सीटीईभीटीमा प्रशासनिक नियुक्ति बर्खास्त, राजनीतिक नियुक्ति थमौती

भक्तपुर : सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदमा नियुक्त १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरेको छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरिएको सरकारको दाबीप्रति सानोठिमीस्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सकारवाला भने सहमत छैनन्। पदमुक्ति विभेदपूर्ण र पूर्वाग्राही भएको उनीहरूको आरोप छ।

अध्यादेश जारी भएको तीन दिनमै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत सोमबार सीटीईभीटीका सदस्य सचिव ई. महेश भट्टराईलाई बर्खास्तीको पत्र पठायो। तर, उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाहलाई भने निरन्तरता दियो। सरकारको उक्त निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित मात्र बनाएको छैन, सरकारको निर्णय विवादास्पद समेत बन्न पुगेको छ।

अध्यादेशमार्फत सीटीईभीटीमा प्रशासनिक नियुक्ति रहेका सदस्य सचिवलाई बर्खास्त गरिएको तर, वास्तविक राजनीतिक नियुक्ति पाएका उपाध्यक्ष भने थमौती भएपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको हो।

प्रशासनिक नियुक्ति बर्खास्त

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ३ को उपदफा ३.२ बमोजिम तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस १२ गतेको निर्णयअनुसार सदस्य सचिवमा महेश भट्टराई नियुक्त भएका थिए। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् नियमावली, २०५१ (संशोधनसहित) सिफारिस समितिले ऐनको नियम ३(क) (३) बमोजिम परिषद्को अधिकृतस्तर प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएका कर्मचारीहरूमध्येबाट उनलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको थियो।

यसअघिका सदस्यसचिव पनि परिषद्का वरिष्ठतम कर्मचारीबाट नै नियुक्त हुने प्रचलन थियो। यसले स्पष्ट हुन्छ कि यो राजनीतिक नियुक्ति होइन, प्रशासनिक नियुक्ति हो। तर, सदस्य सचिव भट्टराईको बर्खास्तीपछि पनि मन्त्रालयले त्यहाँ कार्यरत अधिकृतस्तर प्रथम श्रेणीका निर्देशक भुवनेश्वर ढुंगानालाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। सीटीईभीटीमा सदस्य सचिव नियुक्ति गर्दा शिक्षाका अन्य निकायहरूमा जस्तो लियन पद राखेर गरिएको हुँदैन।

•     सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभर १ हजार ५ सय ९४ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको दाबी गरेको छ।
•     शिक्षा मन्त्रालयले सीटीईभीटीका सदस्य सचिव ई. महेश भट्टराईलाई बर्खास्त गर्‍यो तर उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाहलाई निरन्तरता दियो। 
•     कर्मचारीहरूले सदस्य सचिव पद प्रशासनिक प्रकृतिको भएको र यसलाई राजनीतिक नियुक्ति भन्न नमिल्ने बताएका छन्।
•     भट्टराईले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हटाइएको भन्दै निर्णय कानुनको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

परिषद्का कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिने सदस्यसचिव पदलाई कर्मचारीले बढुवाकै रूपमा स्वीकार गर्दै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। ऐनमा परिषद्का कर्मचारीबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति सदस्य सचिव हुने स्पष्ट उल्लेख छ। अध्यादेशको मर्मविपरीत आफूलाई राजनीतिक नियुक्तिको ट्याग लगाई अन्यायपूर्ण ढंगले हटाइएको सदस्य सचिव भट्टराईले प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो कानुनको प्राकृतिक नियमविपरीत भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे। यसले उनको उपदानलगायत सेवासुविधामा समेत असर परेको छ।

राजनीतिक नियुक्ति थमौती

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत माघमा मोहम्मद सफिउल्लाहलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ र परिषद् नियमावली, २०५१ (संशोधनसहित) को नियम ३ख बमोजिमको योग्यताको आधारमा उनलाई सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको थियो र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्तिको निर्णय भएको हो।

‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत देशभरका सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी एकमुष्ठ पदमुक्त हुँदा परिषद्मा १७ पदाधिकारीको पद रिक्त भएको भनिए पनि उपाध्यक्षजस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भने जोगाइएको छ।

रास्वपाको चुनावी परिणामसँगै आफू ढुक्क भएको र आफूलाई कसैले छुन नसक्ने बताउँदै उपाध्यक्ष सफीउल्लाहले प्रशासनिक काममासमेत हस्तक्षेप बढाउन थालेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको र सबैको पद गए पनि आफ्नो नजाने दाबी गर्दै आएका उपाध्यक्ष सफिउल्लाह सही साबित भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

उपाध्यक्षको पद सुरक्षित हुनुको कारणबारे प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको मोबाइल शनिबार दिनभर स्विच अफ थियो।