अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झड्का : अदालतले गर्‍यो एच–१ बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लिने नीति खारेज

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको एच-१ बी भिसाका लागि आवेदन गर्दा १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुने भएको छ। बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश संघीय न्यायाधीशले एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई लगाएको प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम खारेज गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।  

न्यायाधीश लियो सोरोकिनले एच–१ बी भिसा कार्यक्रममा नयाँ शुल्क लगाउने अधिकार अमेरिकी कंग्रेससँगमात्र रहने आदेश दिएका हुन्। ४२ पृष्ठ लामो आफ्नो आदेशमा सोरोकिनले लेखेका छन्, ‘संघीय अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन गरेर यस्तो आवश्यकता समावेश गर्ने अधिकार केवल कांग्रेससँग मात्र छ। सांसदहरूले कार्यकारी शाखालाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिएका थिएनन्। एच–१ बी भिसा निवेदनमा कर लगाउने कुनै अधिकार वा प्रत्यायोजित अधिकार राष्ट्रपतिसँग थिएन ।’ 

सोरोकिनले २० जना डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार भएका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा यो फैसला सुनाएका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा ट्रम्पले  शुल्कको घोषणा गरेका थिए। न्यायाधीश सोरोकिनले संघीय अध्यागमन कानुनले राष्ट्रपतिलाई केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि कर लगाउने अधिकार भने नदिएको स्पष्ट पारे ।

एच–१ बी भिसाले विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने पेशामा विदेशी पेशेवरहरूलाई अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था थियो। एच–१ बी भिसाका लागि आवेदकसँग कम्तीमा स्नातक तहको डिग्री वा सोसरह योग्यता हुनुपर्छ । भिसा तीन वर्षका लागि वैध हुने र थप तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । एच-१बी आवेदकहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खातालाई पब्लिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अमेरिकाले अगस्ट महिनादेखि अध्ययन भिसा एफ-१, एम-१ र जे-१ का साथै आगन्तुक भिसा बी-१, बी-२ का लागि पनि सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइललाई सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार फेब्रुअरी १५ सम्ममा ८५ वटा भिसाका लागि मात्रै एक लाख डलर शुल्क तिरेको अमेरिकी सरकारले मार्चमा जानकारी दिएको थियो। अमेरिकी न्याय विभागकी प्रवक्ता नाटाली बाल्दासारेले एच–१ बी कार्यक्रमको दुरुपयोग गरी अमेरिकी कामदारहरूको हितविपरीत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी जवाफदेहितामा ल्याउने बताइन्।