निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा परेको छ : महासंघ

निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा परेको छ : महासंघ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको बताएका छन्। 

सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको सुझाव संकलन गर्न आयोजित भेलामा अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको बताएका हुन्। 

‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको छ’, अध्यक्ष सिंहले भने। 

राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने अध्यक्ष सिंहले बताए। 

खस्कँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता र गरिसकिएको कामको भुक्तानी नदिने कार्यका विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएकाले त्यसैको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाइएको अध्यक्ष सिंहले बताए। 

महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले विगतमा सरकारसँग उधारो सहमति गरिएकाले पनि अहिले निर्माण उद्योगमा समस्या बढेको दाबी गरे। निर्माण उद्योगका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या मूल्याङ्कन गर्दै निकास खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे।  

महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले अब सबैखाले निर्माण व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारी रवैयाकै कारण मुलुकमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण समाप्त भएको ठोकुवा गरे। 

भेलामा प्रस्तुत विचारहरूलाई लिपिबद्ध गरी नौ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए। भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएटका गरी ४ सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो। 
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.