विकास प्रयासमा ‘पब्लिक पार्टीसिपेसन’

० सहभागितामूलक बजेटिङ, विकासका परियोजनाहरूको सन्दर्भमा जनसहभागिताको नोट गर्न योग्य उदाहरण हो। जुन ब्राजिलमा देख्न सकिन्छ। सन् १९८९ मा यसको बीजारोपण भएको पाइन्छ, जहाँ नागरिकहरूले नगरपालिकाको बजेट कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्णयमा सक्रिय रहन्छन्। जुन प्रक्रियाले सार्वजनिक सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा आदि क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको थियो। सोही कारण नागरिकको जीवनको गुणस्तरमा
०नयाँ सहरी एजेन्डा सार्वजनिक सहभागिताको अर्को विशिष्ट उदाहरण हो। सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रको आवास र दिगो सहरी विकास सम्मेलन (ह्याबिटेट थ्री) हो। जहाँ नयाँ सहरी एजेन्डाले सहरी विकासमा सहभागितामूलक शासनको महत्त्वलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। जसले स्थानीय सरकारहरूलाई योजनाबद्ध र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई संलग्न गर्न लगाएको थियो। यसरी ती परियोजनामार्फत दिगो र समावेशी सहरहरू सम्भव बनेका थिए।
०युगाण्डामा सीडीडी अर्थात् कम्युनिटी ड्रिभन डेभलपमेन्ट विश्वकै आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। विकासमा सामुदायिक नेतृत्व विकास पृथक् शैली हो। जहाँ सीडीडीले स्थानीय जनसमुदायहरूलाई आफ्नो विकासका प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न र स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने काममा सशक्त बनाउँछ। जुन प्रयासबाट त्यहाँ सडक र विद्यालयजस्ता पूर्वाधारहरूको सुधारमा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम पाइएको छ। जसबाट सामुदायिक एकता र स्थानीय शासनमा विश्वास बढेको छ। यो पनि विश्वका अन्य देशका लागि अनुकरणीय छ।
०युरोपीय नागरिकहरूको शत्प्रयास सराहनीय छ। जुन पहलले त्यहाँ नागरिकलाई सीधै ‘युरोपियन कमिसन’मा कानुनी प्रस्ताव गर्न अनुमति दिएको छ। सात सदस्य राष्ट्रका दस लाख नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरेर त्यहाँका नागरिक युरोपीय स्तरमा ‘पोलिसी मेकिङ प्रोसेस’लाई नै प्रभाव पार्न सक्ने भएका छन्। खासमा यो ‘लोकतन्त्र’को उत्तम उदाहरण हो।
विकासोन्मुख मुलुकलाई बदल्ने उपाय : देश बने नागरिकले गर्व गर्न पाउँछन्। अनेक सेवासुविधा भोग्छन्। सुशासन अनुभूत गर्छन्। तर यसका लागि नागरिक स्वयं पनि जागरुक बन्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले देखाएका छन्। विश्वका अनेक देशको अभ्यास नियाल्ने हो भने यही यथार्थ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। युरोपियन नागरिकले आफ्नै पहल र प्रयासले उनीहरू ‘पोलिसी मेकिङ’मा ठाडो हस्तक्षेप गर्न सफल भएका छन्। युगाण्डामा ‘कम्युनिटी ड्रिभन डेभलपमेन्ट’ छ, जसकारण विकासमा समुदाय पूर्णरूपमा सहभागी हुन्छन्। ह्याबिटेट थ्रीका कारण नयाँ सहरी एजेन्डाले सहरी विकासमा सहभागितामूलक शासनको अवस्था जुराइदियो। ब्राजिलमा नागरिक स्वयं नगरपालिकाको बजेट कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्णय गर्छन्। यो पछिल्लो सन्दर्भ त नेपालका लागि पक्कै अनौठो हुनेछ।
खासमा विकासका परियोजनाहरूमा ‘पब्लिक पार्टीसिपेसन’ एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यद्यपि विकासोन्मुख मुलुकहरूले यस्तो अभ्यास गरेका छैनन् नै त नभनौं, फाट्टफुट्ट मात्र छ। कारण, त्यो स्तरको चेतना नभएर पनि हुनसक्छ। नीतिनिर्माण तहमा पुग्नेहरूको पनि यो सोच र चिन्तन अनि फराकिलो आयाम आदि नभएर हुन सक्छ। खासमा विकास परियोजनाहरूमा सार्वजनिक सहभागिता एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो, जुन विश्वव्यापी छ। मूलत: विकसित देशहरूले यो अपनाएको पाइन्छ। जसले शासनमा सुधार ल्याएको छ। सामुदायिक संलग्नता बढाएको छ। यसरी काम गर्दा प्रयासहरू प्रभावकारी हुन्छन् भने दिगोपनमा सुधार आउँछ। जहाँ नागरिक सक्रिय हुन्छन्। तिनका आवाज सुनिन्छन्। सोहीअनुसार योजना छनोट र कार्यान्वयन हुन्छ।
सार्वजनिक सहभागिताको महत्त्व : विकासका हरेक आयोजना, परियोजनामा सार्वजनिक सहभागिताको महत्त्व रहेको पाइन्छ। यसबाट नागरिकको सशक्तीकरणमात्र हुँदैन, बरु परियोजनाको सुधारिएको परिणाम हात पर्छ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा नागरिकहरूको संलग्नताले तिनलाई सशक्त बनाउँदै ती परियोजनाप्रति स्वामित्व र जिम्मेवारीको भावना पनि बढाउँछ। जब विकासमा जनसहभागिता हुन्छ, तब समुदायका वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पूरा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ। यस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनि विवाद समाधानमा यसले अहम् भूमिका खेल्छ। जब परियोजनामा सार्वजनिक सहभागिता हुन्छ तब त्यो पारदर्शी हुन्छ। नागरिकहरू निर्णयकर्ता हुँदा काम जिम्मेवार हुन्छ, जसले स्रोतहरूको समुचित प्रयोगमा ध्यान दिन्छन्। अर्को फाइदा भनेको सम्भावित विवादहरू समयमै पहिचान गर्न सकिन्छ। अझ यसले गर्दा संवादका माध्यमबाट निकास खोज्न सहज हुन्छ।
नेपालमा सार्वजनिक सहभागिताको अभ्यास : २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपालको विकासमा सार्वजनिक सहभागिताको शासन सुरु भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। प्रजातन्त्र आएको सात वर्षपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो, जसले स्थानीय स्तरमा सहभागितामूलक योजना प्रक्रियाको आधार तयार गरिदियो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७० सालको हाराहारीमा दुई वर्षे सहभागितामूलक योजना कार्यान्वयन गरेको थियो। जहाँ नागरिकलाई नीतिनिर्माण र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो। यसपछि खासगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारहरूले यस्तो अभ्यास फाट्टफुट्ट गर्न थालेका छन्। नागरिकलाई ‘सर्वोच्च’ दिने यस्ता अभ्यास अबको बाटो हो जुन ७५३ सरकारले बुझ्न र लागू गर्न जरुरी छ।
सार्वजनिक सहभागिताका चुनौती : खासमा यसका धेरै फाइदा छन्। तर विविध कारणले केही चुनौतीहरू पनि यसमा देखिएका छन्। जसले यसको प्रभावकारितामा अ वरोध पुर्याउन सक्छन्। जानकारीको कमी, प्रशासनिक अवरोध, समानताको कमी र सतही सहभागिता आदि छन्। यो किनभने धेरै नागरिकले आफ्नो सहभागिताका अधिकार वा प्रक्रियाहरूका बारेमा थाहा नपाउन सक्छन्, जसले संलग्नताको अवस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ। जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाहरूका कारण सार्वजनिक संलग्नतालाई हतोत्साहित बनाउन सक्छ। जसले नागरिकहरूलाई प्रणालीमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन बनाउन सक्छ। यसैगरी, महिला, अल्पसंख्यक र गरिब नागरिकजस्ता पिछडिएका समूहहरू सहभागी हुने क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। जसले उनीहरूको आवाज कम सुनिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक सहभागिता नै सतही किसिमको हुन सक्छ। यो सार्वजनिक विचारलाई निर्णयकर्ताहरूले औपचारिक रूपमा पालना नगरेको खण्डमा हुन सक्छ।
यसरी बढाऔं सार्वजनिक सहभागिता : चुनौतीहरूलाई पार गर्दै सार्वजनिक सहभागितालाई बढावा दिन केही निम्न रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ :
० शिक्षा र जागरुकता अभियानहरू सञ्चालन गर्ने। नागरिकलाई उनीहरूको अधिकार र सहभागिताको महत्त्वका बारेमा जानकारी गराउन सके निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ। जसले तिनलाई सशक्त बनाउँदै लैजान्छ।
० प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउँदै जाने। प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सरल पारेर सरकारले नागरिकहरूलाई संलग्न हुन र परियोजनाहरूमा विचार दिन सजिलो बनाइदिनु पर्छ।
० समावेशी अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। पिछडिएका वा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ। त्यसो गर्न सके बढी समानता र विविध दृष्टिकोण आउँछ। यसरी हुने प्रतिनिधित्वले विकास पनि समावेशी बनाउँछ।
० फिडब्याकको मेकानिज्म बनाउनु पर्छ। यसको स्थापनाले गर्दा नागरिकहरूले स्वयं थाहा पाउँछन् कि कसरी उनीहरूका विचारले निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्छ। जसले सरकारसँगको विश्वासलाई बढाउँछ भने भविष्यका अन्य विकासे परियोजनाहरूमा हुने सहभागितालाई पनि यसले प्रोत्साहित गर्छ।
निष्कर्ष : विकास परियोजनामा सार्वजनिक सहभागिता लोकतान्त्रिक शासन, परियोजनाको परिणाम सुधार र सामुदायिक विश्वासको निर्माणका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सफल विश्वव्यापी उदाहरणहरूबाट सिकेर र प्रभावकारी अभ्यासहरू लागू गरेर नेपालजस्ता देशहरूले निर्णय प्रक्रियामा नागरिक संलग्नतालाई बढावा दिन सक्नेछन्। जति जति समुदायहरू जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न पुग्छन्, त्यति नै सार्वजनिक सहभागिताको महत्त्व बढ्ने देखिन्छ।
जसले दिगो विकास र सामाजिक एकताका लागि सार्वजनिक सहभागिता आवश्यक छ भन्ने बनाउँछ।
समयक्रमसँगै सार्वजनिक सहभागिताको भविष्य अझ सुनिश्चित हुँदैछ। प्रविधिको उन्नत विकासले यसबाट महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आधार तय भएका छन्। डिजिटल प्लेटफर्महरूको उदयले ‘पब्लिक डिसिजन मेकिङ’मा नागरिकलाई संलग्न गराउने सन्दर्भमा क्रान्ति नै ल्याएको छ। अनलाइन फोरम, सोसल मिडिया र मोबाइल एप्लीकेसनहरूले ‘रियल टाइम इन्टरर्याक्सन’ गराउँछ ताकि यसले नागरिकलाई सहभागी हुन, छलफल गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहजता ल्याउन मद्दत गर्छ। यस्ता थुप्रै कारणले सार्वजनिक सहभागिताको भविष्य उज्यालो छ। जसले वर्तमान आधुनिक विश्वका जटिल चुनौतीहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसरी नागरिकहरूलाई शासनको केन्द्रमा राखेर विकास गर्ने परिपाटीले देश विकासमा अब्बल परिणाम दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
