विपत् व्यवस्थापनका लागि कोष बनाउने सहमति 

कोलम्बो श्रीलंकाः विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू विपत्का बेला हुने जनधनको क्षति र रोगको महामारी रोक्न संयुक्त रूपमा आपत्कालीन कोष स्थापना गर्न सहमत भएका छन् । नेपालसहित दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ मुलुक विपत् व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सहमत भएका छन् ।

श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको ६९औं क्षेत्रीय समितिको सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, कोरिया, भुटान, माल्दिभ्स, टिमोर लेस्ट, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड कोष स्थापना गरी आपत्कालीन अवस्थाको सामना सहज रूपमा गर्न सहमत भएका हुन् ।

संगठनले यसअघि पटकपटक यी मुलुक भूकम्प, बाढीपहिरो, सुनामीलगायत प्राकृतिक प्रकोपको ठूलो जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै त्यसबाट बच्न पूर्वतयारी गर्न र जनधनको क्षति रोक्न आग्रह गरेको थियो ।

गत वर्षको भूकम्पका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो भने अन्य मुलुकले पनि पटकपटक बाढी, पहिरो, सुनामीलगायतको सामना गरिरहेका छन् ।
सोही पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै सम्मेलनमा विज्ञबीच भएको छलफलपछि दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सबै मुलुक विपत् व्यवस्थापनमा सक्षम हुन कोष खडा गर्न सहमत भएका हुन् ।

‘आपत्कालीन अवस्था सामना गर्दै आफ्नो मुलुकका जनतालाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबै मुलुकको उच्चस्तरीय निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । त्यसैले हरेक मुलुकले विपत् व्यवस्थानको पूर्वतयारीका लागि कोष स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्छ’, संगठनकी निर्देशक डा. पुनमखेत्रपाल सिंहले शुक्रबार सम्मेलनमा भनिन्, ‘गत वर्षमात्र नेपाल र श्रीलंकाले ठूलो विपत्को सामना गर्दा जनधनको क्षति कम गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यस्तो समस्या समाधान गर्न हामीले समयमै शक्तिशाली कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।’

कोषका कारण संगठनले लिएको जनस्वास्थ्य सुधारका लागि उद्देश्य पूरा गर्न सदस्य देशले आर्थिक व्ययभार बोहोर्न नपर्ने । 

उनले नयाँ कोषबाट भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जुटाइने प्रतिबद्धता जनाइन् । पछिल्लो समय यो क्षेत्रले भूकम्प, सुनामी, बाढीपहिरोजस्ता ठूला विपत्को सामना गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमका संक्रामक रोग फैलिँदा महामारीको जोखिम बढेको छ ।

संगठनले विपत्का कारण सार्स, मिडिल इस्ट रेस्पिरेटोरी सेन्ड्रोम कोरोना भाइरस, पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा, जिका भाइरसलगायत कडा रोग पनि देखा पर्न थालेकाले सजग हुनुपर्ने बेला आएको बताएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपत्कालीन कोषअन्तर्गत स्थापना गर्ने भनिएको उक्त कोषले विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीका लागि ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास संगठनले लिएको छ ।

डा. खेत्रपालसिंहले उक्त कोषका कारण संगठनले लिएको जनस्वास्थ्य सुधारका उद्देश्य पूरा गर्न सदस्य देशले आर्थिक व्ययभार बेहोर्न नपर्ने बताइन् ।

संगठनले विपत्का बेला बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलालाई जोगाउन तत्कालै सहयोग गरेको उनले स्मरण गरिन् । विपत्का बेला बालिका तथा महिला यौनहिंसा र बलात्कारको सिकार हुने भएकाले उनीहरूको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न यस्तो कोषले सहयोग गर्नेछ ।

भूकम्प, बाढीपहिरो र सुनामीले सरुवा रोगसमेत निम्त्याउने भएकाले जनचेतना फैलाउन र ती रोगबाट बचाउन हरेक मुलुकका सरकारलाई छुट्टै कोष स्थापना गर्न पनि सम्मेलनमार्फत आह्वान गरिएको छ ।

विपत् व्यवस्थापनमा दक्षिण एसियाली मुलुक बलियो भए विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सबै जनता पुग्ने र दीर्घकालीन विकासको लक्ष्यसमेत पूरा हुने संगठनको बुझाइ छ ।

हाल यस क्षेत्रका १० हजार मानिसमा १२ दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छन् । संगठनले भने त्यो संख्या बढाएर ४४ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।