भक्तपुर : मध्यपुरथिमि–१ स्थित मनोहरा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्तीका दर्जनौं बासिन्दा शुक्रबार साँझ सामान सारिरहेका भेटिए । सरकारले शनिबारदेखि बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि उनीहरू स्थानान्तरणमा व्यस्त भएका हुन् ।
३० वर्षीय सन्तोष राईले बस्ती छोड्नुपर्दा मन भक्कानिएको सुनाए । १३ वर्ष यहीँ बिताएका उनले सरकार आक्रामक रूपमा आउने संकेत पाएपछि परिवारसहित निस्कने निर्णय गरेका हुन् । ‘ज्यान रहे जहाँ बसेर पनि बाँचिएला,’ राईले भने, ‘सरकारसँग जुध्न हामी सक्दैनौं ।’
६० वर्षीया मुना खनालका लागि भने यही बस्ती नै एकमात्र सहारा हो । दुवै मिर्गौला खराब भएर डायलासिस गराइरहेकी उनले बस्ती नछोड्ने निधो गरेकी छन् । ‘बुढेसकालको सहारा होला भनेर ऋण काढेर छोरालाई दुबई पठाएँ, ऊ पनि सम्पर्कविहीन छ,’ उनले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘अब कसको सहारामा बस्ती छोड्नु ?
खनालको भन्दा बढी पीडा ४० वर्षीया लक्ष्मी बस्नेतलाई छ । दुई छोरीकी आमा बस्नेतले अपांगता भएकी छोरीलाई दुःखजिलो गरेर हुर्काइरहेकी छन् । सहारा बनेको यो ठाउँ छोडेर कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ । बस्तीमै २० वर्षभन्दा बढी बिताएकी ६५ वर्षीया कमला तामाङ रहरले नभई बाध्यताले यहाँ बसेको बताउँछिन् । ‘खोलाको गन्ध, बाढीको त्रास र सरकारको डर बोकेर बाँच्नु हाम्रो रहर होइन,’ उनले भनिन् । अरूको घरमा जुठो भाँडा माझेर परिवार पालिरहेकी उनले जाने ठाउँ नभएको गुनासो गरिन् ।
२२ वर्षीय विजय तामाङ भने सरकारप्रति आशावादी छन् । सधैं हेपिएर बस्नुभन्दा सम्मानजनक जीवन बाँच्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘शक्तिशाली नयाँ सरकार बनेको छ, हेरौं के गर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने । अन्नपूर्ण पोस्ट्को सम्पर्कमा आएका अधिकांश बासिन्दाले सम्मानजनक व्यवस्थापन भए स्वीकार गर्ने तर हेप्न र पेल्न खोजे मान्य नहुने बताएका छन् ।
समन्वयको अभाव
मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत पर्ने यो बस्ती भौगोलिक रूपमा मध्यपुरथिमिमा भए पनि यसको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हुने गरेको स्थानीय जगतकृष्ण प्रजापतिले बताए । जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिको अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरका प्रमुख र उपाध्यक्षमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।यद्यपि, बस्ती व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगर वा सरकारले मध्यपुरथिमिसँग कुनै समन्वय नगरेको कार्यवाहक प्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘हामी आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने ।
श्रेष्ठका अनुसार सोही बस्तीकी रीमा परियार हाल निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक सूर्यबहादुर खड्काले बस्तीमा रहेकाहरूको उद्धार र ‘स्क्रिनिङ’ गरी व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । उनले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन हुने र नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
२०५८ देखि अतिक्रमण सुरु भएको मनोहरा खोलाको भक्तपुरतर्फ हालसम्म करिब ८ सय घरटहरामा ३ हजार ५ सय मानिस बसोबास गर्छन् । कतिपयले अरूबाट घरटहरा किनेर बसेको बताएका छन् । बस्तीमा एक सय बढी चौपाया र करिब एक हजार कुखुरासमेत पालिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
