सरकारको भ्याकेटमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदै

काठमाडौं : राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा सरकारको भ्याकेटमा सर्वोच्च अदालतले  आज निर्णय सुनाउँदैछ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजित मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा निर्णय सुनाउनका लागि  पेशी तोकिएको छ।

यसअघि २०८१ पुस १२ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र  नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कयौं ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य लागू नगर्न/नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध गत कार्त्तिक २० गते भ्याकेट लिएर सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण परिचयपत्र वितरणमा अन्योल भएको सरकारको दावी छ। आज सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ।

२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चरण/ चरण गरेर देशैभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएपछि १४ पटक पेशी तारेख दिएको थियो। यो भ्याकेट ९ पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। एक पटक हेर्दाहेर्दैमा परेको यो भ्याकेटमा दुईपटक आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले २०८१ पुस ९ गते पेशीको सूचना दिने र पुस १२ गते पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो।

सम्भवत :आज सुनुवाइ सकिए यो विवादको टुंगो लाग्नेछ।