प्रहरीमा राजनीति

 प्रहरीमा राजनीति

नेपाल प्रहरी राज्यमा कानुनी शासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सुरक्षाको संवैधानिक दायित्व बोकेको राज्य संस्था हो । उसको समग्र बफादारी र जवाफदेही सामूहिक रूपमा नेपाली जनता तथा संविधानप्रति नै हुनुपर्छ मूलतः । तर दलीय राजनीतिको नियन्त्रण र प्रभावमा प्रहरी संस्था खुम्चिन पुगेमा त्यसको प्रत्यक्ष र प्रतिकूल असर समग्र मुलुकको शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक र आन्तरिक सुरक्षासँगै अपराध नियन्त्रण र न्यायिक फैसलामा समेत पर्नेछ ।

राजनीतिक र दलीय अखडा बन्न सक्छ प्रहरी यदि उसलाई कानुनले अपेक्षा गरेको संस्थागत स्वायत्तता दिइएन भने । प्रहरी ‘चेन अफ कमान्ड' को सिद्धान्तमा सञ्चालित हुने संस्था भएकाले त्यसमा दक्ष, ज्येष्ठ, सम्मानलायक र समग्र संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै हुन्छ । अपेक्षित नेतृत्वको अभावमा प्रहरी संस्थामा अनुशासनहीनता फस्टाउनुका साथै संस्थाको मनोबल पनि खस्कन जान्छ र त्यसको प्रभाव सार्वजनिक सुरक्षामा पर्न जान्छ ।

अहिले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र अस्वस्थ खिचातानी र स्वार्थ देखा परेको छ एकातिर भने अर्कोतिर कार्यवाहक आईजीपी चयन गर्न पनि क्याबिनेटको आकस्मिक बैठकले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अशोभनीय परिस्थिति आउनुले मुलुक संविधान र कानुनले हैन, तदर्थवादबाट निर्देशित रहेको देखाउँछ ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा वरियताको ‘तेस्रो' नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दको आईजीपी पदमा नियुक्ति त्यसविरुद्ध पदका आकांक्षी तथा वरीयताको एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालसँगै अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसबारे अड्कलबाजी गरिहाल्नु उपयुक्त हुने छैन । तर मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, राज्य संस्थाहरूको आधिकारिकतामा देखिएको क्षयीकरण र दैलोमै उभिएको संवैधानिक संकटको अवस्थामा एउटा स्पष्ट मान्यताका साथ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्न नसक्नुले सत्ता गठबन्धनको संवेदनहीनता र लापरबाहीपूर्ण सोच देखिन्छ, आन्तरिक सुरक्षा र जनसुरक्षाप्रति ।

पक्कै पनि ७२ हजारभन्दा बढी संख्या रहेको संस्थाको नेतृत्व तहमा पनि एकभन्दा बढी योग्य दाबेदार हुन्छन् नै । त्यो अवस्थामा कानुनसम्मत तरिकाले योग्यताको मापदण्ड बनाएपछि समयमै अर्थात् पुरानो आईजीपीले अवकाश लिनुअघि नै नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्नुले सरकारसमक्ष विभिन्न ‘स्वार्थ' थिए भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । व्यक्तिगतरूपमा कुन नेताले कसको पक्ष लियो यो नियुक्तिमा भन्ने प्रश्न अंशबन्डाको वर्तमान राजनीतिका पटके प्रवृत्ति बनिसकेको छ, तर यो द्विविधायुक्त निर्णय र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतसमेत एनजीओ र दलीय राजनीतिको अर्को स्वरूप बन्दै गएको आशंका बढेको अवस्थामा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षासँग सरोकार राख्ने यो विषयमा के निष्पक्ष, कानुनसम्मत, मोलाहिजा र दलीय लगावमुक्त निर्णय अपेक्षा गर्न सकिएला ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.