भक्तपुर : सरकारले मध्यपुर थिमि–१ मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा डोजर चलाएपछि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको बिचल्ली भएको छ। सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बनेका अवैध बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले गत शनिबार, आइतबार र सोमबार मनोहरा किनारमा डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्तीका ८ सय १० घर टहरासँगै सरस्वती आधारभूत विद्यालय भवन पनि भत्काएपछि विद्यार्थीहरूको बिचल्ली भएको हो।
विद्यालय भनेको भवन मात्र होइन, बालबालिकाको दोस्रो घर पनि हो। सरकारले घरसँगै विद्यालय भवन पनि भत्काइदिँदा बालबालिकालाई एकैपटक दोहोरो दुःख आइपरेको छ। आफूलाई माया गर्ने शिक्षकहरू, मिल्ने साथीसङ्गीहरू अनि आफ्ना यादहरू जोडिएको विद्यालय पुनः सञ्चालन होस् भन्ने विस्द्यार्थीहरूको चाहना छ।
विद्यालय भवन भत्किँदा बालबालिकामा भावनात्मक असर देखिएको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्रप्रसाद भट्ट स्वीकार गर्दछन्। ‘बस्ती उजाडिएको छ, विद्यालय भवन ढलेका छन्, विद्यार्थीहरू अरू विद्यालयमा नजाने जिद्दी गरिरहेका अभिभावकहरूले गुनासो गरिरहनुभएको छ,’ भट्टले भने।
२०६२ सालमा स्थापित श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय सुकुम्बासी बस्तीमा रहे पनि यो वडा नम्बर १ कै एकमात्र सामुदायिक विद्यालय हो। वडामा निजी विद्यालयहरू भए पनि त्यसको शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकको एकमात्र सहारा बनेको थियो श्री सरस्वती आवि। २०७२ सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करिब एक करोड लागतमा सुविधासम्पन्न भवन खडा गरिदिएको थियो। आकर्षक विद्यालय भवन भएकाले सुकुम्बासी बस्ती बाहिरबाट पनि एक सय बढी बालबालिका यहाँ अध्ययनरत थिए।
विद्यालयमा १५ जना शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी रहेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा महत बताउँछिन्। उनीहरू पनि विद्यालयको चिन्ताले विक्षिप्त बनेका छन्। मंगलबार नगरपालिकाले छलफलमा बोलाउँदा प्रधानाध्यापक महत डाँको छोडेरै रोइन्। निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरी २ सय ८० विद्यार्थी बनाउन विद्यालयले गरेको मिहिनेत उनले सम्झिइन्। सिला खोजे झैं घरघर पुगेर बटुलेका विद्यार्थीको पछिल्लो शैक्षिक प्रगति साथै, विद्यार्थी र अभिभावकसँगको सम्बन्धलाई सम्झँदै उनले आँसु खसाली रहँदा बैठकको वातावरण मार्मिक बनेको थियो।
बैठकमा प्रधानाध्यापक महतले आधाजसो विद्यार्थीका अभिभावक सम्पर्कमा रहेकाले आफ्ना विद्यार्थीलाई सँगै पठाउने वातावरण बनाइदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गरिन्। सरकारले विद्यालय भवन बनाइदिनुपर्ने भन्दै उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिकाले सोका लागि संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई ब्युँताउन सकिने बताएका छन्। विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई वडामै हाजिरीको व्यवस्था मिलाइएको र विद्यार्थीको अवस्था र भर्ना हुन चाहनेको तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले जानकारी दिए। अर्को विद्यालयमा मर्जर गर्ने वा यसलाई पुनर्जीवन दिने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा अधिकार अभियन्ता सुदर्शन सिग्देल वडाकै एक्लो सामुदायिक विद्यालयलाई अन्य वडामा रहेको विद्यालयमा गाभ्नु नहुने तर्क गर्छन्। नजिकको विद्यालयमा पढ्न पाउनुपर्ने बालबालिकाको अधिकार शिक्षा नियमावली २०५९ र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ ले सुनिश्चित गरेको अन्नपूर्ण पोस्टलाई उनले प्रतिक्रिया दिए। वडाभित्रै हिँडेर आधा घण्टाभन्दा कमको दूरीमा विद्यालयको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न शिक्षा सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
