शिक्षामन्त्रीका ६ महिना

काठमाडौः मन्त्रालयको पदभार सम्हालेको ४२औं दिनमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले राज्यमन्त्री धनमाया विक (खनाल) को उपस्थितिमा १९ बुँदा समेटिएको ६ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरे, ठीक ६ महिनाअघि ।

आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अघिल्लो सरकारमा शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा सामान्य हेरफेर गरेर जारी गरेको पौडेलले अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने पत्ता लगाउनसमेत कठिन छ ।

उनको प्रतिबद्धता पत्रलाई अहिले सरसर्ती हेर्दा कागजमै सीमित रहेको अनुमान लगाउन कठिन हुँदैन । यसको प्रमाण उनको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थाले स्पष्ट पार्छ । कार्ययोजनामा पौडेलले शिक्षाको समग्र नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने गरी उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने विषयलाई पहिलो नम्बरमा राखेका थिए । जसका लागि अघिल्ला शिक्षामन्त्रीले पनि निकै जोड गरेका थिए ।

पौडेलले कार्ययोजना सार्वजनिक भएको मितिले एक महिनाभित्रमा आयोग गठन गर्ने बताएका थिए, तर अहिलेसम्म देखिनेगरी यस विषयमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगमा मन्त्री आफैं अध्यक्ष बस्ने र उनको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष बस्न चाहने शिक्षाविद् पाउन कठिन भएका कारण पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

कात्तिक २५ भित्रमा शिक्षा नियमावली ल्याउने पौडेलले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर नियमावलीलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थमा तथा अर्थबाट फेरि शिक्षा र शिक्षा हुँदै कानुनी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा ल्याउने लैजाने काममात्र भएका छन् । अहिले कानुन मन्त्रालयमा रहेको नियमावली कहिले पारित हुन्छ कुनै ठेगान छैन । ऐन आएको नौ महिना बितिसक्दासमेत नियमावली ल्याउन नसकेको भन्दै शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका उच्च प्रशासनिक नेतृत्वप्रति शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले आक्रोश पोख्दै आएका छन् ।

मन्त्रालय प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्साल अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा लाग्ने रकम उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा नमिल्दा नियमावली आउन ढिलो भएको हो ।

मन्त्रीको प्रतिबद्धताको प्राथमिकतामा रहेको र लामो समयदेखि बहसमा सीमित रहेको सबै विश्वविद्यालयलाई समेट्ने गरी तयार गरिएको उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने पौडेलको प्रतिबद्धता थियो, जसको लागि सामान्य प्रक्रियासमेत अघि बढेको छैन । उच्च शिक्षा विधेयकको खाका तयार भएको एक दशक पुग्न लागिसकेको छ । शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै विधेयकको खाकामा आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट' समावेश गर्न खोज्ने परिपाटीका कारण विधेयकले गति लिन नसकेको हो ।

मेडिकल शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्ने आश्वासन पौडेलले शिक्षाका सरोकारवालाको समेत सहभागिता रहेको सार्वजनिक समारोहमा व्यक्त गरेका थिए । तर यसको लागि काम कहाँ पुग्यो मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत पत्तो छैन ।

अघिल्लो सरकारको पालामा समेत चर्चामा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने विषयमा तीन महिनाभित्रमा कार्यविधि बनाइने आश्वासन पौडेलले विद्यार्थीलाई दिएका थिए, तर यो विषय पनि अहिलेसम्म गफमै सीमित रहेको छ । यस विषयमा विद्यार्थी र शिक्षाका गुणस्तरको लागि आन्दोलन गरेको दाबी गर्ने विद्यार्थी संगठनसमेत मौन छन् ।

लामो समयको बहसपछि खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियासमेत आरम्भ हुन सकेको छैन । विधेयक पारित भएको ६ महिना बितिसकेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा शिक्षामन्त्रीले आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

‘शिक्षामन्त्रीज्यूले राजीनामा दिए हुँदैन ? आफ्नो कार्ययोजना भनेर सार्वजनिक गरिएको सूची हेरेर केही गर्न नसकेपछि । शिक्षा ऐनको प्रमाणीकरण भएको सात महिना नाघ्दा पनि नियमावली खै ? उच्च शिक्षा विधेयक खै ? भूकम्पपीडित क्षेत्रमा बनाउने भनेको विद्यालय भवन कहाँ बन्यो ? ' शर्मा आफ्नो फेसबुकवालमा प्रश्न गर्छन्, ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग खै ?

प्रदेश पिच्छेको मेडिकल कलेज खै ? रंगीन पाठ्यपुस्तक नहुने पक्का भयो हैन ? ६ महिनामा दरबन्दी मिलान भनेको, अनुमतिवाला सामुदायिक विद्यालयलाई स्वीकृति खै ? यस्ता धेरै खैखैको उत्तर दिनुभन्दा राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ ।'
मन्त्रालयले राजनीतिक द्वन्द्व र आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिने प्रतिबद्धताबमोजिम एक महिनाअघि छानबिन समिति गठन भएको छ । शिक्षकलाई डिजिटल पाठ्यक्रम, विद्यार्थीलाई रंगीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रीको थियो ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक टुकाराज अधिकारीका अनुसार रंगीन पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । शिक्षामन्त्रीकै पार्टी माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष भोला सापकोटा शिक्षा नियमावली पास हुने क्रममा रहेको हुनाले शिक्षामन्त्रीको काम नदेखिए पनि नियमावली पास भएपछि धेरै उपलब्धि हुने बताउँछन् । ‘नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिबद्धतामा जनाइएकामध्ये १० प्रतिशतमात्र काम भयो भने पनि धेरै भएको मान्नुपर्ने अवस्था छ' सापकोटा बताउँछन् ।