लामो समय प्राविधिक खिचातानी र अर्थाभावबाट ग्रस्त पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाले करिब दुई वर्षअघि पुनर्जीवन पाउने संकेत देखा पर्यो, चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग नयाँ सहमति बनेपछि । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना प्रस्तावित समयसीमा या सन् २०१९ सम्म बन्ने आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन किनकि निर्माता कम्पनीले त्यो अपेक्षाअनुकुलको छवि बनाएको थियो ।
तर संसद्को प्राकृतिक तथा स्रोतसाधन समितिले उक्त परियोजनामा विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्तीमा २५ प्रतिशत 'सेयर' नेपालको हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि अहिले पुरानो सहमतिलाई नयाँ मस्यौदाका रूपमा फेरि दुवै पक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सीटीजीआईसँग सोमबार भएको मस्यौदा सहमतिमा संसदीय समितिको निर्देशनलाई आदर गरिए पनि त्यसको लागत र परियोजनाले पूर्णता पाउने मिति तोकिएको छैन । तर नेपालको २५ प्रतिशत सेयरको अनुपातमा उसले गर्नुपर्ने लगानीको लागि चिनियाँ एक्जिम ब्यांकद्वारा सहज ऋण उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्षले सहयोग पुर्याउने वचन दिएको छ र त्यसले परियोजना खर्च जुटाउन सहज वातावरण ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
पश्चिम सेतीले सुदूरपश्चिम नेपालको अँध्यारो हटाई सिँचाइसँगै औद्योगीकरणको मार्गप्रशस्त गर्ने आशा अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक) ले दुई दसकअघि परियोजना लिएदेखि नै हुन थाले पनि यता आएर त्यो निराशामा र संगठित आक्रोशमा परिणत हुन थालेको छ, स्थानीय तहमा ।
अक्सर, नेपाल पक्ष सहमति गर्न हतार देखिन्छ तर त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन ऊ त्यति सक्रिय र संवेदनशील देखिँदैन । न त ऊ परियोजनाका ठेकेदार पक्षलाई समयमा काम नहुँदा जवाफदेही नै बनाउने हैसियत प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ ।
यसपटकको मस्यौदा सहमतिमा पनि परियोजनाको लागत, निर्माण प्रारम्भ र समाप्त हुने मिति तथा आयोजना क्षमताबारे केही खुलाइएको छैन । पश्चिम सेती परियोजना पहिल्यैदेखि सात सय ५० मेगावाट क्षमताको भनिँदै आएकोमा अहिले त्यसको क्षमतामा किन द्विविधा बन्न पुग्यो ?
क्षमता नै विवादित रहेपछि कति क्षमताको निर्माणमा जाने ? के यो द्विविधाले फेरि यो सहमति मस्यौदालाई अर्थहीन नतुल्याउला ? यसअघि दुवै पक्षले सहमति जनाएको सात सय ५० मेगावाटको साटो चीनले ६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने कुरा किन निकाल्यो ? यी विषयको निराकरण समयपूर्व या अन्तिम सहमतिपूर्व नै हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालमा खासगरी जलविद्युत्माथि लगभग एकलौटी नियन्त्रण जमाउन प्रयासरत भारतको आलोचना हुनुको एउटा मुख्य कारण हो, उसले समयमा परियोजना पूरा नगर्नु । यो नेपालीहरूको मात्र मान्यता हैन । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तीन महिनापछि नेपाल भ्रमणमा आएका नरेन्द्र मोदी स्वयंले 'अब भारतीय परियोजनाहरू निर्धारित समयमै पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए ।
तर त्यो आश्वासनपछि पनि त्यस्तो कुनै सुधार देखिएको छैन, परियोजना कार्यान्वयनको तीव्रतामा । चीनसँग जलविद्युत् परियोजना निर्माणको यो आशावादी चरण भारतसँग जस्तै अविश्वासमा समाप्त हुनु हुँदैन । यथार्थ विश्लेषण र नाफा र नोक्सानको चित्तबुझ्दो वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्र त्यसमा हस्ताक्षर हुनु उपयुक्त हुनेछ । वास्तवमा यो हस्ताक्षरपछि निर्धारित समयमा परियाजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता चीनले नै गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
