नकारात्मक भाष्य चिर्ने चुनौती

प्रतिनिधिसभाको दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहयात्राप्रति जनतामा एक किसिमको उत्साह थियो। पाँच महिनाअघि यी दुई ठूला पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गर्दा आमजनतामा भरोसा जागेको थियो। देशले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो। राजनीतिक दलहरूप्रति जनमानसमा भएको नकारात्मक भाष्य चिर्न गठबन्धन सरकारले मद्दत गर्ला भन्ने सोंच राजनीतिक वृत्त सोंच थियो। अर्थतन्त्रको गिर्दो अवस्थालाई सम्हालेर सरकार अघि बढ्ने आशा, अपेक्षा आमजनतामा थियो। सबैले सरकार गठनप्रति स्वागत पनि गरेका थिए।

तर अहिले सरकारका कामकारबाही जसरी अघि बढिरहेका छन्, त्यसले आमजनतामा आशाको सञ्चार गरेको छैन। आमजनतामा निराशा व्याप्त हुँदै गएको छ। यो निराशा घृणामा परिणत हुँदै गएको छ। आक्रोशको तहसम्म पुगिसकेको छैन। गठबन्धन जुन ध्येयका लागि गरिएको थियो त्यो पूरा हुन सकेको छैन। आन्तरिक ध्येय एक थान सरकार चलाउने थियो भन्ने त्यो अर्कै कुरा हो, तर जनता र अन्य राजनीतिक वृत्तको आशातीत ध्येय थियो। त्यो पूरा हुन नसक्नु दुःखद् हो। बरु, अहिले हामी दुई ठूला दल मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको अहंकार के पैदा भएको देखियो। यो मनोभावले आकार लिएको देख्दै छु। अहिले पनि जनतामा नेताहरू भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्य छ।

हाम्रो चाहना ठूला राजनीतिक दलहरूको सहयात्राबाट ठूला–ठूला काम होस् भन्ने हो। जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति नकारात्मक भाष्य छ। त्यो भाष्य चिर्दै सरकारले समस्याको समाधान गरोस् भन्ने हो।  

संविधानको कार्यान्वयनमा सधंै कञ्जुसी गरियो। संविधानमा रहेका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउनमा तत्परता देखाइएन। जसले गर्दा संविधानलाई घाइते बनाउने काम भयो। संविधान अनुकूलका कानुन बन्नुपर्ने हो त्यसमा पनि तदारुकता देखाइएन। अहिले पनि प्रदेशसम्बन्धी धेरै कानुन बनिसकेका छैनन्। कानुन नबन्दै प्रदेश विफल भयो भन्ने धारणा पनि अघि सारेको देखिन्छ। मेरो बुझाइ के हो भने हाम्रो संघीयता विकृत बनाइयो। यो संसारमा कहीँ नभएको संघीयता हो। जहाँ स्थानीय तहलाई धेरै शक्तिशाली बनाइयो र प्रदेशलाई पंगु बनाइयो। प्रदेशलाई पंगु बनाउने र आरोप लगाउने काम भइरहेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिहरूलाई पहिचान गरेर सुझाव दिन एउटा आयोग बनाउन सुझाव दिएको थिएँ।

आयोग गठनअघि एउटा कार्यदल निर्माणको लागि मैले पहलकदमी गर्दाखेरि नेकपा एमालेको तर्फबाट शंकर पोखरेल र महेश बर्तौंला, नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट वर्षमान पुनको नाम अघि सारिएको थियो। गठबन्धन छिटो छिटो परिवर्तन हुने क्रमले गर्दा सही ढंगले काम गर्न सकेनौं। मेरो बुझाइ के थियो भने विगतमा अनौपचारिक रूपमा कार्यदलले धेरै कुराहरू अघि बढाउँथे। कार्यदलको पुनरावृत्ति होस् भन्ने चाहना भए पनि त्यो सफल हुन सकेन।

मुलुकको अर्थतन्त्रले अझैं गति लिन सकेको छैन। यसको सुरुवात अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक किसिमले निजी क्षेत्रलाई बैंक विस्तार गर्ने नीति लिनु थियो। यो आरोपभन्दा पनि यथार्थ हो। विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको जर्मनीमा ६ वटा बैंक छन्। छिमेकी भारतमा मात्रै डेढ दर्जन बैंक छन्। हामीकहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक छन्। बैंकमाथि समयमै नियन्त्रण वा अनुगमन हुनुपथ्र्यो। मुलुकको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप अर्को समस्या खडा भएको छ, त्यो हो सहकारी।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू विरुद्ध न्यायिक छानबिन जरुरी छ। रकम अपचलनमा राजनीतिक वृत्तको पनि संलग्नता देखिएकोले यसको न्यायिक छानबिन आवश्यक परेको हो। न्यायिक छानबिन गर्ने हो भने खर्बौं रुपैयाँको अपचलन भएको तथ्यहरू सार्वजनिक हुन्छ। सहकारीमा दुई किसिमका बचतकर्ता छन्। पहिलो, मध्यम वर्गदेखि निम्न वर्गका मजदुरसम्म। दोस्रो, ठूलो रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ता। दोस्रो वर्गका व्यक्तिहरू कालो धन जम्मा गरी सेतो बनाउने प्रयोजनका लागि बचत गरेका हुन्। त्यसैले सहकारीको मार अझ हेर्नै बाँकी छ। 

विकास खर्च हुन नसक्नुका पनि कारणहरू छन्। मूल कारण त हाम्रो निजामती सेवाको वनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ। आवश्यकताभन्दा बढी ७० प्रतिशत कर्मचारी प्रशासन समूहका छन्। र, प्राविधिकहरूको संख्या न्यून छ। त्यसले गर्दा पुँजीगत र विकास खर्च समयमा हुन सकिरहेको छैन। यो भन्दा माथि अर्थात् अन टपमा डेढदेखि दुई दर्जन बिचौलियाहरूको हालिमुहाली छ। बिचौलियाहरूले प्रोजक्ट बनाउँछन्, हात पार्छन् र राज्यले पनि त्यहीँ प्रोजेक्ट टेकेर अघि बढ्छ। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन पञ्चायतकालमा पनि थियो। बिचौलियाको प्रवृत्ति के हो भने उनीहरूको एक पैसा लगानी हुँदैन। कहीँ संस्था वा कम्पनी दर्ता छैन। खाली लाभ मात्र लिने हो। अन्य उद्योगपति, व्यापारीलाई फसाएर कामलाई अगाडि बढाउँछन्।

बिचौलियाको कारणले गर्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पैदा भएको छ। यो सबै सम्बोधन गठबन्धन सरकारले गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, सरकारको त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी देखिएन। सोचविचार गरेको पनि देखिएन। अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गयो भने त्यसको असर लोकतन्त्रमा पर्छ। जनतामा एक खालको निराशा उत्पन्न हुन्छ। यो निराशा चिर्न सरकार असफल हुँदै गएको देखिँदै छ। अहिलेको गठबन्धन कथंकदाचित विफल भयो भने यसले प्रणालीमाथि नै ठूलो धक्का दिनेछ। प्रणालीप्रतिको आस्थामा कमी आउँछ। सरकारमा रहने र कतिपय व्यक्तिहरूको बानी आफ्नो गल्ती, त्रुटि नदेखाउने र प्रणालीमा रहेको कुनै छिद्र अगाडि सार्ने हुन्छ। कुनै छिद्र देखाउँदा प्रणाली नै गलत रहेछ भन्ने भाष्य तयार हुन्छ। भाष्य तयार भएपछि अनेकखाले व्यक्तिहरू खेल्ने जोखिम हुन्छ।

राज्यका दुई पक्षहरू हुन्छन्, एउटा वैधता र अर्को प्राधिकार (अथोरिटी)। वैधतामा यो सरकारमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। सरकार बलियो छ। तर, प्राधिकार भने कमजोर हुँदै गइरहेको छ। सरकार स–सानो व्यक्ति वा विषयवस्तुमा अल्झिरहेको छ। हाम्रो चाहना प्रणालीलाई आघात नपुगोस् भन्ने नै हो। ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार गठन भए पछि ठूला–ठूला काम होस् नै हो। जनतामा रहेको नकारात्मक भाष्य चिर्ने काम अहिलेको सरकारको चुनौती हो। सरकारले चुनौतीको समाधान गरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो। ठूला राजनीतिक दलहरूको लागि यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो। ऐतिहासिक पार्टी भएको प्रमाणित गर्ने बेला हो।