देखि एक हजार तीन सय मेगावाटसम्ममा सीमित गर्न सक्यौं । यो सीमिततामा बस्न सक्नु नै उल्लेखनीय भयो । त्यसैले यो मेरोमात्र एक्लो पहल होइन, सामूहिक प्रयास हो । हामी सामूहिक रूपमा सफल भएका छौं । अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु- भक्तपुरमा पोहोर बिजुली माग २२ मेगावट रहेछ । यसपालि लोडसेडिङ नहुँदाको माग १४ मेगावाट रहेछ । यसले के देखाउँछ भने लोडसेडिङ नहुँदा उपभोक्ताको विद्युत् खपत प्रवृत्ति नै परिवर्तन भएको छ । लोडसेडिङ नभएपछि उपभोक्तालाई लचकता भयो नि त । लोडसेडिङ हुँदा इन्भर्टर, आइरन, पम्प, राइसकुकर सबै एकैपटक चल्थे र विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्थ्यो । अहिले लोडसेडिङ नभएपछि उपभोक्ताले आफूले चाहेको बेला विद्युतीय उपकरण चलाउन पाएका छन् ।

लोडसेडिङ कम गर्ने प्रयासमा के कस्ता चुनौती आइपुगे ?
हामीले यसपालि पिकिङ प्लान्ट (दिनभरि पानी जम्मा पारेर बेलुकी चलाउने विद्युत्गृह) चलाउन सफल भयौं । कलीगण्डकी ‘ए', मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी ‘ए' आदिमा रहेका पिकिङ प्लान्ट बनाएदेखि नै सञ्चालनमा आएका थिएनन्- जति पानी छ त्यति नै चलाउने गरिएको थियो । यसपालि मर्मत तालिका मिलायौं, पिकमा सञ्चालन गर्‍यौं । अर्थात् सामान्य सञ्चालन गर्दा तीन सय मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो भने हामीले पिकमा ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्‍यौं । त्यसमा अर्को तीन सय मेगावाट थप (भारतबाट आयात) गर्दा आपूर्ति नौ सय मेगावाट पुग्यो ।

लोडसेडिङ हटाउनु मेरोमात्र एक्लो पहल होइन, सामूहिक प्रयास हो । हामी सामूहिक रूपमा सफल भएका छौं ।

उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नासाथ पिक डिमान्ड पुगिहाल्यो । पिक वा लोडसेडिङ नहुनु ठूलो उपलब्धिी हो । यसबाट इन्भर्टरलगायत सबै प्रकारको लोड घट्छ । त्यस्तै आपूर्ति पक्षको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । त्यसलाई पनि हामीले सफलतापूर्वक पार लगायौं । विगतमा आयातको व्यवस्थापन पनि राम्रोसित भएको थिएन । ढल्केबर-मुजफ्फपुरको करिब ४० मेगावाट आयातलाई प्रभावकारी बनायौं । खिम्ती-ढल्केबर प्रसारण लाइन रातारात काम गरेर बनायौं । तराईमा लोडसेडिङ हुँदा विरोधको संम्भावना थियो । कहाँसम्म भने पिकमा आधा घन्टा लोडसेडिङ गर्दा पनि पूर्ण लोडसेडिङको आभास हुन्थ्यो । तर, राति १२/१ बजे दुईतीन घन्टा लोडसेडिङ गर्‍यो भने मान्छेलाई थाहा हुँदैन ।

राति लाइन काट्दा कालीगण्डकी ‘ए'मा पानी जम्मा हुन्छ । त्यो बेला आयात बढाउने वा अन्य व्यवस्थापन गरिन्छ । यो पनि लोडसेडिङ कम गर्ने एउटा कला हो । एकदुई घन्टाको लोडसेडिङ त अहिलेकै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

 

यीबाहेक अर्को चुनौती विद्युत् चुहावट थियो । त्यसलाई पनि हामीले विगतको तुलनामा नियन्त्रण गरेका छौं । गत सालको तुलनामा हामीले सवा चार प्रतिशत चुहावट घटायौं । साढे ६ महिनाको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणबाट प्राधिकरणलाई एक अर्र्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । वर्षभरिमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ ।

सबैभन्दा पहिलो चुनौती हामी आफंैले खडा गर्‍यौं- काठमाडौं उपत्यकाबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेर । उपत्यकालगायत प्रमुख सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिने भनेर घोषणा गर्नु आफैंमा ठूलो चुनौती थियो । यो चुनौती पार गर्न के-के गर्ने भन्ने मुख्य विषय थियो । कुन-कुन लाइन, सबस्टेसन बनाउने, मर्मत गर्ने प्राविधिक चुनौती धेरै थिए । सानोसानो विषयमा पनि हामीले यो यो गरेमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर गृहकार्य गरेका थियौं । यसरी हरेक पक्षको विश्लेषण गरेर काम नगरेको भए लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव थिएन । सानो समस्याले पनि अड्किन्थ्यो । जस्तै- खिम्ती-ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न नभएको भए अप्ठ्यारो परिहाल्थ्यो । चपली सब स्टेसन सम्पन्न नभएको भए पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । ढल्केबरमै केही बन्दोबस्ती मिलाउनु थियो । रातदिन लगाएर त्यो पूरा गर्‍यौं ।

प्राधिकरणको अबको योजना के छ ?
लोडसेडिङ करिब अन्त्य भइसकेको छ । अबको मूल विषय यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने नै हो । साथसाथै जनतालाई बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गराउने परिपाटी बसाल्ने हो । पर्याप्त र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्नसक्नु अर्को चासोको विषय हो । सहरभरि नांगा तार कुदिरहेका छन्, सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो । सेवाग्राहीलाई दिने सेवाको गुणस्तरलाई पनि सुधार गर्नुपर्‍यो । यसमा पनि धेरै राम्रो गुणस्तरयुक्त सेवा दिन सकिएको छैन । वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने काम बाँकी नै छ । अब यिनै समस्या समाधान गर्ने योजना छ । यसका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो पूरा गर्नुपर्नेछ । अबको डेढ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित निजी क्षेत्रका १६÷१७ सय मेगावाट आउँछ भनेर प्रक्षेपण गरेका छौं ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन पनि छिटै सक्नुपर्नेछ । वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु छ । पूर्वपश्चिम उच्च भोल्टेजयुक्त प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसैगरी रणनीतिक महत्वव बोकेका दीर्घकालीन आयोजना सुरु गर्नुपर्नेछ । जलाशययुक्त आयोजना कुनकुन सुरु गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूले घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यी सबैका लागि प्राधिकरण बलियो बन्नुपर्छ । प्राधिकरण एउटा सबल संस्था हुनुपर्छ । यो भनेको प्राधिकरणलाई अब सुधारको प्रक्रियामा पनि लैजानुपर्छ । यही संरचनामा यी सबै काम गर्न अलि गाह्रो हुन्छ । हामी अब प्राधिकरण कर्पोरेट निकायका रूपमा रहने र तल छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गर्ने हिसाबले अघि बढेका छौं । पावर ट्रेडिङ कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, जेनेरेसन (उत्पादन) कम्पनी भनेर अघि बढाएका छौं; यो नै सुधारको थालनी हो । अब प्राधिकरण कसरी नाफामा जान्छ भन्ने विषय यिनै सुधारसित जोडिएका छन् ।

 घाटामा गएको प्राधिकरणले कसरी जलाशययुक्त आयोजना बनाउला ?
प्राधिकरणको घाटा एउटा पाटो हो । त्यही भएर प्राधिकरणलाई नाफामा कसरी लैजाने भनेर प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । प्राधिकरण अहिले पनि सरकारी ऋणमा छ । ग्रामीण विद्युतीकरणजस्तो नाफा नहुनेमा समेत ऋण छ । यो त प्राधिकरणका लागि न्यायसंगत होइन नि । त्यही भएर यसलाई वित्तीय पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । बिजुलीमा ६० प्रतिशत जनताको पहुँच छ, अभैm पनि ४० प्रतिशत जनता स्थायी अन्धकारमा छन् । तसर्थ ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतलाई वित्तीय पुनर्संरचनाभित्र पचर्नुपर्छ भनेको हो । प्राधिकरणभित्र स्रोत नभएको होइन, ठूलो स्रोत छ । हामीले पनि लागत, चुहावट घटाउनु पर्‍यो, बिक्री बढाउनु पर्‍यो । हाम्रो पक्षबाट पनि हामी कुशल हुनुपर्‍यो नि । प्राधिकरणलाई एक खर्ब १२ अर्बजतिको ऋण रहेछ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीमा रहेको प्राधिकरणको सेयर बेच्यो भने ऋणमुक्त भइन्छ । यसले प्राधिकरणको ठूलो सबल पक्ष देखाउँछ । प्राधिकरणसित शून्य मूल्य (सम्पूर्ण लागत उठिसकेको)का चार सय मेगावाटको विद्युत्गृह बनिसकेको छ । यो ठूलो शक्ति हो । जग्गामात्रै पनि हामीसँग अर्बौंको छ । यही सबल पक्षलाई उपयोग गरेर प्राधिकरणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणलाई लगानीका लागि समस्या हुँदैन ।

 हिजो बिजुली खपत हुँदैन भन्थे प्राधिकरणका पुराना अधिकारी, तपाईं हुन्छ भनिरहनुभएको छ, विरोधाभास छ नि ?
यस्तो बिजुलीलाई म स्पिल (जगेडा) भन्दिनँ । यो भनेको उद्योगहरूका लागि एउटा अवसर प्राप्त हुनेछ । तत्काल आपूर्ति गर्न सक्यो भने अहिले नै दुई सय मेगावाटको माग छ उद्योगहरूमा । माग त स्वतः बढ्छ । मागमा समस्या छैन । तर, आपूर्ति ६ महिनामात्र गरेर त हुँदैन । त्यही भएर आयात र निर्यातको संयोजन गर्नुपर्छ भनेको हो । हाम्रो केही ऊर्जा बढी भयो भने ‘इनर्जी बैंकिङ' गरिदिने र ६ महिनाको आयात गरी हाम्रो माग पूरा गर्ने । सुक्खायामको पिक सिजनमा अलिकति लोडसेडिङ गरेर भए पनि उद्योग चलाउने । हाम्रो उपभोग प्रवृत्ति बढाउने हो । ग्यास विस्थापित गर्न सकिन्छ । उद्योग आउँछन् । विद्युतीय सवारीसाधनको कुरा गरिरहेका छौं । यावत् कारणले मागको समस्या छैन ।

 विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण अड्काएको दशक हुन लागिसक्यो, अड्किरहने नै हो त ?
विश्व बैंकले गरेन भने हामी आफैं गर्नेछौं । अहिले विश्व बैंकले अगाडि बढाइरहेको छ । म आएपछि गति दिइरहेको छु । विश्व बैंक इच्छुक देखिएन भने हामी नेपाली जनताको पैसाबाट बनाउँछौं ।

 भारतसितको विद्युत् निर्भरता कहिलेसम्म होला ?
अब चाँडै अन्त्य हुनेछ । निर्भरता र अन्तरनिर्भरता दुईवटा पक्ष हुन्छन् । म अन्तरनिर्भरतामा जोड दिन्छु । अहिलेलाई केही निर्भरता देखिएको हो । यसपालि करिब ३३ प्रतिशत ऊर्जा आयात छ, पोहोर ४३ प्रतिशत थियो । आयात निर्भरता घट्दै छ । तर कुरा के हो भने प्रणाली सुदृढीकरण मूल्यका हिसाबले यो सधैं रहनुपर्छ । थोरै ऊर्जा पनि जगेडा रहिदियो भने त्यसले मूल्य बढाउँछ । पिक आवरमा थोरै बिजुली आयात गर्न पाउनुभएन भने त्यसले प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । पिकको बिजुली सस्तोमा आयात भइरहेको छ । सुक्खायामको पिक बिजुलीका लागि लगानी गर्नुभन्दा आयात गर्नु उत्तम हुन्छ । क्षेत्रीय ग्रिड भनेकै यसका लािग हो । प्रणाली मूल्य र लागत सुदृढीकरणका लागि यस्तो हुनु जरुरी पनि छ । कालान्तरमा क्षेत्रीय इजर्नी बैकिङ भए राम्रो हुनेछ । वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली सुक्खायाममा महँगोमा बेच्न पाउनुहुन्छ । तसर्थ आयात गलत हो भन्न मिल्दैन । हाम्रो क्षमता बढाउँदै लाने हो । यसबाट आयात पनि हुन्छ, निर्यात पनि । आउँदा केही वर्षमा हाम्रो प्रणालीमा धेरै बिजुली आइसक्नेछ, क्षमता बढ्दै छ ।

 प्राधिकरणका निर्माणाधीन आयोजना निर्माणाधीन नै रहे, कहिले पूरा हुनेछ ?
म आउँदा प्रायः सबै निर्माणाधीन आयोजना बन्द नै थिए । अहिले पूर्ण रूपमा अघि बढेका हुन् । चमेलिया अब चारपाँच महिनामा सम्पन्न हुँदैछ । कुलेखानी तेस्रो पनि चारपाँच महिनाभित्र सञ्चालनमा आउँदैछ । त्रिशूली थ्री ए खतमै भइसकेको थियो, ठेक्कै तोडिने अवस्थामा थियो, अब सुरु भइसकेको छ । तामाकोसी सवा वर्षभित्र ल्याउँदैछौं । चिलिमेका आयोजनाहरू कुनै डेढ वर्षयता, कुनै दुई वर्षभित्र सकिँदैछ । मेरो कार्यकालमा प्राधिकरणका जति पनि सुरु भएका आयोजन छन्, ती सबै आउँछन् । प्राधिकरण र चिलिमेका सहायक कम्पनी गरी एक हजार र निजी क्षेत्रका पाँच सय गरी करिब १५ सय मेगावाटका आयोजना एकाध वर्षमै सकिँदैछन् । निजी मेगावाट वर्षको दुई सय मेगावाट थप हुन्छ । प्रसारण लाइन पनि त्यहीअनुसार बन्दैछ । वितरणतर्फ १२-१५ हजार मेगावाटको प्रणाली बनाउनेछौं । अहिले करिब दुई हजार मेगावाटको वितरण प्रणाली छ, त्यसलाई तीन वर्षभित्र पाँच/छ हजार मेगावाटको बनाउँदैछौं ।

 तपार्इंको कार्यकालपछि मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको पद्धति कस्तो हुने कल्पना गर्नुभएको छ ?
प्राधिकरणलाई प्रणालीमा चल्ने र चुस्त बनाउन एकडेढ वर्षभित्रै यसको सुधारको कार्य पूरा हुनेछ । त्यसपछि एमडीले जे गर्‍यो त्यहीमात्र हुनेछैन । यहाँ धेरै एमडी हुनेछन् । प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै संस्था कुशल हुनेछन् स्वायत्त प्राधिकरण पनि सार्वजनिक लेखापरीक्षण (पब्लिक अडिट) गर्न सकिने संस्था हुनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना हुनेछ । तलतिर अधिकार दिएपछि हस्तक्षेप हुँदैन, माथि हुँदा हस्तक्षेप हुने हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.