निर्वाचन प्रणालीमा स्वागतयोग्य सुधार

निर्वाचन प्रणालीमा स्वागतयोग्य सुधार
सुन्नुहोस्

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले धेरैलाई पिरोलेको छ। राजनीतिक व्यवस्था त स्थिर छ। तर, सरकार फेरिरहने हुँदा राजनीतिक अस्थिरताको आभास जनताले गरेका छन्। सरकार फेरिरहने र दलहरूले सत्ताको म्युजिकल चियर गेम खेलिरहने गर्दा नै मुलुकमा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको छ। कतिपयले समानुपातिक प्रणालीलाई दोष दिने गरेका छन्। तर त्यसलाई दोष दिन मिल्दैन। बहुमतै आउँदा पनि दलहरूले सरकार पूर्ण कार्यकाल चलाएका छैनन्। गठबन्धन बदलिरहेका छन्, अनि सरकार फेरिरहेका छन्। त्यो दलहरूमा सर्वथा अभाव रहेको इमान्दारी र नैतिकताको कारण हो। तसर्थ निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा त्यतापट्टिभन्दा अरू कमजोरी सुधारमै केन्द्रित हुनु श्रेयष्कर हुन्छ। 

‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ। सरकारले अब यसलाई आउँदो संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी छ। विधेयकले मुलुकको राज्यसत्तामा महिलाको अग्रगामी प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। जस्तो कि प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्मेदवार नै दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। र, पालिकाहरूको प्रमुख, उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिँदा एउटा पदमा मात्रै दिने हो भने दलहरूले महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उपयुक्त छ। जस्तो कि गठबन्धन गरेका दलहरूले एकएक पद लिएर उम्मेदवार दिई प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुषको मात्रै प्रतिनिधित्व धेरैतिर भएको छ। 

निर्वाचनमा देखिएका थुप्रै कमजोरी सुधार गर्न नयाँ कानुनले योगदान दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न नचाहेको मत पनि जाहेर गरे पुन निर्वाचन गर्ने व्यवस्था जनपक्षीय हुनेछ र सीमित उम्मेदवारमध्येबाट रोज्नै पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नेछ। निर्वाचनको मिति ४ वर्ष ११ महिनाको अवधि सकिएपछिको आइतबार गर्ने प्रस्तावले पनि निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नेछ। भ्रष्टाचारमा संलग्न, फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएका र कर तिर्न बाँकी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्ने प्रावधानले राजनीतिक प्रणालीप्रति नै विश्वास जगाउनेछ। निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने र तोकिएको खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था, उम्मेदवारले पहिल्यै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले पनि निर्वाचनलाई थप स्वच्छ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने स्वच्छ निर्वाचन गराउन सक्नुपर्छ। तसर्थ प्रस्तावित निर्वाचन कानुनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझै बलियो बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.