आगामी बजेट संघीय संरचनामा केन्द्रित

काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने भएको छ । प्रदेश विभाजन भए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीयतालाई केन्द्रमा राखेर बनाएको थिएन । नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय प्रदेशपिच्छेका केही योजनाचाहि“ सार्वजनिक गरिएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले आउने वर्षको बजेटका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार आयोजना गरेको सबै मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बजेट संघीयता कार्यान्वयनको एउटा फड्कोका रूपमा बन्ने उनले बताए । उपप्रधानमन्त्रीले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा महाशाखा निर्माण गरिएको जानकारी गराए । ‘संघीयता कार्यान्वयनतर्फ सोचेर योजना तर्जुमा गर्नुहोला’, उनले सचिवहरूलाई भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयता कार्यान्वयनको एउटा फड्को बन्नेछ ।

अर्थले मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट मार्ग निर्देशनमा संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी तथा कम्तीमा प्रस्तावित संरचना प्रतिकूल नहुने गरी विकास प्रशासनिक कार्यक्रम र भौतिक संरचना प्रस्ताव गर्न भनेको छ । नयाँ संरचनाको स्थानीय निकाय चुनावसँगै पुराना संरचना पुनर्निर्माणले गति लिने उनले बताए ।

सोही अवसरमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासँगै बजेटको ठूलो हिस्सा त्यसैमा जाने जानकारी गराए । ‘पुनःसंरचना र शक्ति/स्रोतको विकेन्द्रीकरण भनेपछि अब डाडू पन्यूँ यहीबाट चलाउन नपाउने भइयो भनेर कर्मचारीतन्त्र गुनासो गर्नुको अर्थ छैन’, उनले भने, ‘पुनःसंरचनामा जाने भनेरै राजनीतिक परिवर्तन भएका हुन, कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।’

सधै बजेट कार्यान्वयन भएन, पुँजीगत खर्च भएन भनेर रट लगाउनुको सट्टा अब कर्मचारीतन्त्रले नयाँ ढंगले सोच्ने बेला भइसकेको उपप्रधानमन्त्रीले बताए । बजेटको निर्माणनै वस्तुगत नभएको हो कि भन्ने लागेको उनले सुनाए । खर्च हुने ठाउँमा बजेट छैन, नहुने ठाउँमा टन्न बजेट छ । चालू आर्थिक वर्ष पनि पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च सन्तोषजनक नभए पनि ठूलो मात्रामा थप बजेट माग भएको छ । दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिसकिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आउने वर्षको बजेटमा अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया हटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मै प्रस्तुत भए पनि अख्तियारी साउन १ गते दिइएको थियो । यस कारण बजेट चाँडै सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव नपरेको ठम्याइएको छ । यसैले आउने वर्षको बजेट जेठ १५ मा पेस भएपछि भोलिपल्ट अख्तियारी दिने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न योजना आयोग धाउन नपर्ने बनाइएको छ । ‘बजेट पेस भएपछि कुनै झण्झट हुनेवाला छैन’, उपप्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसैले बजेट बनाउने क्रममा सक्दो छलफल गर्नुस् ।’

बजेट छर्ने प्रवृत्तिबाट दिक्क भएको उनले बताए । ‘कहिलेकाही त वर्षभरिको बजेट ठूला बाटोमै खन्याइदिन पायो भन्ने लाग्छ’, उनले भने, ‘एउटा वर्षको बजेटचाहि“ उर्जामै खन्याइदिन पाए परिणाम आउथ्यो भन्ने सोच्छु ।’ राजनीतिकर्मीबाट बजेटमा नपरेका कार्यक्रमका लागि ठूलो मात्रामा माग आउने गरेको र मन्त्री/कर्मचारीले सहयोग नगरेको गुनासो सुनिरहन परेको उनले जनाए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिएको सीमाभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘मागअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्धारित सीमाको कम्तीमा पा“च गुना ठूलो बजेट बनाउनु पर्छ, ‘स्रोत सीमित भएकैले सीमा दिएको हो ।’राजस्व सचिव राजन खनालले संघीय संरचनाअनुसार काम गर्न तयार रहन भनेका थिए । उनले भने, ‘नयाँ संरचनामा कतिपय ठाउँमा बजेट घट्ने, कति ठाउँमा बढ्ने हुन्छ नै । काम जहा“ हुन्छ, बजेट त्यतै जाने हो ।’