जलविद्युत आयोजनाका कारण बस्ती जोखिममा

जलविद्युत आयोजनाका कारण बस्ती जोखिममा
सुन्नुहोस्

रसुवा : आमाछोदिङमो गाउँपालिका-१ मा बाँध बनाएर २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत आोजनाका कारण आवास तथा अन्य क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ। 

विद्युत् गृह निर्माण स्थल उत्तरगया गाउँपालिका-१ मैलुङ्गको बस्ती क्षेत्रमा भूकम्प तथा अत्याधिक बिस्फोटक पदार्थ प्रयोगका कारण घरहरू चकेर्को र स्थानीयले घर छाड्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको र हालसम्म सुनुवाइ नभएको स्थानीय जंगबहादुर तामाङले बताए। 

उनले भने, 'यहाँ पक्की ढलान घर तथा कच्ची गरी मैलुङ्गमा ४ वटा चर्केको, चिरु र गोगनेमा १७ घर वटा घरहरू जोखिममा परेका छन्। जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा थुप्रै घरपरिवार विस्थापित भएका छन्,' उनले भने। स्थानीय योविन्द्र घलेका अनुसार आयोजनाका लागि आवास र जग्गा छाड्न बाध्य पारिएको थियो। उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ। 'अहिले हामी ठूलो समस्यामा परेका छौं,' उनले भने। 

त्रिशूली नदी किनारका किसान ध्रुव तामाङले नदीको पानी सुक्दा खेतमा सिंचाइ गर्न समस्या आएको बताए। 'अब त पानी सुक्दैछ। हाम्रो कृषिजन्य उत्पादनमा धेरै कमी आएको छ,' उनले भने। स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारका अवसरहरू सिर्जना नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
 
आयोजनाले उत्तरगया, कालिका, आमाछोदिङमो र गोसाइकुण्ड गाउँपालिका प्रभावित बनेको छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोइन, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको सेयर लगानी रहेको छ। आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।
 
कूल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। 

माथिल्लो त्रिशूली १ विद्युत आयोजनामा अत्याधिक विस्फोटक पदार्थको प्रयोगका कारण चर्केका घरहरू। तस्बिर : हेमनाथ खतिवडा 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.