मातृभाषा नराखी हिन्दी भाषा ल्याएकोमा आपत्ति

भाषा विधेयकको विवादले मधेश प्रदेशमा सदन अवरुद्ध

भाषा विधेयकको विवादले मधेश प्रदेशमा सदन अवरुद्ध

मधेश सरकारले प्रस्ताव गरेको कामकाजको भाषामध्ये हिन्दी ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै बोल्छन्। यो भाषा मधेशमा १० औं बोलिने भाषाको रुपमा प्रयोग भएको तथ्यांकले देखाउँछ। सर्वाधिक बोलिने मातृभाषा मैथिली हो।

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१ फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका संसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेका छन्।

बुधबार शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयकमार्फत प्रदेशको कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली भाषा बाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई प्रस्तावित गरेकी थिइन्। तर, मधेश प्रदेशमा बोलिने अन्य मातृभाषाहरुलाई कामकाजको भाषाको रुपमा प्रस्ताव नगरिएको भन्दै संसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। 

बिहीबारको बैठक सुरु हुन बित्तिकै नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सांसद राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले ढ्यापढ्याप गर्दै विरोध जनाए। हिजो प्रस्तुत भएको भाषा सम्बन्धी विधेयकप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजी जस्ता आयातित भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो ? त्यसको जवाफ मन्त्रीज्यूले लिनुपर्दछ। अहिलेको यो विधेयक फिर्ता नभएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं।’

विधेयकमाथि विरोध गर्दै सत्तारुढ दल जनमत पार्टीका सचेतक चन्दन सिंहले भाषा सम्बन्धी विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको र यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका थिए। 

सांसद जयनुल राईनले उर्दु भाषालाई समेत कामकाजको रुपमा प्रस्तावित गर्न माग गरे। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले हचुवाको भरमा यो विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरे। ‘प्रदेशमा बोलिने सबै भाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा प्रस्तावित गर्दा हुन्थ्यो तर, कुनै विचार विमर्श नै नगरी र त्यसमा पनि भाषा विज्ञहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी यो विधेयक ल्याइएको हुनाले यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दछु,’ सांसद यादवले भने।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा जम्मा बोलिने भाषा ६२ वटा छन्। जसमध्ये सर्वाधिक बोलिने मातृभाषा मैथिली ४१.७३ प्रतिशत, दोस्रो भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत, बज्जिका १८.४४ प्रतिशत, नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारु, ४.१७ प्रतिशत, उर्दु ४.०८, मगही, ३.५२, तामाङ १.६५ प्रतिशत बोलिन्छ। 

मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तावित गरेको कामकाजको भाषामध्ये हिन्दी भने यस प्रदेशमा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै बोल्छन् भने यो १० औं बोलिने भाषाको रुपमा प्रयोग भएको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसैगरी अंग्रेजी भाषा यस प्रदेशमा मात्रै ० (जम्मा ४५ जना)  प्रतिशत कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा आएको तथ्यांक छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.