नेपाल भारत इन्धन सम्झौता नविकरण हुँदैंःतेश्रो मुलुकबाट पनि इन्धन ल्याइने प्रमुख एजेण्डा

काठमाडौंः इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग एकलौटी रूपमा इन्धनको कारोबार गर्दै आएको नेपाल आयल निगम निकट भविष्यमा नै तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धनको कारोबार गर्न सक्षम हुने भएको छ । निगम र आईओसीबीच भारतको दिल्लीमा हुन लागेको इन्धन कारोबार सम्झौता नवीकरणमार्फत नेपालले भारतको विकल्पमा तेस्रो मुलुकबाट पनि इन्धनको कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काका अनुसार आईओसीसँग सोमबारदेखि हुन लागेको सम्झौता नवीकरण बैठकमा नेपालले ६ वटा एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । उनले भने, ‘यी ६ वटै एजेन्डामा पटकपटक भारतीय टोलीसँग छलफल र वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ, उनीहरूले करिब करिब सहमति पनि जनाइसकेका छन्, सम्झौतामार्फत मूर्त रूप दिन मात्रै बाँकी छ ।'

सन् २०१२ को मार्चमा भएको सम्झौताको अवधि यही मार्च महिनामा सकिएको छ । सम्झौता नवीकरणका लागि आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्का, निमित्त उपप्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टराई र नागेन्द्र साह सोमबार नै भारत प्रस्थान गरेका छन् । आगामी सन् २०२२ को अप्रिलसम्मका लागि सम्झौता नवीकरण हुन लागेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात

नवीकरणको दस्तावेजमार्फत नेपालले तेस्रो मुलुकबाट जुनसुकै समयमा इन्धन भित्र्याउन पाउने र तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी भारतमा प्रशोधन गरी नेपाल भित्र्याउन पाउने विषयमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै प्रबन्ध निर्देशक खड्काले यो विषयमा हालै राजधानीमा सम्पन्न भएको आईओसी र निगमबीचको टोली बीचको पूर्वतयारी बैठकमा छलफल भइसकेको बताए । ‘यस विषयमा भारतीय टोलीले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट इन्धन भित्र्याउन पाउने विषयमा सहमति जनाइसकेको छ,' उनले भने,‘ सम्झौतामा यो विषयमा आईओसीले हस्ताक्षर गर्ने प्रवल सम्भावना छ ।' उनका अनुसार यो सम्झौता पश्चात अन्य मुलुकमा इन्धन सस्तो भेटिएको अवस्थामा आयात गर्न बाटो खुल्नेछ ।

भण्डारण गृह निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग

खड्काका अनुसार नवीकरणमा नेपालका विभिन्न स्थानमा निर्माण हुन लागेको इन्धन र ग्यास भण्डारण गृहमा आवश्यकपर्ने प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी पनि दुई पक्षीय सम्झौता हुँदैछ । निगमले ९० दिन पुग्ने गरी प्रादेशिक संरचनाअनुसार झापा, चितवन, भैरहवा, धादिङ, सर्लाही, दाङ र धनगढीमा चार लाख किलोलिटर (४० करोड लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाहेक ललितपुरमा पनि भण्डारणगृह निर्माण गर्न लागिएको छ ।

-सन् २०१२ को मार्चमा भएको सम्झौताको अवधि यही मार्च महिनामा सकिएको छ ।
-आईओसीसँग सोमबारदेखि हुन लागेको सम्झौता नवीकरण बैठकमा नेपालले ६ वटा एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । -नेपालका विभिन्न स्थानमा निर्माण हुन लागेको इन्धन र ग्यास भण्डारण गृहमा आवश्यकपर्ने प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी पनि दुई पक्षीय सम्झौता हुँदैछ ।

भण्डारण गृह निर्माणका लागि ललितपुर र दाङ बाहेक अन्य स्थानमा जग्गा खरिद योजना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यी स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग द्विपक्षीय सम्झौतापश्चात भारतले उपलब्ध गराउनेछ । हाल निगमसँग १० स्थानमा करिब १७ दिनलाई पुग्ने गरी ७१ हजार पाँच सय ५८ किलोलिटर (सात करोड १५ लाख ५८ हजार लिटर) क्षमताको मात्रै भण्डारण गृह छ ।

मोतिहारीबाट ग्यास पाइपलाइन

निगमका अनुसार निगमले पाइपलाइनमार्फत ग्याससमेत नेपाल भित्र्याउने एजेन्डालाई पनि यसपटकको बैठकमा अघि सारेको छ । यो विषयमा भारतीय र नेपाली टोलीबीच धेरै हदसम्म सहमति भइसकेको छ । मोतिहारीबाट पाइपलाइन जडान गरी नेपाललाई ग्यास उपलब्ध गराउने विषय पनि सम्झौताको प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । पारादिपस्थित ग्यास प्लान्टबाट मोतिहारीसम्म पाइपलाइन जडान गरिएको छ । अब हुने सम्झौता पश्चात मोतिहारीदेखि नेपालको जनकपुर वा अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन जडान गर्ने विषयमा सम्झौता हुनेछ । ‘इन्धनको जस्तै ग्यास पनि पाइपलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने विषयमा दुवै पक्ष मोटामोटी सहमत भइसकेका छन्,' खड्काले भने, ‘सम्झौता नवीकरणमार्फत त्यसलाई मूर्त रूप दिँदैछौं । पाइपलाइनमार्फत ग्यास आपूर्ति हुँदा सस्तो हुनुका साथै बिना अवरोध आयात गर्न पाइन्छ ।'

मार्केटिङ मार्जिन घटाउने

सम्झौता नवीकरण बैठकमा मार्केटिङ मार्जिन (इन्धन व्यापार प्रवद्र्धन खर्च) लाई पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा सहभागी गराइएको छ । अहिले आईओसीले इन्धनमा मार्जिन शीर्षकमा निगमसँग २.५ प्रतिशतका दरले रकम लिँदै आएको छ । खड्काले भने, ‘दुवै पक्षको पूर्वतयारी बैठकमा २.५ प्रतिशतलाई झारेर करिब दुई प्रतिशतमा पु¥याउने सहमति भएको थियो, त्यसैलाई आधारमा बनाएर दुई प्रतिशतमा पनि सहमति गराउने हाम्रो तयारी छ ।' मार्जिन दर घट्यो भने निगमको मासिक पाँच करोड र वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म इन्धनको मूल्य पनि घट्न सक्ने सम्भावना हुनेछ ।

क्षतिपूर्तिका लागि स्वतन्त्र सर्वेयर

यसैगरी इन्धनको कारोबारमा गल्ति गर्ने पक्षका कारण घाटा हुने अर्को पक्षलाई गल्ति गर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउने यस पटकको नवीकरण सम्झौताको मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयकै विशेष जोडमा यो एजेन्डा यसपटक अघि सारिएको छ । द्विपक्षीय कारोबार गर्ने सम्झौताका बाबजुट नाकाबन्दीको समयमा भारतले नेपाललाई आवश्यक परिमाणमा इन्धन उपलब्ध नगराउँदा नेपाली जनताले सास्ती खेप्नुका साथै निगम स्वयमले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो ।

भविष्यमा फेरि यस्तै समस्या दोहोरिन नदिन आपूर्ति मन्त्रालयको विशेष दबाबमा निगमले यस पटकको सम्झौता नवीकरणमा क्षतिपूर्ति व्यवस्थालाई जोडदार रूपमा उठाउन लागेको हो । यो विषयमा पनि दुवै पक्षबीच धेरै हदसम्म सहमति भइसकेको छ ।
यो विषयमा सम्झौता भयो भने नेपालले इन्धन आयात गर्ने भारतको डिपोमा स्वतन्त्र रूपमा सर्वेयर (इन्धनको परिमाण र गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय) खटाइने व्यवस्था हुनेछ । यस्तो सर्वेयर आईओसी र निगमको सहमतिमा तेस्रो राष्ट्रको वहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञ व्यक्ति हुनेछ । सर्वेयरले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनको आधारमा नेपालले भारतसँग र भारतले नेपालसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामार्फत गर्न लागिएको छ ।

भुक्तानी ब्याज दर न्यून

खड्का अनुसार इन्धन खरिद गर्दा आईओसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानी एक दिन ढिलाई हुँदा एक दिनको भुक्तानी रकमको १० प्रतिशत ब्याज दर जोडेर रकम असुल गर्दै आएको थियो । उनीहरूले जोड्ने ब्याज दरलाई पनि न्यून गर्ने विषय पनि यस पटकको बैठकमा छलफल हुनेछ । तीन दिनसम्म भुक्तानी दिन ढिला भयो भने पहिलेजस्तो ब्याज नलिने तर अर्को महिनामा उक्त ढिलो भएको रकम तीन दिन अगावै भुत्तानी दिने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसके पनि यसलाई सम्झौतामार्फत मूर्त रुप दिन लागिएको छ ।

यस बाहेक रक्सौल—अमलेखगन्ज इन्धन पाइपलाइन र उक्त पाइपलाइनका लागि यसअघि अमलेखगन्जमा बनाउने भनिएको ठूलो भण्डारगृह चितवनमा निर्माण गर्ने विषयमा छलफल र सम्झौता, युरो ४ मापदण्डको इन्धन आयात, रक्सौल—अमलेखगन्ज इन्धन पाइपलाइन, सीमा क्षेत्रमा नजिकैको भारतीय डिपोबाट इन्धन आयात व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि थप सम्झौता हुनेछ ।