कामचलाउ

कामचलाउ

अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको र नेपाली कांग्रेस तथा संघीय गठबन्धनले उक्त अविश्वास प्रस्तावलाई सदनमा मतदान हुँदा समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर केपी ओलीले राजीनामा गरिसकेको अवस्था छैन र मन्त्रिपरिषद् पूर्ण आकारमा विद्यमान रहेको अवस्था छ । यस अर्थमा ओली सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित भई अल्पमतमा परेको सावित सदनमा नभएसम्ममा कामचलाउ सरकार भन्न सकिँदैन, यद्यपि केही ‘नैतिक' मर्यादालाई उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार गठन र विघटनबारे निर्णायक मार्गनिर्देश, संवैधानिक प्रावधान, परम्परा र विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने गर्छ । वर्तमान महान्यायाधिवक्तालगायत केही विद्वान् संवैधानिक विशेषज्ञहरूले ओली सरकार सदनमा पराजित भए पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने बताएका छन्, संक्रमणकालीन यो संसद्मा ।

सम्भवतः आगामी दिनमा राष्ट्राध्यक्षद्वारा संविधानविद्हरूसहित समाजका विविध क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वसँग परामर्श हुनेछ र विवेकसम्मत निर्णय लिइनेछ । राष्ट्रका जीवनमा अनपेक्षित रूपमा आइपरेका समस्याहरू व्यापक आपसी समझदारीबाट सम्बोधन हुन सक्छन् ।

 

हामीसँग केही संवैधानिक परम्परा छन् तर सर्वोच्चले र अझ त्यसमा पनि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वको इजलासले परस्पर विरोधी नजिर कायम गरेको छ, सदन र प्रधानमन्त्रीका अधिकार क्षेत्रबारे । सन् १९९१ को संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित नभएपछि अर्थात् सदनमा सरकारको कार्यनीति अस्वीकृत भएपछि सदन विघटन गरे र मध्यावधि चुनावसम्म आफैँले ‘कामचलाउ' सरकारको नेतृत्व गरे ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानी सदनको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई फरक ढंगले हेरेन ।

सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको तर प्रस्ताव पारित भएको या सरकारले मत गुमाएको सावित नहुँदै मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनलाई भने उपाध्यायकै इजलासले असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्‌यो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई ग्राह्य मानेन इजलासले । अहिले ओलीको हैसियत झन्डै संसद् विघटन गर्नुपूर्वको मनमोहन अधिकारीको जस्तो छ, यद्यपि उनले त्यसलाई विघटन गरेका छैनन् ।

एटर्नी जनरल र केही संविधानविज्ञहरूका अनुसार नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान संविधानमा नहुँदा ओली नै कामचलाउ सरकार प्रमुख बन्ने दलील दिएका छन् । यो त पछिको विषय भयो । तर ०६३ यताका बेथितिले राजनीतिलाई झन् कुरूप र खतरनाक परम्पराबाट निर्देशित गर्ने स्थितिसमेत आएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला अनधिकृत र असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहे चार महिनासम्म ।

त्यही बीचमा गणतन्त्र लादियो, विधिविहीन तरिकाले । माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ‘कामचलाउ' हैसियतमै संविधान र प्रजातान्त्रिक परम्पराविपरीत ६ महिनाभन्दा बढी पदमा रहिरहे, सबै खालका निर्णय लिए, कसैले रोकेन । खिलराज रेग्मीले त संविधानको धज्जी नै उडाए । ओलीले के गर्लान् ? भन्न कठिन छ ।

तर परम्परामा उच्छृंखलता आएपछि राजनीतिले बाटो बिराउँछ । अहिले त्यही खतरा बढेको छ । विकृतिको मुहानबाटै राजनीति सफा नगरे विकृति अरू फैलिनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.