युद्धविरामको स्थायित्व र ट्रम्पको भूमिका

युद्धविरामको स्थायित्व र ट्रम्पको भूमिका

अन्तत : इजरायल र हमासबीच युद्धविराम भयो। सम्झौता आइतबारदेखि लागू भएको छ। यसले विगत १५ महिनादेखि जारी युद्धलाई औपचारिक रूपमै विश्राम लगाएको छ। युद्धविरामको खबरले इजरायल र गाजाका बासिन्दा प्रफुल्लित छन्। युद्धविरामसँगै लत्ताकपडाको पोकोपन्तरो बोकेर घर फर्कनेको लर्को लागेको छ। परिवार, आफन्त र साथीभाइ गुमाउँदाको पीडा लुकाउँदै जीवनमा बाँकी रहेका पलहरू शान्तिपूर्ण तवरमा बिताउने आशा बोकी उनीहरू गन्तव्यतिर लम्किरहेका छन्। 

अक्टोबर ७, २०२३ मा सुरु भएको पछिल्लो युद्धमा मारिने प्यालेस्टिनीको संख्या करिब ४७ हजार पुगेको छ। करिब १५ सय इजरायलीले पनि युद्धमा ज्यान गुमाए। प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार करिब एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी मारिएका छन् भने ११ हजार बेपत्ता छन्। गाजापट्टीमा करिब ४ लाख ३६ हजार आवास पूर्ण नष्ट वा आंशिक क्षतिग्रस्त छन्। गाजाको जनसंख्याको करिब ९० प्रतिशत अर्थात् १९ लाख मानिस सैन्य कारबाहीका कारण विस्थापित भएका अनुमान छ। त्यहाँ ९१ प्रतिशत मानिस भोकमरीको संकट सामना गरिरहेका छन्। प्यालेस्टिनीविरुद्धको नरसंहारको विरोध गर्दै थुप्रै मानवअधिकारबादी संघ संगठनले आवाज उठाए। त्यतिमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले गत नोभेम्बरमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुु र पूर्वरक्षामन्त्री योअभ गालान्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गर्‍यो। 

युद्धमा इजरायली जनताको तुलनामा ज्यान गुमाउने प्यालेस्टिनीको संख्या कैयौं गुणा बढी छ। उनीहरूमाथि बम र गोलीको वर्षा त भयो नै। त्यसमाथि अति निष्क्रिष्ट र अमानवीय व्यवहार पनि प्रदर्शन गरियो। खाद्यान्न र पानीको आपूर्तिसमेत बन्द गरेर इजरायलले सम्पूर्ण मानवतालाई जरैदेखि निमोठ्ने काम गर्‍यो। युद्धले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याएको थियो। विशेषगरी महिला र बालबालिका यसको प्रत्यक्ष सिकार बने। यस युद्धविरामले उनीहरूको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्ने आशा जगाएको छ। यसले अब धेरैको जीवन बचाउने मात्र होइन ठूलो मानवीय संकटलाई पनि धेरै हदसम्म कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। यसले शान्ति र मानवअधिकारको मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छ, जुन विश्वव्यापी शान्तिको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। युद्धविरामले विश्वलाई मानवताको हितमा कार्य गर्न र दीर्घकालीन शान्ति पथमा चल्न प्रेरित गरेको छ। 

इजरायल हमास युद्धविराममा विशेषगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाबले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायो। यीबाहेक कतार, इजिप्ट, टर्की, साउदी अरेबियालगायतका देशले पनि युद्धविराममा मध्यस्थता गरे। कतारको हमाससँगको दीर्घकालीक सम्बन्धका कारण यसका कूटनीतिक प्रयासहरू मध्यस्थतामा निकै फलदायी सावित भए। इजिप्टले पनि यस कार्यमा ऐतिहासिक भूमिका निभाउँदै आएको छ। गाजा क्षेत्रको छिमेकी देशको रूपमा यसले दुबै पक्षलाई सिधा संवादमा ल्याउने काम गर्‍य  भने टर्कीले त्यसलाई अघि बढायो। 

साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)लगायतका केही अरब राष्ट्रहरूले पनि युद्धविरामको पक्षमा कूटनीतिक दबाब पैदा गरे। लामो समयको द्वन्द्व समाधान गरी क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्नु उनीहरूको उद्देश्य रह्यो। त्यसैगरी युद्धविराम र शान्ति प्रक्रियामा युरोपेली संघको भूमिकालाई पनि नकार्न मिल्दैन। यी राष्ट्रहरूको दबाब र कूटनीतिक प्रयासहरूले युद्धविरामलाई सम्भव त बनायो। यद्यपि दीर्घकालिक शान्ति निर्माणका लागि अब आवश्यक पर्ने गहिरो र निरन्तर प्रयासमा यी कसरी खडा उत्रिन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो अन्तिम सम्बोधनमा इजरायल र हमासबीच युद्धविराम र बन्धक आदानप्रदान सम्झौताको घोषणा गरे। त्यसपछि इजरायल सरकारले गत शुक्रबार हमाससँगको नयाँ गाजा युद्धबिराम लगाउने र बन्धक रिहाइ सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्‍यो। युद्धविरामलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। ६ साताको पहिलो चरणमा ३३ जना इजरायली बन्धकलाई फुकुवा गरिनेछ। इजरायलले पनि हजारभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी बन्दीलाई रिहा गर्नेछ। त्यसैगरी गाजा क्षेत्रबाट इजरायली सेनालाई आंशिक रूपमा फिर्ता बोलाइनेछ। खाद्यान्न र औषधि बोकेका दैनिक ६ सयभन्दा बढी ट्रकलाई इजरायलले गाजामा प्रवेश गर्न दिनेछ। युद्धविरामलाई स्थायी टुंगोमा पुर्‍याउन दोस्रो चरणमा बाँकी सम्पूर्ण बन्धकलाई छाड्ने, प्यालेस्टाइनी बन्दी रिहा, इजरायलले गाजाबाट पूर्ण रूपमा सेना फिर्ता बोलाउने बुँदा उल्लेख छन्। तेस्रो चरणमा भने बाँकी रहेका कैदीहरूको शब इजरायललाई सुम्पिने र गाजाका लागि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको योजना समेटिएका छन्। 

इजरायल र हमासबीच युद्धविरामको विषयमा २०२३ को अन्त्यतिर र २०२४ को प्रारम्भमा केही महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका थिए। ती सम्झौताहरूको उद्देश्य युद्धविरामको प्रयास र युद्धका पीडितको स्थितिलाई सुधार गर्ने थियो। तथापि, इतिहासमा बेलाबेलामा भएका युद्धविरामका सम्झौताहरू तोडिँदै आएका छन्। गत आइतबार पनि सम्झौता लागू गर्ने केही घण्टाअघि एक टेलिभिजन सम्बोधनमा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले भनेका थिए, ‘युद्धविराम अस्थायी हो। गाजामा फेरि आक्रमण सुरु गर्ने अधिकार इजरायलसँग सुरक्षित छ।’ अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकोसमेत यसमा समर्थन रहेको उनको जिकिर थियो। निकै शंकी स्वभावका व्यक्तिका रूपमा चिनिने ट्रम्पको शपथ ग्रहण अगाडि नै इजरायल र हमास युद्धविरामको निर्णयमा पुग्नुले पनि यसमा ट्रम्पको भूमिका प्रष्ट्याएको छ।  

ट्रम्पले नेतन्याहुमाथि लगाएका ठूलो दबाबका कारण अन्तत युद्धविराम सम्भव भएको मानिन्छ। अब यसको दिगोपनामा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल सन् २०२० को जनवरी २८ तारिखमा इजरायल प्यालेस्टाइनी संघर्ष समाधान गर्ने आफ्नो योजना घोषणा गरेको थियो। जुन आज पनि डिल अफ द सेन्चुरी’ नामले चर्चित छ। त्यसैले युद्धविरामको स्थिरता र शान्ति स्थापनामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को जति भूमिका छ त्यति नै अमेरिकी सरकारको पनि निरन्तरको प्रयास जरुरी देखिन्छ। युद्धको पूर्ण अन्त्य र शान्ति सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालिक कूटनीतिक रणनीतिहरूको आवश्यकता पर्छ। यसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो विशेषज्ञता प्रस्तुत गर्दै ‘डिल अफ द सेन्चुरी’ लाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनेछन् भन्नेमा विश्वका शान्तिप्रेमीहरू आशावादी देखिन्छन्। 

निश्चय नै इजरायल र हमासबीचको युद्धविराममा अमेरिकाको भूमिका अतुलनीय रह्यो। यसले इजरायलको एक प्रमुख सहयोगी राष्ट्रको रूपमा संघर्ष समाधानमा कूटनीतिक र सैन्य दबाबको माध्यमबाट अहम् भूमिका निभाएको पाइन्छ। अमेरिका इजरायलको प्रमुख सैन्य सहयोगी भएकाले पनि युद्धविरामको प्रक्रियामा यसले ठूलो प्रभाव पार्न सकेको देखिन्छ। अमेरिकाले इजरायललाई सैन्य सहायताका साथै वस्तु र प्रविधिमार्फत पनि समर्थन गर्दै आएको थियो, जसले इजरायललाई संघर्षका समयमा मजबुत बनायो। 

त्यसैले पनि अमेरिका युद्धविरामका लागि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्रिय र सक्षम रह्यो। अमेरिकाले युद्धविरामका पक्षमा सघन कूटनीतिक प्रयास जारी मात्रै राखेन, यसले अन्य प्रमुख क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि निरन्तर दबाब दिन उत्प्रेरित गर्‍यो। गाजा क्षेत्रमा मानवतावादी राहत प्रदान गर्न यूएसएआईडीजस्ता अमेरिकी सहायता एजेन्सीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्‍यो। इजरायल र अरब देशहरू बीचको कूटनीतिक मध्यस्थतामा पनि अमेरिकाको हात महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। इजरायल र हमासको युद्धले क्षेत्रीय तनाव निकै बढाएको थियो। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा तनाव कम गरी शान्ति, स्थिरता र सुरक्षा कायम गर्न सघायो।  त्यसैगरी यसले युरोपियन संघ र रूसजस्ता वैश्विक शक्तिहरूसँग मिलेर कूटनीतिक पहलमा अग्रगामी भूमिका प्रदर्शन गर्‍यो। यद्यपि, युद्धविरामलाई दीर्घकालिक शान्तिमा परिणत गर्न यसका सामु अझै कठिन चुनौतीहरू छन्। संघर्षको जटिलता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावका कारण यो धेरै जटिल विषय बन्ने निश्चित छ। 

इजरायल हमासबीचको युद्धले क्षेत्रीय, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि ठूलो असर पुर्‍यायो। अब युद्धविरामले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका प्रक्रियालाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ। जुन विषयमा युद्धविरामको सम्झौतामा पनि उल्लेख छ। इजरायल र हमासबीचको संघर्षमा युद्धविरामको सम्झौताहरू संवेदनशील र अस्थिर छन्। युद्धविरामको प्रायः सम्झौतालाई द्वन्द्वको घातक परिणामलाई कम गराउन तत्कालको राहतको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यी सम्झौताहरूले लामो अवधिको शान्ति निर्माणको ग्यारेन्टी भने गर्दैनन्। पक्कै पनि दुवै पक्षका पीडितको चराइरहेको घाउमा युद्धविरामले केही हदसम्म शान्तिरूपी मल्हम लगाउनेछ। तर त्यो शान्ति दिगो र टिकाउ हुनेमा कुनै सुनिश्चितता भने देखिन्न। किनकि इजरायलले झन्डै एक शताब्दी अघिदेखि प्यालेस्टिनीविरुद्ध दमन गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ। यसबीचमा इजरायलले कैयौं पटक आफ्नो दोहोर चरित्र प्रदर्शन गर्दा दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। 

दिगो शान्तिको मुख्य बाधकको रूपमा इजरायलका दक्षिणपन्थी दलहरू नै छन्, जसमा प्रधानमन्त्री नेतन्याहु स्वयं पनि हुन्। त्यसैले युद्धविरामको सम्झौता सम्भावित खतराहरूबाट मुक्त छैन। यो कुनै पनि चरणमा भंग हुन सक्छ। तर यस्तो अवस्थालाई रोक्न राष्ट्रपति ट्रम्पले नै अहम् भूमिका निभाउनुपर्ने देखिन्छ। साउदी अरेबिया, यूएई, टर्की, कतार, जोर्डन र इजिप्टजस्ता क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई परिचालन गर्दै सम्झौतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी शान्ति स्थायित्वका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेछ।  अन्यथा युद्धविराम शान्ति सम्झौताभन्दा पनि बन्धकको सम्झौतामा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.