सर्वोच्चले रोक्यो अख्तियारको कारबाही

काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का सात चिकित्सकलाई ‘अनुचित कार्य' मा सुरु गरिएको कारबाही रोक्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अख्तियारले ‘अनुचित कार्य' रोक्न दिएको निर्देशनअनुरूप त्रिवि रजिस्टारले गैरकानुनी रूपमा स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र काटेको दाबीसहित आईओएमसम्बद्ध निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, चिकित्सक जगदीश अग्रवाल, शरद वन्त, मधु देवकोटा, कृष्ण केसी, दिनेशविनोद पोख्रेल र राजदेवी अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निर्णय प्रक्रियाामा प्रश्न उठाउँदै कारबाही प्रयोजनका लागि अघिल्लो साता उनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको थियो ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अख्तियार र त्रिवि रजिस्टारको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘साउन १६ को पत्र कार्यान्वयन भएमा वा सोबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइएमा निवेदकहरूको वृत्तिविकाससमेत अवरुद्ध हुने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अख्तियारको निर्देशन पालना गर्ने गरी त्रिविका रजिस्टारबाट लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु ।'
अख्तियारको निर्देशनअनुरूप त्रिवि रजिस्टारद्वारा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्र काटिएको थियो ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत असार २ गते स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा उनीहरूले असार २२ गते स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए । त्यसमा चित्त नबुझेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पुनः साउन १६ गते अर्को स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आफूहरूलाई पूर्वाग्रही रूपमा पटकपटक स्पष्टीकरण लिइएको दाबी निवेदकको थियो । अनुचित कार्यमा कारबाही गर्न संविधानले अख्तियारलाई अधिकार नदिएको प्रश्न पनि उनीहरूले उठाएका थिए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजले पेस गरेको विवरण समयमै प्रमाणीकरण नगरेर अनिर्णयको बन्दी भएको, कलेजमा बढी सिट तोक्न सिफारिस गरेकोलगायत आरोप यी चिकित्सकमाथि थियो ।

नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) अनुरूप ‘अनुचित कार्य' मा लेखी पठाउने अधिकार अख्तियारलाई नरहे पनि स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै रोक्न उनीहरूको माग थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तत्काल यी चिकित्सकमाथिको कारबाही रोकिने भएको छ । सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा अख्तियार र त्रिवि रजिस्टारलाई लिखित जबाफसमेत पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

गढीमाईमा बली रोक्न मनासिव हुँदैनः सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले बाराको गढीमाई मन्दिरमा बलि दिने कार्य बन्द गर्न आदेश दिन मनासिव नहुने निर्णय गरेको छ । तर सर्वोच्चले गढीमाईमा पशुप्रति हुने क्रूर यातनापूर्ण र निर्दयी व्यवहार रोक्न छुट्टै समिति गठन गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बिहीबार गरेको उक्त आदेशको लिखित प्रति शुक्रबार सर्वोच्चबाट सार्वजनिक भएको छ । ‘बलि दिने कार्य बन्द गर्न भनी अहिल्यै परमादेशलगायत कुनै प्रकारको आदेश जारी गर्नु मनासिब हुँदैन,' आदेशमा लेखिएको छ ।

गढीमाईमा हजारौंको संख्यामा पशु बलि दिने प्रथामा क्रमिक सुधार गरी रोक लगाउनुपूर्व सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । यस्तै जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रण गर्न तथा बलि दिइने जनावरको ‘क्वारेन्टाइन' परीक्षणसहितका कार्य गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।