सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेविरुद्ध  रुपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेविरुद्ध  रुपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता
फाइल तस्बिर।

भैरहवा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्धक रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले मुद्दा दर्ता गरेको हो।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ट्रक (प्रहरीको वान्टेन) भरेर मुद्दामा लाग्ने प्रमाण र मिसिल अदालत पठाएपछि त्यसलाई रुजु गरेर साँझ दर्ता गरिएको हो।

'बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी मुद्दामा थप अभियोग र पुरक अभियोगबाट ३९ जना विरुद्ध आज मुद्दा दर्ता भएको छ, 'जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेष्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने,' मुद्दाका सबै प्रतिवादी फरार छन् ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला सहकारी ठगीमा उनलाई उनमुक्ति दिँदै २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि थप अभियोगबाट १७ जना र पुरक अभियोगबाट लामिछानेसहित २२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्तेदार ज्ञवालीले बताए ।

रुपन्देही प्रहरीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम अपचलन प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो।

सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा यसअघि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला एक हजार आठ सय ३१ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ अपचलन गरेको दाबी २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम ठगीको अभियोगमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका हु्न्।  कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ६० लाख धरौटीमा लामिछाने थुनामुक्त भएका हुन्।
 
कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बेला लामिछानेलाई गत कात्तिक २७ गते भैरहवा ल्याएर सुप्रिम सहकारी रकम अपचलनका सम्बन्धमा साढे २३ घण्टा बयान लिइएको थियो। जसमा उनले इन्कारी बयान दिएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.