मन्त्री भएकाहरूका छोराछोरीको आरक्षण कोटा बन्द गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन

मन्त्री भएकाहरूका छोराछोरीको आरक्षण कोटा बन्द गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निर्वाचनमा आफै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वर्गका मानिस नै समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आएका कारण प्रश्न खडा भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

पार्टी सम्वद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान,महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस ढएमएमसी–आईओएम) ईकाई सम्मेलनमा बोल्दै पुनले समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने बताए । 

प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्गलाई माथि उठाउन समानुपातिक र समावेशीताको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि सक्षम वर्गले त्यही नाममा अवसर लिएका कारण जनतामा त्यसप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको पुनको भनाइ छ।

सोही कारण आफूहरूले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनुपर्ने बहस अघि बढाएको उनले बताए । ‘समावेशीता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो । प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन पछि परको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्देश्य हो,'पुनले भने,‘लुप होल’बाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम र सक्नेहरू तीनपटकसम्म सांसद/मन्त्री भइरहेका छन् । अब यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
 
उनले सरकारी सेवामा विकट गाउँका गरिब, बाहुन,मधेसी,जनजाति र कर्णालीजस्ता पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आरक्षण काठमाडौंसहित सहरका निजी स्कुल र क्याम्पसमा पढ्नेहरूले लिन नहुने बताए । अवसर पाएका र नपाएकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने भन्दै पुनले अवसर पाउने–पाउने र नपाउने–नपाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र न्योचित हुने चर्चा गरे । 

पुनले आफू जनजाति समुदायको भएपनि आफ्ना छोराछोरीले कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘म मन्त्री भएको छु । मेरो छोराछोरीले काठमाडौंमा पढेका हुन् । उनीहरुले जनजाति कोटामा सरकारी सेवामा जाने होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ’,पुनले भने,‘गाउँका गरिब बाहुन क्षेत्रीको छोराछोरी, पछि परेका मधेसी र जनजातिका छोराछोरी र वा कर्णालीको कोटामा आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरुका छोराछोरीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेका लागि छुटेयाइएको कोटाबाट अवसर लिन मिल्दैन ।’ 

चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेताले समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्ने पुनले बताए । ‘चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सक्ने नेता कोटामा आयो भने अर्को आउन सक्दैन’,पुनले भन, ‘महिला छ सक्षम छ । जनजाति छ सक्षम छ । दलित छ समक्ष छ । उसैले कोटा खाइदियो भने अवसरमा पछि परेको मान्छे कसरी अगाडि आउन सक्छ ? यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

पुनले समावेशीता र समानुपातिकताको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गर्नुपर्ने बताए


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.