स्याटेलाइट सिटीको सम्भाव्यता

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भक्तपुरको सुन्दरीजल, मनोहरा, धुवाकोट, खरिपाटीलगायतका स्थान र ललितपुरमा खोकना, बुङमती, चाम्पीलगायतका स्थानमा दुइटा स्याटेलाइट सिटी बनाउने अवधारणाअन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । त्यसको लागि करिब एक लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी र सिटी बनिसकेपछि करिब ७० हजार जनसंख्यालाई आवास उपलब्ध गराउने तयारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।

उपत्यकाको सानो र निश्चित क्षेत्रफलमा केन्द्रीकृत हुँदै गइरहेको विकासलाई विकेन्द्रित गर्न स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा आएको हो । यिनीहरू मुख्य सहरको वरिपरि रहन्छन् र आकारमा साना हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापारिक केन्द्र, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि फार्मलगायतका कतिपय आधारभूत सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने संरचना तयार गरेर बनाइएका स्याटेलाइट सिटी भने प्रशासनिक रूपमा मुख्य सहरसँगै जोडिएका हुन्छन् । यद्यपि सरकारी कामकाजलाई सहज बनाउन त्यहाँ पनि विभाग स्थापना गरिएको हुन्छ ।

नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा धेरै पहिलादेखि नै चासो राख्दै आएको चीनले करिब दुई दसकअघि नै बनेपा वा भक्तपुरमा एउटा स्याटेलाइट बनाइदिने प्रस्ताव गरेको तर पानीको उचित प्रबन्ध नभएकाले चीनले गरेको उक्त प्रस्तावलाई भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले थन्क्याएर राख्नुपरेको तीतो इतिहासको अन्त्य हुने दिशामा अहिलेको सरकार र त्यससम्बद्ध निकाय लाग्नु खुसीको विषय हो ।

नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण ०१५÷१६ ले करिब ४२५ जनसंख्या सहरमा रहने तथ्यांक प्रक्षेपण गरेको थियो । साथसाथै सहरको जनसंख्या वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशत रहेको सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्लो समयमा सहरी जीवनशैलीको प्रभावकारी चाहनाको कारणबाट अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्नुका साथै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न समस्या पर्ने भएकाले स्याटेलाइट सिटीको महत्ववलाई ध्यानमा राखेर आगामी दसकको लागि आधुनिक पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

भारतले व्यवस्थित सहरीकरणको युगको सुरुआत गरेको बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै हो । सन् १९६० को दसकमै पन्जाब प्रान्तमा भारतकै पहिलो स्याटेलाइट सिटी निर्माण गरेको थियो । चण्डीगढ नाम दिइएको उक्त सहर अहिले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । यससँगै भारतले सयौं यस्ता सहर निर्माण गरेको छ । छिमेकमै भइरहेका नयाँ र आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थित सहरीकरणको हावाले नेपालको राजनीति र विकास आयोजनालाई हालसम्म नछुनु साँच्चिकै विडम्बनापूर्ण थियो ।

उपत्यका सँगसँगै देशका अन्य भागमा व्यवस्थित सहरीकरणको लागि देखिएका सम्भाव्य स्थललाई पनि अध्ययन गरेर समानुपातिक ढंगबाट विकासको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने पाटो कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।

स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्दा त्यहाँ प्रयोग गरिने आधुनिक प्रविधि कस्तो हुनुपर्छ भनेर पहिलो ध्यान दिइनुपर्छ । साथसाथै त्यहाँ बन्ने घरमा आधुनिक मापदण्डका सुविधा हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात र तिनीहरूको स्तर, मुख्य सहरसम्म आवतजावतको लागि यातायातको सर्वसुलभता, रोजगारमा करिब-करिब आत्मनिर्भरताको स्थिति, सूचना प्रविधिमा सहज पहुँच, प्रदूषणमुक्त वातावरणलगायतका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेर स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यिनीहरूको निर्माणका लागि यति नै खर्च लाग्छ भन्ने छैन, तर यसको क्षेत्रफल निश्चित हुनुपर्छ र जनसंख्या पनि सीमित हुनुपर्छ । निश्चित क्षेत्रफलले असीमित जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र क्षेत्रफल बढाउन खोजियो भने त्यहाँ निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरू जस्तै- खानेपानी, बाटोघाटो, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र शैक्षिक संस्थाहरूमा मानिसको सर्वसुलभ पहुँच नपुग्न सक्छ । हरेक कुरा निर्माणअघि नै तय गरिएको हुन्छ, त्यसैकारणले स्याटेलाइट सहर व्यवस्थित सहरीकरणका महत्ववपूर्ण हिस्सा हुन् ।

एक सहरबाट अर्को सहरसम्म अथवा मुख्य सहरसम्म जोड्नको लागि सडकका साथै विद्युतीय मेट्रो रेलको उपयोग गर्न सकिन्छ । भक्तपुर र ललितपुरका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा दुइटा स्याटेलाइट सहर निर्माण गरियो भने त्रिकोणात्मक यातायात प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य सहर काठमाडौंबाट प्रत्येक सहरका लागि एक-एक बाटो र एक-एक मेट्रो ट्रेन र दुइटा स्याटेलाइट सहर जोड्नको लागि त्यस्तै गरेर छुट्टै बाटोको व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ताकि एउटा सहरको मान्छे अर्को सहरमा दैनिक काम गर्न जान पनि बढी समय लाग्ने तथा झन्झटिलो यातायात प्रणाली नहोस् ।

मुख्य कुरा राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी, सरकारी निकायको तत्परता, योजना, नक्सांकन तथा निर्माणको लागि खटिने इन्जिनियरको क्षमता, त्यसमा लाग्ने सम्भाव्य लागत जुटाउने प्रक्रिया र त्यसको पारदर्शिताजस्ता कतिपय विषयमा ध्यान दिन सक्ने हो भने आगामी दसकमा नेपालका विकासका भौतिक पूर्वाधारको विकास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने देखिन्छ ।

नेपालको व्यवस्थित सहरीकरणसम्बन्धी नीतिमा देखिएका कतिपय अनुदार कानुनका धारालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्ने र अध्ययन तथा निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई बिजुलीको गतिमा कम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक संक्रमणको असर विकास आयोजनामा देखिनु हुँदैन । उपत्यका सँगसँगै देशका अन्य भागमा व्यवस्थित सहरीकरणको लागि देखिएका सम्भाव्य स्थललाई पनि अध्ययन गरेर समानुपातिक ढंगबाट विकासको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने पाटो कहिल्यै भुल्नु हुन्न ।